काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्रकुमार रिजाल ०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री थिए । सिनियर मन्त्रीको हैसियतमा उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो ।
सोही जिम्मेवारीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित उनी यतिवेला भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र रिजालसहित यसमा ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको बैठकले १६ पुस ०६६ मा रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ मंसिरमा यससम्बन्धी निर्णय सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । सामाजिक समितिबाट पनि स्वीकृत भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा गएको हो ।
यसमा रमाइलो के छ भने सो जग्गा धनी र नेता रिजालनजिकका व्यक्ति हुन् । सो जग्गा पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारको हो । मीनेन्द्र पनि सोही खलकका हुन्। त्यसकारण उनी प्रभावित भएर त्यसमा निर्णय गरेको अख्तियारको आशंका छ । यद्यपि, उनीहरू आफ्नो १३ दिने दाजुभाइ मात्र भएको र त्यसबारे कुनै लाभ नलिएको बयान दिएका छन् ।
यस्तो छ उनको संक्षिप्त बयान:
कानुनबमोजिम पेस गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न चाहिने आवश्यकता र कानुनी आधार पूरा भए नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी हो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबाट प्रस्ताव पेस गर्ने हो। कानुनसम्मत प्रस्ताव भए–नभएको हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको हो। कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुहुँदैन। यसकारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नगर्ने र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो। मन्त्रिपरिषद्को मिति 2066।08।16 गतेको बैठकमा के छलफल भयो खासै सम्झना छैन। केही प्रस्ताव जसमा निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी जो सम्बन्धित जिम्मेवारीमा वा आफूसँग विज्ञता राख्दछन् उनलाई पनि बोलाएर राय बुझ्नुपर्ने भन्ने मुख्यसचिवले भन्नु भई सम्बन्धित समितिमा पठाउने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो। सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री पदेन रहने समितिमा पठाउने कुरा पनि सामान्य परम्परा हो र त्यहीअनुरूप सामाजिक समितिमा पठाइएको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने सबै प्रस्ताव र ती प्रस्तावलाई निर्णय गर्ने वा समितिमा पठाउने वा अन्य कुनै अस्थायी प्रकृतिको संरचना गठन गरी सिफारिस (अध्ययनसमेत गरी) गर्न लगाउने जे गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यही कुरा मुख्यसचिवले सुझाव दिने र प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि सोअनुसारको निर्णय गर्ने प्रचलित परम्परा हो। त्यही प्रक्रिया यो निर्णयमा पनि पालन भएको हुनुपर्दछ। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.का संस्थापक सदस्यहरूसँग मेरो 13 दिन जुठो बार्नुपर्ने नाता हो, तर उहाँहरूको परिवारसँग नाता अलग भएको ६ पुस्ताअघि नै हो। उक्त कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेस हुँदाको समयमा कम्पनीको जग्गाहरूको वस्तुस्थितिबारे जानकारी थिएन र छैन पनि। मेरो स्थायी ठेगाना नजिकै भए पनि म त्यो घरमा 2042/43 देखि बसेको छैन। मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति 2066।09।06 गतेको निर्णयबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ मा व्यवस्था भएको समितिको निर्णयसहितको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा भए–नभएको टुंगाे गर्न आवश्यक देखिएकोले सोहीअनुसार गर्न लगाउने कुरा निर्णय भएको हो। मिति 2066।09।16 गतेको बैठकमा सो प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस भएको कुरा जानकारी गराइएको र त्यसैअनुसार निर्णय भएको कुरा सम्झन्छु। मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि समितिमा उपस्थित सबै मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र विज्ञताको आधारमा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउने र निर्धक्क भन्नुपर्ने जिम्मेवारी हो। निर्णय मन्त्रिपरिषद्को समितिका सदस्य मन्त्रीहरूको सामूहिक हुन्छ। निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकेको सीमाभित्र र दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर हुने गर्दछ। सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सम्बद्ध निकाय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बैठक शाखा र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यसचिव र उहाँले आवश्यकताअनुसार निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेतको रायका आधारमा मात्र कानुनसम्मत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्दछ। त्यसैले उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको सिफारिस नरहेको कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जानकारी वा छलफल हुने विषय होइन। साथै त्यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा उठेको पनि थिएन। त्यसो भएको खण्डमा त्यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता जानुपर्दछ, कानुनसम्मत प्रस्ताव मात्रै सम्बन्धित समितिमा प्रवेश पाउँछ। यो कुरा सुनिश्चित गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो। सामाजिक समितिको मिति 2066।09।06 र मिति 2066।09।16 गतेको बैठकहरूमा यो निर्णय प्रयोजनका लागि छिमेकमा रहेका स्कुलहरू, वडा कार्यालय, विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट स्थान्तरणको सिफारिस भएको र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ अनुरूप विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समितिको निर्णय र सिफारिस रहेको कुराअनुरूप मिति 2066।09।16 गतेको बैठकमा सामाजिक समितिमा निर्णय भएको हो। साथै यस विषयमा पछिका लागि सो कार्यनीति परिमार्जन गर्न लगाउने कुरा आवश्यक देखी सोहीअनुरूप निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको हो। उक्त कम्पनीले सट्टापट्टा गर्न चाहेको जग्गामा सर्तबमोजिमको प्रयोग प्रचलनमा नल्याएको विषयमा केही थप छलफल भएको कुरा सम्झनामा छैन र भएको पनि थिएन भन्ने लाग्छ। यसमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको समितिको सिफारिससमेत भएको हुनाले अन्य थप केही कुरा बैठकमा उपस्थित कसैले पनि नउठाएकोले केही थप छलफल पनि भएन। उपमहानगरपालिका र गा.वि.स.को जग्गाको मूल्याङ्कनको विषयमा बैठकमा कुनै कुरा कसैले पनि नउठाएको। सट्टापट्टा गर्न पाउने नपाउने विषयमा सम्बन्धित समितिको सिफारिस र त्यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावका रुपमा पेश भई सामाजिक समितिमा आउने सबै अंग पुगेको र सामाजिक समितिको छलफलमा पनि अन्यथा केही कुरा नआएकोले सो सट्टापट्टा कार्य गर्न पाउने कुरा कानून सम्मत भएको मेरो र समितिको बुझाई हो। मन्त्रिपरिषद्, कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित अन्य विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कुरामा अन्यथा अनुमान गर्ने कुरा पनि भएन, त्यस्तो अनुमान पनि भएन। तसर्थ कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ दिने वा नेपाल सरकारलाई हािननोक्सानी पुर्याउने कार्य गरे गराएको छैन। र, कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभ लिएको वा अरूलाई लाभ पुर्याउने काम गरेको छैन। जग्गाको मूल्यांकन र जग्गा रहेको ठाउँको बारेमा जानकारी थिएन, अहिले थाहा पाउँदै छु। श्री ५ को सरकारबाट मिति 2048।12।23 गते भएको निर्णयबारे केही पनि जानकारी थिएन। मैले कसैलाई दबाब दिएको छैन, भनेको छैन, प्रभावमा पारेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा मुख्यसचिवले प्रस्ताव पेस गर्दछ, निर्णय सामूहिक जिम्मेवारी हुने विश्वव्यापी प्रचलन छ। समितिमा पनि त्यसै प्रकारले संयोजकको अनुमतिमा समितिको सचिवले प्रस्ताव पेस गर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को झैँ समितिको निर्णय पनि पूरै मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ ।
