सर्वोच्च अदालतले अवैध रूपमा गर्भपतन गराउन दबाब दिने सेनाका अधिकृतलाई २० दिन कैद–सजायको फैसला सदर गरेको छ । सेनाका अधिकृत (सहसेनानी) भूपेन्द्र खड्का र सेनाकै कुचीकार कर्मचारीबीचको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । 

सैनिकहरूको दायित्व देश जनताको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा आफ्नै संस्थाभित्रको अधिनस्थ तहमा कार्यरत महिला सैनिकलाई विभिन्न तरिकाले अनुचित प्रभावमा पारी ड्युटीमा रहेको ठाउँमा बोलाइ बारबार यौनसम्बन्ध राख्ने, गर्भधारणपछि डराइ–धम्काइ भारतमा गर्भपतन गर्न लैजाने कार्य सैनिक अनुशासनविरुद्धकै कार्य भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । 

खड्काले रिटमा गर्भ आफ्नो नभएको बताएका थिए । सैनिक अदालतकै आदेश सर्वोच्चबाट सदर भएसँगै उनले साबिककै सहसेनानी पद र मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्तालगायतका सुविधा नपाउने भएका छन् । खड्का र महिलाबीच लामो समयदेखि यौनसम्बन्ध हुँदै आएको थियो । महिलाको पेटमा गर्भ रहेपछि खड्काले महेन्द्रनगर हुँदै भारत गएर गर्भपतन गराउन दबाब दिएका थिए । गर्भपतन गराउन दुवै जना सँगै भारत गए । महिलाले प्रहरीलाई पहिले नै खबर गरेकाले दुवै जना महेन्द्रनगरमा पक्राउ परे । प्रहरीले सेनालाई बुझायो । सेनाले अनुसन्धान गर्न इन्क्वाइरी बोर्ड नै गठन गरेको थियो । यो मुद्दा सैनिक अदालत र विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।

उनीहरूको मुद्दा जनरल सैनिक अदालतले सुनुवाइ गर्यो । पदीय मर्यादा र आचरणविपरीतका कार्य गरेको भन्दै जनरल अदालतले ५ पुस ०६९ मा खड्कालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी २० दिन कैद–सजाय हुने मात्रै फैसला गर्यो । सो फैसला चित्त नबुझेको भन्दै खड्काले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरे । ४ कात्तिक ०७० मा विशेषले पनि जनरल अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो । विशेषको फैसलामा पनि चित्त नबुझाएपछि खड्का सर्वोच्च अदालतमा पुगे । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत १५ वैशाखमा सेनाको जनरल अदालत र विशेष अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखियो भन्दै फैसला गर्यो ।

सैनिकहरूको दायित्व देश जनताको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा आफ्नै संस्थाभित्रको अधिनस्थ तहमा कार्यरत महिला सैनिकलाई विभिन्न तरिकाले अनुचित प्रभावमा पारी ड्युटीमा रहेको ठाउँमा बोलाइ बारबार यौनसम्बन्ध राख्ने, गर्भधारणपछि डराइ–धम्काइ भारतमा गर्भपतन गर्न लैजाने कार्य सैनिक अनुशासनविरुद्धकै कार्य भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । खड्काले रिटमा गर्भ आफ्नो नभएको भनेका थिए । सैनिक अदालतकै आदेश सर्वोच्चबाट सदर भएसँगै खड्काले साबिककै सहसेनानी पद र मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्तालगायतका सुविधा नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चबाट पनि सैनिक अदालतकै फैसला सदर

सैनिक अदालतले तल्लो तहको महिला कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने फैसला गर्दा उच्च ओहदाको कर्मचारीलाई भने राहत दियो । सैनिक ऐन, २०६३ दफा १०२ (३) मा अधिकृत दर्जाको व्यक्तिलाई दफा १०१ को उपदफा (१)(क)(ख) वा (ग) बमोजिमको कुनै सजायको आदेश दिनुअगावै सोही दफाको खण्ड (घ) बमोजिमको आदेश दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । अधिकृत दर्जाका व्यक्तिलाई कैद–सजाय गर्दा सेवाबाट हटाउने सजायसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत खड्कालाई दफा १०१ (२)(ङ)(३) बमोजिमको सात वर्षसम्म कैद गर्नुपर्नेमा २० दिनको कैद–सजाय तोकियो भने भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसलामै भनियो । यता महिलालाई भने अनुशासनविपरीत कार्य गरेको भन्दै सेवाबाट बर्खास्त हुने फैसला गर्यो ।

‘स्वतन्त्र सहमतिमा सम्बन्ध राखिएको भनिए तापनि गर्भधारणसमेत गराइ महिला स्वयंले भारतमा लगी गर्भपतन गराउँछु भन्दा आफू जोखिममा रहेको महसुस गरी उजुरी गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसरस्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्नका निम्ति लिएको सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अनुचित प्रभावमार्फत लिइएको सहमति प्रपञ्चकै स्वरूप मान्नुपर्छ । यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न नसकिने । यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिका रूपमा हेरिनुपर्छ ।’ 

फैसलमा भनिएको छ, ‘महिला र भूपेन्द्र खड्काको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिसमेत फरक रहेको तथा सैनिक संगठनभित्रको पदीय संरचनासमेत भिन्न रहेको अवस्थामा संगठनमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा आफूभन्दा कैयौँ श्रेणी माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकृतलाई करणीका लागि स्वतन्त्रपूर्वक सहमति दिन सक्ने अवस्था थियो भन्ने जिकिरमा यो इजलास सहमत हुन सकेन ।’

‘महिला एउटा कुचीकारका रूपमा कार्यरत व्यक्ति जो असन्तुलित शक्ति संरचनामा रहेको र गर्भधारणसमेत गराइ जटिल अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ । गर्भपतन गर्न भारत लैजान लाग्दा डराइ असुरक्षित अनुभव गरी केटी स्वयंले प्रहरीमा उजुरी गरी दुवैलाई बसमा साथै समातिएको अवस्थामा महिलाले सहमति दिएको र पैसामा वार्गिन गरेको भन्ने आधारमा मात्र अन्यथा भन्न नसकिने हुँदा निजहरूबीचको क्रियाकलाप सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ (छ) मा उल्लेख भएको सुव्यवस्था र सैनिक अनुशासनविपरीतकै कसुर भएको देखिन आयो ।’

यस सन्दर्भमा सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘गर्भ हो वा होइन निराकरण नगरी कारबाही गरिएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा बारम्बार यौनसम्बन्धलाई स्वीकारिएको, गर्भ रहेको भनी गर्भपतन गर्न बोलाएको, गर्भपतन गर्न लैजाँदा बसमा साथै  समातिएको अवस्थामा निजको गर्भ नभएको भए गर्भपतन गर्न लैजानुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।’