फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारमा कोसेढुंगा’– अब कैद छुट/माफी दिँदा पीडितको मञ्जुरी अनिवार्य 

राज्य अपराधीमैत्री बन्दै गइरहेका वेला बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनविद् तथा प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । फैसला कार्यान्वयन भएमा आगामी दिनमा कार्यपालिकाले मनमौजी रूपमा कैद छुट तथा माफी दिने विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ ।

अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई कैद छुट तथा कैद माफी दिनुअघि सर्वाेच्चले दुई प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश दिएको छ । पहिलो, पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य र दोस्रो, कैदीको असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार । अबका दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई कैद कट्टी तथा माफीका लागि सिफारिस गर्दा यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । 

सर्वाेच्चले पीडितको सहमति लिएर मात्र यस्तो छुट लिन परमादेश दिएको हो । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही तथा निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरूसमेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयहरूसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रहरी अधिकारीको विश्वास छ । 

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएको विचलनलाई सर्वाेच्चले सच्याएको बताए । यसले राज्य पीडितको पक्षमा उभिनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । ‘जेल बसेकाहरू छुटेपछि फेरि अपराधमा लाग्ने भएकाले कैद छुट रोक्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौैँ,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चको फैसलाले राज्यलाई पीडितमैत्री हुनुपर्ने आफ्नो दायित्व सम्झाएको छ ।’ यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार हुनुका साथै अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अपराध राज्यसत्ताको अभिन्न अंग बनिसकेकाले यसमा सुधारका लागि निरन्तर दबाब दिन जरुरी रहेको पूर्वएआइजी भण्डारीले बताए ।

जेलबाट कैदीहरू छुटेलगत्तै फेरि अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएपछि प्रहरी अधिकारीले कैद माफीको प्रावधान हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएन, बरु उल्टो कैदीको हितमा कानुन संशोधन गर्दै गयो । जसअनुसार हरेक वर्ष करिब १५ सय कैदी आधा कैद छुट पाएर छुट्ने गरेका छन् । यो क्रम अब रोकिनेछ । 

सर्वाेच्चको परमादेशसँगै गृह मन्त्रालयले पनि अब यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यससम्बन्धी प्रावधानमा अब सुधार गरिने बताए । ‘सर्वाेच्चको फैसलालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषय व्यवस्थित गराउन फैसलालाई हामीले अवसरका रूपमा लिएका छौँ । अहिलेको प्रावधानमा रिथिंक गर्छौँ ।’ 

एक उच्च प्रहरी अधिकारीले सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन भएमा अपराध नियन्त्रणमा पनि सहज हुने बताए । ‘अहिले जेल परे पनि आधा भुक्तान गरेर छुटिहाल्छु भन्ने मनोवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अवस्था रहन्न, त्यसकारण अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।’ 

सिफारिस

कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामा सर्वोच्चको लगाम : रिगललाई माफी दिने निर्णय बदर