१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२०८० कार्तिक १७ शुक्रबार ०६:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामा सर्वोच्चको लगाम : रिगललाई माफी दिने निर्णय बदर 

Read Time : > 2 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
२०८० कार्तिक १७ शुक्रबार ०६:४९:००

खुँडा प्रहार गरी व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद कट्टा गरी माफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिगलले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पाएको आममाफीको निर्णय बदर हुने निर्णय गरेको हो । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत ३ असोजमा रिगललाई कैद सजाय कट्टा गरी जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । जसविरुद्ध रिगलबाट हत्या गरिएका नेपालगन्जका चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा अदालत पुगेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएको कामकारबाही सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्पे्रषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ बाँकी सजाय भुक्तानका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै रिगल बिहीबारै नेपालगन्जबाट पक्राउ परेका छन् ।

२८ असार ०७२ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरेर हत्या भएको थियो । हत्याका मुख्य योजनाकार थिए, रिगल । मानन्धर हत्या अभियोगमा रिगलविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेले ११ वैशाख ०७५ मा जन्मकैद (२० वर्ष कैद) हुने फैसला गरेको थियो । उनीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले पनि २८ माघ ०७६ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । ७ भदौ ०७२ देखि थुनामा रहेका रिगलले गत ३ असोजसम्ममा आठ वर्ष २५ दिन मात्रै कैद सजय भुक्तान गरेका थिए । अर्थात् उनले भुक्तान गर्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन (५९.६६ प्रतिशत) कैद सजाय कट्टा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जुन फौदजारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ विपरीत हो । उक्त ऐनको दफा ३७ मा कैद सजाय कट्टा गर्न प्रतिवादीले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अझ जन्मकैद सजाय पाएकाको हकमा त यो सुविधा लागू नै नहुने उल्लेख छ । तर, रिगलको हकमा ४०.३४ प्रतिशत मात्रै कैद सजाय भुक्तान गरेपछि आममाफी दिइएको थियो । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसुरदारको कैदमा रहँदा चालचालनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिएबमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ ।’

रिगललाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) को पनि विपरीत रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । उक्त दफाअनुसार कैद सजाय कट्टा गर्न सम्बन्धित प्रतिवादीको मुद्दाले अन्तिम किनारा अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्छ । तर, रिगलको हकमा मुद्दाले अन्तिम किनारा अझै पाइसकेको छैन । किनकि उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन अन्तिम किनारा लाग्नुअघि नै १० भदौ ०८० मा फिर्ता लिएका थिए । उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) अनुसारको कारबाही गर्न सक्नेछैन ।’ उपदफा ३ मा राष्ट्रपतिले कैद माफी दिन सक्ने उल्लेख छ । 

सर्वोच्चले रिगलको कैद सजाय कट्टा गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराधपीडितको हक प्रतिकूलसमेत रहेको औँल्याएको छ । त्यस्तै, उक्त निर्णय संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) को समेत प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक रहेको र पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा (४)मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रिगलको रिहाइ कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको प्रावधानहरूलाई अदालतबाट भएको व्याख्याअनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिएको नदेखिएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ । 

सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल रिगलको रिहाइका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको आदेश सरकारका नाममा ठूलो झापड भएको बताउँछन् । मौलाउँदै गएको दण्डहीनतालाई सर्वोच्चको आदेशले नियन्त्रण गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । 

भारतीले भक्कानिँदै सर्वोच्चको आँगन ढोगेर भनिन्–कानुन मरेको छैन, मैले न्याय पाएँ

१० कात्तिकदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेकी मृतक चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा बिहीबार अपराह्नसम्म सर्वोच्चको निर्णय कस्तो आउला भनेर बेचैन थिइन् । लामो आमरण अनशनका कारण गलेकी उनी लखतरान हालतमा न्यायको पर्खाइमा थिइन् । जब सर्वोच्चको फैसला उनको पक्षमा आयो, क्षणभरमै बेचैन समाप्त भयो । 

सहयोगीसँगै भारती सर्वोच्चको प्रांगण पुगिन् । सर्वोच्चको दैलोअगाडिको पेटीमा निहुरिएर भक्कानिँदै लामो समयसम्म ढोगिरहिन् । सर्वोच्चबाटै उनले भनिन्, ‘कानुन मरेको छैन, मैले न्याय पाएँ ।’ यसपटक भारतीको दोस्रो आमरण अनशन थियो । यसअघि उनले गत १७ असोजमा अनशन गरेकी थिइन् । दसैँका कारण अनशन प्रभावित बनेको थियो । दसैँमा स्थगित अनशन उनले १० कात्तिकबाट पुनः सुरु गरेकी थिइन् । 

तस्बिरहरू : संजित परियार/नयाँ पत्रिका