मुसर्रफविरुद्ध मृत्युदण्डको फैसलापछि सेना र न्यायालयबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ र यसले राजनीतिक संकट बढाउनेछ

सैनिक तानशाहले नै अधिकांश समय शासन गरेको देशमा जब कुनै पूर्वसैन्य शासकलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ भने नयाँ इतिहास निर्माण हुन्छ । त्यसैले परवेज मुसर्रफविरुद्ध विशेष अदालतको फैसला हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । यसले सैनिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ र न्यायालयको प्रभाव प्रदर्शन गरेको छ । मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नहुन सक्छ, तर अदालतको आदेशले राजनीतिक वृत्तमा दूरगामी अर्थ राख्नेछ । यसले सम्भावित तानाशाहहरूलाई बलियो सन्देश पठाएको छ । 

पक्कै पनि आफ्ना पूर्वप्रमुखविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चल्दा सैनिक खुसी छैन, सैनिक नेतृत्वले अदालतको आदेशलाई लत्याएको छ । धेरै पाकिस्तानी नेताले देशद्रोहको आरोप सामना गरेका छन्, तर संविधानको धारा ६ अन्तर्गत पूर्वराष्ट्रप्रमुखलाई दोषी ठहर गरिएको यो पहिलोपटक हो । यो मुद्दा ५ वर्षभन्दा लामो समयसम्म चलेको थियो, धेरैपटक इजलास परिवर्तन भयो । नोभेम्बर ३, २००७ मा संविधानविपरीत संकटकाल लम्ब्याएको भन्दै २०१४ मा मुसर्रफविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।

सैनिक हस्तक्षेपका कारण यो मुद्दा कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने गहिरो आशंका पनि थियो । बारम्बारको आदेशका बाबजुद मुसर्रफ अदालतमा उपस्थित भएनन् । उनी पछिल्ला केही वर्षदेखि देशबाहिर छन् र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् । अदालतले उनी भागेको ठहर गरेको छ ।

 पिटिआई सरकार पनि यस मुद्दालाई अघि बढाउन इच्छुक थिएन, मुसर्रफविरुद्धको मुद्दा कमजोर भइसकेको सरकारको दाबी थियो । यस द्विविधालाई अदालतको फैसलाले गलत ठहर गरेको छ । यो हेर्न बाँकी छ कि अब सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुग्छ वा पुग्दैन । 

जनरल मुसर्रफ १२ अक्टुबर १९९९ मा सैन्य कुमार्फत नवाज सरिफको सरकार अपदस्थ गरी शक्तिमा आएका थिए । उनले अगस्ट २००८ मा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरे । त्यही वर्ष भएको आमचुनावबाट निर्वाचित सरकारले महाभियोग लगाउन सक्ने खतरा निम्तिएपछि उनले पद छाडेका थिए । रोचक कुरा, मुसर्रफविरुद्ध पद छाडेको पाँच वर्षपछि मात्रै देशद्रोहको मुद्दा चल्यो । यतिवेलासम्म अमेरिकाको पहलमा सरकारले उनलाई संरक्षण दिने सहमति बनेकोे थियो ।

मुसर्रफविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नहुन सक्छ, तर अदालतको आदेशले पाकिस्तानी राजनीतिक वृत्तमा दूरगामी अर्थ राख्नेछ । यसले सम्भावित तानाशाहहरूलाई बलियो सन्देश पठाएको छ ।
 

२००८ को निर्वाचनपछि सत्तामा आएको पिपुल्स पार्टी अफ पाकिस्तानको सरकारले मुसर्रफबाटै शपथ लिएको थियो । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एन्नी पिटर्सनले सरकारबाट संरक्षण पाउने आश्वासनपछि मात्रै मुसर्रफले पद छाडेको बताएकी छिन् । तर, जब नवाज सरिफ प्रधानमन्त्री बनेपछि भने अवस्था फेरियो । आफूलाई बर्खास्त गरेर अपराधी करार गर्नेविरुद्ध बदला लिने अवसर सरिफले छाडेनन् ।

मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दर्ता गर्नुको सुरुमा उद्देश्य बदलाभावबाट प्रेरित थियो । अर्को रोचक कुरा, पूर्वसैन्य शासक निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेबापत (१९९९ को कु) होइन, बरु सन् २००७ को संकटकाल लगाउने र संविधान निष्प्रभावी बनाउने कदमबापत कारबाहीमा परे । १९९९ को कुबापत मुसर्रफ दण्डित नहुनुको कारण त्यतिवेला सर्वोच्च अदालत र संसद्ले उनको कदमको बचाउ गरेको थियो भन्ने पनि छ । 

संविधानविद्हरूले १९९९ को कुलाई बेवास्ता गरी २००७ को कदमकै आधारमा मात्र धारा ६ अन्तर्गत मुसर्रफलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी साबित गर्न पर्याप्त थिएन भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । आफ्नो सरकारविरुद्ध जनप्रदर्शन भएपछि मुसर्रफले ३ नोभेम्बरमा संविधान निलम्बन गरी संकटकाल घोषणा गरेका थिए, त्यसैले यसलाई विश्लेषकहरू दोस्रो कु भन्छन् । 

मुसर्रफबारेको फैसला आउनुभन्दा एक दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सेना प्रमुख जनरल क्वामर बाज्वाको कार्यकाल तीन वर्ष लम्ब्याउने विषयमा सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । सेना र न्यायालयबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ र यसले राजनीतिक संकट बढाउनेछ । अहिल्यै खेल समाप्त भइसकेको छैन । आगामी दिनमा सरकार र प्रणालीको ठूलो परीक्षा हुनेछ । 
(पत्रकार हुसेन डनका स्तम्भकार हुन्)डन डटकमबाट