बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र प्रधानाध्यापकलाई दिँदै आएको थप प्रोत्साहन रकम कटौती गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ नगर समितिले विरोध जनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघसहित नगरमा क्रियाशील विभिन्न शिक्षक संघसंगठनले संयुक्त रूपमा नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रोत्साहन रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्। ज्ञापनपत्रमा बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र प्रधानाध्यापक विद्यालय शिक्षाका आधारस्तम्भ भएकाले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निरन्तर कायम राख्न माग गरिएको छ। पालिकाले दिँदै आएको थप रकम कटौती गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै पेसागत मनोबलसमेत घट्ने महासंघको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेअनुसारको रकम स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै थप सुविधा कटौती गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएको महासंघले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सामुदायिक विद्यालयको अभिभावक भएका नाताले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहित र पेसागत मर्यादाको संरक्षण गर्नु उसको दायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत नगर शिक्षकको तलब तथा भत्ता राज्यले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम रहेको भन्दै महासंघले समान तहमा कार्यरत स्थायी तथा राहत शिक्षकसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ भने पालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दिँदै आएको थप प्रोत्साहन रकमसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत प्रोत्साहन रकम तथा शिक्षक कर्मचारीका सेवा-सुविधासम्बन्धी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छन् । र, तत्काल माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।