राज्य भन्छ– प्रसूति सेवा निःशुल्क : तर, विपन्न बबिताहरू सडकमै बच्चा जन्माउन विवश

सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि पत्नी बबितालाई लिएर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेका सप्तरीका हरेराम पासवानले परीक्षण शुल्कको ३२ सय जुटाउन सकेनन्, अस्पतालछेउकै सडकपेटीमा सवा घण्टा छटपटाएर बबिताले बच्चा जन्माइन्

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा ३५ को (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ राज्यले पनि प्रसूति सेवालाई निःशुल्क भनेको छ । मातृशिशुको सुरक्षाका लागि सरकारले वार्षिक तीन अर्ब १० करोड खर्च पनि गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य ! विपन्न र निमुखा बबिताकुमारी पासवानहरूलाई भने सरकारी अस्पतालकै गेटबाहिर सडकमा बच्चा जन्माउन विवश बनाइन्छ । 

सप्तरीकी बबिताकुमारी पासवानले बुधबार झिसमिसेमै राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालपरिसरसँगै जोडिएको सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनापछि प्रश्न उठ्छ– सरकारले मातृशिशु सुरक्षामा खर्च गर्ने अर्बौँ रकम विपन्नका लागि होइन ? राज्य निमुखाका लागि होइन ? सँगै यो घटनाले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्था पनि उदांगो बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गर्भवती भएदेखि प्रसूति हुँदासम्मका सम्पूर्ण उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ ।

गर्भवती महिलाले आठपटकसम्म गर्भजाँच गराउँदा पैसा लाग्दैन । आवश्यक परे नवजात शिशुको एनआइसियू र एसएनसियू उपचारसमेत निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर, प्रसूति बेथा लागेपछि मध्यराति श्रीमान्सँगै अस्पताल पुगेकी बबिताकुमारीले रगत परीक्षणका लागि ३२ सय जुटाउन नसक्दा सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनु मात्रै परेन, त्यसपछि पनि अस्पतालका कर्मचारीबाट दुव्र्यवहार सहनुपर्‍यो । 

बबिताकुमारी र उनका श्रीमान् हरेराम पासवानले सम्भवतः जीवनकै कठिन समयमा राज्यबाटै भोगेको उपेक्षा थियो यो । मंगलबार राति करिब १ बजेको थियो । प्रसूति बेथाले छटपटाइरहेकी पत्नी बबितालाई इ–रिक्सामा राखेर नौ किलोमिटर टाढाको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगे हरेराम । बबितालाई सघाउन छिमेकी महिला पनि साथमा थिइन् । हरेरामको खल्तीमा भने जम्मा दुई हजार रुपैयाँ थियो ।

मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका हरेरामलाई लागेको थियो– अस्पताल पुगेपछि पत्नीको ज्यान जोगिन्छ, सुरक्षित रूपमा बच्चा पनि जन्मिन्छ । तर, अस्पताल पुगेपछि रगत परीक्षणका लागि तीन हजार दुई सय रुपैयाँ लाग्ने जानकारी पाएपछि उनको चिन्ता सुरु भयो । उपचार प्रक्रिया अघि बढाउन रगत परीक्षणका लागि हरेरामलाई बिलिङ गर्न पर्ची थमाइयो । आफूसँग भएको दुई हजारले नपुग्ने भएपछि उनले पत्नीसँग सल्लाह गरे । आफन्तलाई फोन गरेर सहयोग मागे । तर, रातको समयमा कतैबाट पैसा जुटाउन सकेनन् ।

‘मसँग दुई हजार रुपैयाँ मात्रै थियो, त्यो पनि श्रीमतीसँगै रहेको पैसा हो,’ हरेरामले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यति पैसाले पुग्दैन भनेपछि के गर्ने भनेर श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ । आफन्तहरूलाई फोन गरेँ, कतैबाट जोहो हुन सकेन ।’पैसा जुटाउने अन्तिम उपायका रूपमा हरेराम चिनजानका औषधि पसलेसँग सापटी माग्न अस्पतालबाहिर निस्किन लागे । प्रसूति बेथाले छटपटाइरहेकी बबिता पनि सँगै आइन् । राति करिब २ बजे सुनसान बजारमा कुनै पसल खुलेका थिएनन् । खुला रहेको पसलबाट खोजेको सहयोग भएन । पैसा खोज्ने उनको प्रयास असफल भयो । 

‘बिहान पसल खुल्ने पर्खाइबाहेक मसँग अरू कुनै विकल्प नै रहेन,’ सामान्य साक्षर हरेरामले दुखेसो पोखे, ‘अस्पताल आउजाउ गरिरहेकासँग सहयोगको याचना पनि गरे, तर कसैले कुनै बाटो देखाइदिएनन् ।’ सडककिनारमै उनीहरू बिहानीको प्रतीक्षामा बसे ।

तर, बुधबार बिहान सवा ३ बजेतिर बबिताकुमारीको प्रसूति बेथा असह्य हुँदै गयो । अस्पतालपरिसरसँगै जोडिएको सडकपेटी नालामाथि उनी घोप्टो परेर रुन, कराउन थालिन् । केही मिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालको बेड उनीहरूका लागि ‘आकाशको फल’जस्तै भयो । असह्य प्रसव पीडाबिच बबिताले साढे ४ बजे सडकपेटीमै छोरालाई जन्म दिइन् । उनलाई सँगै गएकी छिमेकी महिलाले सघाइन् । तर, बबिताकुमारीको झन्डै सवा घन्टाको जीवन–मृत्युको यो लडाइँमा छेउमै रहेका अस्पतालका कर्मचारीले वास्तै गरेनन्, सामान्य मानवता पनि देखाएनन् । सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार सार्वजनिक भिडियोमा यो सबै देखिन्छ ।

बच्चा जन्मिसकेपछि पनि हरेराम पत्नीलाई डोर्‍याउँदै अस्पतालभित्र लैजान्छन् । अर्की महिलाले नजवात शिशुलाई बोकेर गएको भिडियोमा देखिन्छ । तर, अस्पतालका कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेर फिर्ता पठाएको उनले बताए । ‘छिमेकी महिलाको सहयोगमा बबिता सडककिनारमै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्,’ हरेरामले भने, ‘पैसा नहुँदा भर्ना गराउनेदेखि बच्चा जन्मिँदासम्म अस्पतालका नर्सहरूले पनि वास्ता गरेनन् ।’ शिशु जन्मिएपछि पनि पत्नी र नवजात छोरालाई लिएर आफू पुनः अस्पतालको ‘गाइनो वार्ड’ पुगेको हरेरामले बताए । तर, फेरि पनि नर्सबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

श्रीमतीलाई केहीबेर बस्न दिन आग्रह गर्दासमेत नमानेको र सरसफाइका कर्मचारीले समेत छिटो निस्किन भन्दै कराएको हरेरामको आरोप छ । त्यसपछि उनी इ–रिक्सा चढेर श्रीमती र नवजात शिशुलाई लिएर घर फर्किए । ‘हामी गरिब छौँ, त्यसैले अस्पतालले पनि यस्तो व्यवहार गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अस्पतालको अगाडि सडकमा सुत्केरी हुँदा पनि सरकारले हामीलाई देखेन,’ हरेरामले भने, ‘यस्तो कसैले भोग्नु नपरोस् ।’ घटनामा दोषी सबैलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । बबिता र हरेरामका यसअघि पनि तीन छोरी छन् । 

छोरा जन्मिएको खुसीसँगै हरेरामलाई चिन्ता पनि बढेको छ । मजदुरीबाट हुने आम्दानीले यसअघि तीन छोरी र श्रीमतीको गुजारा चलाउनै कठिन थियो । अब सुत्केरी श्रीमती र नवजात शिशुको हेरचाह तथा पोषणको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

बबिताकुमारीले सडकपेटीमै बच्चा जन्माएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएपछि भने अस्पतालले बिहीबार उनको घरमा एम्बुलेन्स पठाएर नवजात शिशुसहित अस्पताल ल्याएको छ । बच्चालाई एनआइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने बबिता पनि अस्पतालमै छिन् । दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार, औषधि तथा सेवा निःशुल्क गराउने निर्णय अस्पतालले गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । आमा र शिशुको सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै वार्षिक तीन अर्ब १० करोड सरकारले खर्च गर्छ । यसबाहेक पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सुरक्षित आमा कार्यक्रममा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ खर्चने गरेका छन् । 

‘सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सुत्केरी हुन्छ, आठपटक निःशुल्क गर्भजाँच हुन्छ, नवजात शिशु कार्यक्रमअन्तर्गत आइसियू र एसएनसियू कार्यक्रम निःशुल्क छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रममा वार्षिक तीन अर्ब १० करोड मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालहरूलाई दिन्छ । अस्पतालले बिरामीबाट शुल्क लिन पाउँदैनन्, तर गजेन्द्रनारायण अस्पतालले बिल काट्न भनेको रहेछ, त्यसमा हामी छानबिन गर्दै छौँ ।’

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवा निःशुल्क मात्रै होइन, सेवा दिएबापत सरकारले अस्पताललाई रकम नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सामान्य प्रसूति गराएबापत अस्पतालले तीन हजार, जटिल प्रसूतिका लागि चार हजार र शल्यक्रियामार्फत हुने प्रसूतिका लागि १० हजार रुपैयाँ दिन्छ । अस्पतालले प्रसूतिको तथ्यांक मन्त्रालयमा पेस गरेपछि परिवार कल्याण महाशाखामार्फत रकम भुक्तानी हुने गर्छ ।

प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले पनि आमा तथा शिशु सुरक्षा कार्यक्रमले प्रसूति सेवा सञ्चालनमा सहज बनाएको बताए । ‘आमा र शिशुको सुरक्षा र स्याहारका लागि मन्त्रालयले नै छुट्टै कार्यक्रम चलाइरहेको छ, अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयले डेलिभरीको आधारमा पैसा पनि दिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालले त्यही आधारमा बिरामीलाई बाटो खर्च दिएर पठाउँछ ।’

अधिकारीका अनुसार तराई, पहाड, भित्री मधेश, काठमाडौं उपत्यका र हिमाली जिल्लाहरूलाई छुट्टाछुट्टै १८ सयदेखि ३८ सयसम्म उत्प्रेरणा तथा यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ । सुत्केरी संख्याका आधारमा पनि मन्त्रालयले अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराउँछ ।

नवजात शिशुका लागि पनि सरकारले छुट्टै रकम दिने गरेको अधिकारीले बताए । जन्मिँदा अति सामान्य तथा स्वस्थ शिशुका लागि एक हजार, सामान्य अवस्थाको शिशुका लागि तीन हजार र उपचार वा औषधि सेवन गराउनुपर्ने अवस्थाको शिशुका लागि आठ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।गर्भवती महिला अस्पताल पुगून्, सुरक्षित रूपमा प्रसूति होस् र आमा तथा शिशुको उपचार होस् भन्ने हेतुले अस्पताललाई नै सरकारले बजेट दिने गरेको हो ।

एक करोडको सामाजिक सेवा बजेट पनि छ गजेन्द्रनारायणमा
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अर्को सरकारी कार्यक्रम पनि लागू हुन्छ– सामाजिक सेवा इकाइ । सरकारले लक्षित वर्गका नागरिकलाई १४ प्रकारका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ‘सामाजिक सेवा इकाइ सञ्चालन मार्गदर्शन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका लागि वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइन्छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गतका अस्पताललाई सामाजिक सेवा इकाइका लागि प्रतिअस्पताल एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताललाई ४० देखि ५० लाख र स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थालाई १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ ।

यस कार्यक्रममा गरिब, अतिगरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, सहिद परिवार, विपन्न थुनुवा, लोपोन्मुख जाति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एचआइभी संक्रमित, ज्येष्ठ नागरिक, वञ्चितीकरणमा परेका तथा स्थानीय तहले सिफारिस गरेका बिरामीलाई लक्षित गरिएको छ ।

गजेन्द्रनारायण अस्पताल संघीय अस्पताल भएकाले त्यहाँ यो कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौला बताउँछिन् । ‘उक्त अस्पताल संघीय अस्पताल हो, विपन्न र सामाजिक सेवा इकाइ कार्यक्रम त्यहाँ पक्कै लागू छ । अर्कातर्फ डेलिभरीको शुल्क लाग्दैन, सरकारबाट बजेट पनि गइरहेको छ, तर प्रसव पीडाले च्यापेकी महिलालाई भर्ना गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ हामी बुझ्दै छौँ,’ उनले भनिन् ।

गजेन्द्रनारायण अस्पताल प्रशासनले भने बबिताकुमारीलाई प्रसूति वार्डको बेडमा भर्ना गरिएको, तर आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भनिएपछि उनी अस्पतालबाट आफैँ बाहिरिएको दाबी गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बाहिरिएपछि सोधखोज गर्दा जाँच गर्न भनेपछि उहाँहरूले कसैलाई जानकारी नै नदिई बाहिर निस्किसकेको थाहा पाएँ,’ अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले भने, ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति गराउन यहाँ कुनै पैसा नै लाग्दैन । पैसा नरहेको विषय पनि उहाँहरूले कसैलाई जानकारी गराउनुभएन ।’ 

घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मका छुट्टाछुट्टै छानबिन टोली
प्रसूति सेवासमेत रहेको सरकारी अस्पतालमै यो घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मले छुट्टाछुट्टै छानबिन टोली बनाएका छन् । घटनाको वास्तविकता बुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली राजविराज पुगेको छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली बिहीबार राजविराज पुगेको हो ।

टोलीले अस्पतालको अवस्था र सुत्केरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घटनापछि मन्त्रालयले अस्पताललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पनि छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख डा. सतिशकुमार यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई सात दिनभित्र विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । 

अस्पतालले पनि भन्यो– निष्पक्ष छानबिन गर्छौँ
अस्पतालको गेटमै प्रसूति हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको भन्दै गजेन्द्रनारायण अस्पतालले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । ‘घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन अस्पतालले निष्पक्ष आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ अस्पतालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छानबिनबाट दोषी देखिएका कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्षलाई प्रचलित कानुन तथा नियमबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।’

सम्बन्धित निकायबाट बाह्य छानबिन समिति गठन भएमा त्यसलाई आवश्यक सूचना, कागजात तथा सहयोग उपलब्ध गराउन अस्पताल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह, प्रसूति सेवा व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता अस्पतालले जनाएको छ ।

मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका हरेरामको दुखेसो– गरिब छौँ, त्यसैले अस्पतालले पनि यस्तो व्यवहार गर्‍यो, हामीले जस्तो कसैले भोग्नु नपरोस्
सडकमै बच्चा पाइसकेपछि पनि श्रीमतीलाई डो¥याउँदै अस्पतालमा लगेँ । केहीबेर आराम गर्न दिन अनुरोध गरेँ । तर, नर्सले मानेनन् । सरसफाइका कर्मचारीले पनि छिटो निस्किन भन्दै हप्काए । त्यसपछि इ–रिक्सा खोजेर श्रीमती र बच्चालाई लिएर घर फर्किएँ । हामी गरिब छौँ, त्यसैले अस्पतालले पनि यस्तो व्यवहार गर्‍यो । अस्पतालको अगाडि सडकमै बच्चा जन्माउँदासमेत सरकारले हामीलाई देखेन । यस्तो कसैले भोग्नु नपरोस् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा भन्छन्– सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै शुल्क लिन पाइँदैन 
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सुत्केरी हुन्छ, आठपटक निःशुल्क गर्भजाँच हुन्छ, नवजात शिशु कार्यक्रमअन्तर्गत आइसियू र एसएनसियू कार्यक्रम निःशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा वार्षिक तीन अर्ब १० करोड मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालहरूलाई दिन्छ । सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । तर, गजेन्द्रनारायण अस्पतालले बिल काट्न भनेको रहेछ, त्यसमा हामी छानबिन गर्दै छौँ ।

 अस्पताल आएदेखि सडकमै बच्चा जन्माउँदासम्म बेवास्ता, घटना बाहिरिएपछि अस्पतालले पठायो घरमै एम्बुलेन्स
अहिले नवजात शिशु एनआइसियूमा, बबिता पनि अस्पतालमै, दुवैको स्वास्थ्य सामान्य