- वि.सं २o८३ भदौ २७ शनिबार
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा हालै आएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोबाट प्रभावित ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उक्त क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक फ्राइडे फोरममा सहभागीहरूले विपतपछि ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बिमा कम्पनीबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित आयोजनालाई भन्सार छुट, वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) को म्याद थपलगायतका सुविधा दिनुपर्ने बताए।
उनले वेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक कम्तीमा दुई लेनको बनाउँदै चीनको सीमासम्म युद्धस्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ आयोजनामा सुरक्षित डिजाइन तथा आपत्कालीन निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नदी करिडोरमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) आएको बाढी र हिमपहिरोबाट रसुवा–त्रिशूली करिडोरका १२ जलविद्युत् आयोजना र एक सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये २८१ मेगावाट क्षमताका आठ सञ्चालनमा रहेका आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएका छन् भने ३८८ मेगावाट क्षमताका चार निर्माणाधीन आयोजनाको काम रोकिएको छ। कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको इप्पानले जनाएको छ।
जल–मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले विपत् सामान्य मौसमी वर्षाका कारण मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आकस्मिक हिमताल विस्फोट वा ठुलो मात्राको गेग्र्यानसहितको बाढीका कारण हुन सक्ने बताए। उनले जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, पावरहाउसको स्थान, सुरुङ तथा इन्टेकको सुरक्षा र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले साना तथा व्यक्तिगत बिमा दाबीलाई सरल प्रक्रियाबाट छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको बताए। उनका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
विपतपछि इप्पानले राहत तथा उद्धारका लागि ४८ कम्पनीबाट संकलन गरेको १३ करोड १ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ। सहभागीहरूले भविष्यमा यस्ता विपतको जोखिम घटाउन जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी नीतिगत तथा वित्तीय व्यवस्थामा जोड दिएका छन्।
