मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ भदौ २७ शनिबार
  • Saturday, 12 September, 2026
२o८३ भदौ २७ शनिबार o७:३९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघीय महासभामा उठाउँदै छन् यी पाँच एजेन्डा

१६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क जाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग ११ र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पाँचजना जाने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८३ भदौ २७ शनिबार o७:३९:oo

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ९ असोज (न्युयोर्क समयअनुसार सेप्टेम्बर २४) मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित पाँच एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह 
६ असोजमा र उनीभन्दा अघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ३ असोजमा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठुलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोगिरहेको विषयलाई पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनेछन् ।

जलवायु न्यायको विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिने तयारी छ । नेपालले यसअघि नै दुई करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । यसमा लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट सकारात्मक जवाफ आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्नेछन् । 

त्यसैगरी, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

‘नेपालमा गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन र सोमार्फत ठुलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकतालगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं सद्भावको निरन्तरता र बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्न यो महासभा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहेको छ,’ परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने भएको छ । परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु बैठकको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा यसपटक नेपालबाट १६ सदस्य सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग ११ जना र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पाँचजना गरी १६ जना न्युयोर्क जानेछन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्रसचिव राई पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न विदेशी सरकारप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको परराष्ट्रसचिव राईले बताएका छन् । यसपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङ महासभामा सहभागी नहुने भएका छन् । भारतबाट विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर तथा चीनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ वरीयताका नेता तथा पोलिटब्युरो सदस्य हान झेङ सहभागी हुँदै छन् ।

यसपटकको महासभाको मूल विषय ‘विश्वासको पुनर्वहाली, रूपान्तरण व्यवस्थापन तथा सबैलाई परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ तय गरिएको छ । हालसम्म महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा नेपालसहित ५० मुलुकका सरकारप्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ ।

 के छन् पाँच एजेन्डा ?  

  • जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठुलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने ।
  • नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोगिरहनुपरेको विषय प्रस्तुत गर्ने ।
  • नेपालले लस एन्ड ड्यामेज फन्डलगायतका निकायबाट तत्कालै र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्नेजस्ता जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने ।
  • नेपालमा जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन गर्न र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि तथा जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने ।
  • नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६% भन्दा बढी जंगल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा पु¥याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी गराउने ।