Skip This
स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मिश्राउपर अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा, बन्न लागेको मन्त्री पद जोखिममा 
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ असोज ६ सोमबार
  • Tuesday, 23 September, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ असोज ६ सोमबार १२:o५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मिश्राउपर अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा, बन्न लागेको मन्त्री पद जोखिममा 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ असोज ६ सोमबार १२:o५:oo

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्कामा अनियमितता गरेको उजुरीमा डा. संगीता कौशल मिश्रामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यही कारण सिफारिस भएको उनको मन्त्री पद जोखिममा परेको छ। मिश्रा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव हुन् । उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादित बनेको थियो। त्यसैको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । 

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने गरी अरू चारजनासमेतको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि त्यसको पूर्वसन्ध्याहमा मिश्राले अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । आफू एक नम्बरमा रहेकामा वरिष्ठताक्रम मिचेर सरकारले दोस्रो नम्बरका अर्का अतिरिक्त सचिवलाई सचिव बढुवा गरेपछि मिश्रा रुष्ट थिइन् । उनी ६ महिना हाजिर नै नगरी बसेकी थिइन् । 

मन्त्रीका लागि निश्चित गरेपछि मिश्राले आइतबार अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार नै स्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमा मिश्रालाई सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, मन्त्रीमा सिफारिस भएसँगै मिश्राको आलोचना सुरु भएको थियो । उनीविरुद्ध खासगरी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप छ । यसैमा केन्द्रित भएर सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । 

यसैबिच उनीउपरको उजुरीबारे बुझ्न खोज्दा अख्तियार स्रोतले छानबिन चलिरहेको बतायो । ‘उहाँउपर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको उजुरी छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘छानबिन अन्तिम चरणमा छ ।’ सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि अख्तियारले पनि मिश्राउपर छानबिन चलिरहेको र नियुक्ति नदिन सरकारलाई सुझाएको स्रोत बताउँछ ।