- वि.सं २o८१ चैत १४ बिहीबार
संघीय निजामती सेवा विधेयकका कैयौँ पेचिला प्रावधानहरूमा सहमति जुटाउँदै संसदीय उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन तयार गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमितिले टुंग्याएको प्रतिवेदनअनुसार ऐनमा अतिरिक्त सचिव राख्न मिल्नेदेखि बढीमा दुईपटकसम्म आरक्षण सुविधा पाउने र निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउनेलगायतका प्रावधान छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ । एक महिना लामो छलफलपछि तयार प्रतिवेदनमा निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने प्रबन्ध छ । कतिपय प्रावधानमा भने सांसदहरूका असहमति छन् ।
- विधेयकमाथि सर्वसम्मति जुट्यो, आज समितिलाई बुझाउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, संयोजक, उपसमिति
उपसमितिले विधेयकमाथि सर्वसम्मति जुटाएको छ । एकाध विषयमा ‘फुलहाउस’मा थप छलफल गर्न दिने गरी सहमति जुटाइएको छ । उपसमितिले आफ्नो निष्कर्षका रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदन बिहीबार समितिमा बुझाउने तयारी छ । समितिमा बुझाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको अतिरिक्त सचिवको विषयलाई उपसमितिले टुंग्याएको हो । विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने–नराख्ने दुवैतर्फ बलिया लबिङ चलिरहँदा उपसमिति अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
यद्यपि, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि पनि प्रयोगमा आएर हटाइएको थियो । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर ०४९ देखि ०५९ सम्म निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । तर, अभ्यासमा समस्या आएपछि फिर्ता लिइएको थियो ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था संघीय तहमा मात्र राख्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । अतिरिक्त सचिवमा अवधि तोक्ने (क्याप) विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन । प्रतिवेदनअनुसार अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीबारे नियमावलीमा उल्लेख गरिनेछ । कम भूमिका भएका र सचिव नभए पनि चल्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलगायतका साथै दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा एकजना अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी उपसमितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउने सम्बन्धमा भने संवैधानिक अवरोध रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा संविधानले नै प्रदेश कानुनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको, प्रदेशको मन्त्रालय संख्या यकिन नभएकोलगायतका कारण संघबाट अतिरिक्त सचिव पठाउन नसकिने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको हो।
प्रदेश सचिवमा भने १२औँ तहलाई पठाउने उपसमितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, निजामतीमा तहगत र श्रेणीको मिश्रित मोडालिटी अपनाउने सहमति पनि जुटेको छ । तहगत प्रणाली अपनाउनेमा सबै एकमत भए पनि संविधानमा श्रेणीको विषय पनि उल्लेख भएकाले त्यसलाई काट्न नमिलेको अवस्थामा श्रेणीगत पनि कायम राख्ने गरी मिश्रित मोडलमा जाने सहमति जुटेको छ । तर, निजामती प्रशासन मुख्यतः तहगतमा चल्नेछ ।
उपसमितिमा सहमति जुटेबमोजिम निजामतीमा अधिकतम १५औँ तह हुनेछन् । त्यसमा मुख्यसचिव १५औँ तह, त्यसमुनि सचिव १४औँ, अतिरिक्त सचिव १३औँ र सहसचिव १२औँ तह हुनेछ ।
त्यस्तै, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइएको छ । उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार सचिवको पदावधि चार वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । हाल सचिवको पाँच र मुख्यसचिवको तीन वर्ष पदावधिको व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउनेमा पनि उपसमितिमा सर्वसम्मति जुटेको छ । यसैगरी सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्ने निचोड पनि उपसमितिको छ । यसो हुँदा बढुवा प्रक्रियाबाट मात्रै सहसचिव आउने हुन्छ ।
यसैगरी, आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले केही परिमार्जन गरेको छ । पदपूर्तिमा आरक्षणको हालको ४५ प्रतिशत हिस्सालाई चार प्रतिशतले बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउनेमा उपसमितिले सहमति कायम गरेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐनमा छ । उपसमितिले सहमति जुटाएबमोजिम ऐनमा व्यवस्था भए यो हिस्सा ४९ प्रतिशत पुग्नेछ ।
यो आरक्षण हिस्साभित्र पनि अझै विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । आरक्षणको ४९ प्रतिशत हिस्सालाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधा आरक्षण समूहका महिलालाई छुट्याउनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी रहेको आधा भने निर्धारित समूहमा बाँडफाँट गर्ने गरी उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।
त्यस्तै, आरक्षण समूहमा थारू र मुस्लिमलाई थपिएको छ । हालको व्यवस्थामा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ । थपिएका आरक्षण समूहको हिस्सा तोक्ने गरी उपसमितिले टुंग्याएको छ ।
आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्थामा त्यसलाई खुलामा ल्याएर पदपूर्ति गराउने व्यवस्था छ । तर, उपसमितिले तोकिएको समूहबाट पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा आरक्षण समूहकै अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने, तर त्यसलाई खुलामा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आरक्षण कतिपटक पाउने भन्ने विषयमा पनि उपसमितिले स्पष्ट गरेको छ । हाल जुनसुकै श्रेणीमा पनि आरक्षण पाउने व्यवस्था छ । उपसमितिले सहमति जुटाएअनुसार अब अधिकृत वा सोमाथि एकपटक र त्यसमुनि एकपटक गरी बढीमा दुईपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाइनेछ ।
त्यस्तै, कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । तर, संवैधानिकलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्ष मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने गरी उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाहेकका गैरसरकारी, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतकाको हकमा भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोक्ने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था थप्ने सहमति पनि उपसमितिले जुटाएको छ । योग्यता पुगेका एक तहमुनिकाले अन्तरतह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गरेको हो ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउनेमा पनि उपसमिति सर्वसम्मत छ । उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनेछन् । दुवैको पदपूर्ति प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ । तर, प्रदेश सक्षम नहुन्जेलसम्मका लागि संघबाटै खटाउनेमा सांसद एकमत छन् । अधिकतम १० वर्ष संघले प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय खटाउने गरी उपसमितिले सहमति कायम गरेको छ । संघले खटाउँदा पनि सिधै प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तहमा तोकेर पठाउन पाउनेछैन । संघले एकमुस्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र प्रदेश सरकारबाटै खटनपटन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ ।
ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था यथावत्, तर आचारसंहितामा बाँधिने
ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्ने गरी सहमति भएको छ । दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनका गतिविधि आलोचित हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा खारेज गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठेको छ । ट्रेड युनियनहरूको चर्को दबाबबिच उपसमितिले यसलाई कायम राख्ने सहमति गरेको हो । ऐनको पेचिलो प्रमुख विषयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो । ट्रेड युनियनको चर्को दबाबबिच विद्यमान व्यवस्थालाई नै यथावत् राख्ने सहमति उपसमितिले गरे पनि यस सम्बन्धमा आचारसंहिता बनाउने निचोडमा उपसमिति पुगेको छ । ट्रेड युनियनलाई वाञ्छित सीमाभित्र बाँध्ने गरी आचारसंहिता ऐनमै व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिले विषय टुंग्याएको छ । ट्रेड युनियनको जुनसुकै पदाधिकारी भए पनि खटाएको कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने, आफ्ना माग शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्ने, अस्वाभाविक गतिविधि गर्नमा रोक्ने गरी आचारसंहितामा व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।
प्रतिवेदन आजै समितिमा बुझाइने
ऐनको विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन आजै समितिमा बुझाउने तयारी छ । बुधबार नै प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि नभ्याइएकाले बिहीबार बुझाउने तयारी छ । विधेयकका सबै दफामा सर्वसम्मति भने कायम भएको छैन । सदस्यहरूका अनुसार असहमति पनि समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।
एक महिना लामो रस्साकस्सी
संघीय निजामती विधेयकको छलफलका क्रममा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विभाजित मतका कारण छलफल लम्बिएपछि पेचिला विषय टुंग्याउन कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा राज्य व्यवस्थाले उपसमिति नै बनाएको थियो । विधेयकमा दफावार छलफल गर्न समितिले ९ फागुनमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयकउपर सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न एक महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । उपसमितिलाई एक महिनाको कार्यादेश तोकेर दिएको अवधि बुधबार सकिएको छ ।
दफापिच्छे छलफल गरी सरोकारवाला र विज्ञसहितको राय तथा धारणा लिएर उपसमितिले विधेयक टुंग्याउने प्रयास गरेको थियो । यद्यपि, समितिले छलफलका क्रममा प्रमुख १४ वटा विषयलाई केन्द्रित गरेको थियो । त्यसमा तीनै तहमा तहगत प्रणालीमा जान सकिने–नसकिने वा यसको व्यवस्थापनबारे, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतियोगिताबारे, कार्यरत कर्मचारीले यसको मौका पाउने–नपाउनेबारे, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरसेवा र अन्तरतह तथा सरुवा–बढुवा व्यवस्थापनको स्पष्टताबारे, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामतीमा समावेश गर्ने–नगर्नेलगायत छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट, प्रदेशबाट वा स्थानीय सेवाबाटै पदपूर्ति गर्नेबारे, प्रदेशको मन्त्रालय सचिव संघबाट खटाउने वा प्रदेशकै हुनेबारे, समानुपातिक र समावेशिताको आरक्षण सुविधाको मौका सेवाअवधिभर कतिपटक दिनेबारे, दुईपटकसम्म आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति नभएमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने विद्यमान प्रणालीबारे, सरुवा र बढुवालाई वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्ने वा नियमावलीमा भन्नेबारे लगायतका विषय पनि उपसमितिले औँल्याएको थियो ।
यसैगरी, बढुवा र तहवृद्धिमा ब्याच प्रमोसन, कासमू प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, ट्रेड युनियनको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव भएअनुसार वा अन्य तरिकाले गर्नेे, अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने र अवकाशपछिको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियडबारे समितिले सघन छलफल गरेको थियो ।
