०८०/८१ मा सवा २३ अर्बको शंकास्पद वित्तीय कारोबार

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २३ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सात हजार तीन सय ३८ वटा वित्तीय कारोबार शंकास्पद भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा उजुरी परेको छ । आइतबार इकाइले सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक प्रवितेदनले यस्तो देखाएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिट कम्पनी, स्टक ब्रोकर, बिमा कम्पनीलगायतका संस्थाहरूले   गत आवमा सो रकमबराबरको कारोबार शंकास्पद देखिएको भन्दै इकाइलाई जानकारी दिएका हुन् । वित्तीय कारोबार तथा गतिविधि गर्ने कम्पनीले आफ्नो संस्थामा भएको कुनै पनि कारोबार शंकास्पद लागेमा इकाइमा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि इकाइले नै यसबारे अनुसन्धान गरेर थप कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ ।

रकमका आधारमा गत आवमा शंकास्पद कारोबार घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७९/८० मा ३६ अर्ब ३६ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै इकाइमा जानकारी आएको थियो । गत आव ०८०/८१ मा भने त्यो ३६ प्रतिशतले घटेर २३ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

संख्याका आधारमा भने यस्तो शंकास्पद देखिएको कारोबार २४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७९/८० मा पाँच हजार नौ सय ३५ वटा शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै इकाइमा जानकारी आएको थियो । गत आव ०८०/८१ मा भने त्योभन्दा बढी अर्थात् सात हजार तीन सय ३८ वटा शंकास्पद कारोबारको जानकारी इकाइमा आएको छ । 

यसअघि आव ०७६/७७ मा एक हजार ९०, आव ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ र आव ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै इकाइमा जानकारी आएको थियो । 

यो तथ्यांकले नेपालमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो । अहिले नेपालमा राष्ट्र बैंकको यो रिपोर्टले पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखाउँछ । 

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका कम्पनीहरूको शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने क्षमता बढ्दा पनि यस्तो रिपोर्ट आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । सन् २००८ देखि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाइ छ । तर, त्यसभन्दा पहिला पनि नेपालमा शंकास्पद कारोबार हुने गरेको थियो । तर, त्यसको पहिचान गर्ने र कानुनी कारबाहीका लागि जानकारी गराउन सक्ने अवस्था थिएन । साथै, इकाइ स्थापना भए पनि लामो सयमसम्म यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनेका थिएनन् । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, स्टक ब्रोकरलगायतका संस्थाहरू शंकास्पद कारोबारको पहिचान गरेर इकाइमा जानकारी दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । तर, अहिले उनीहरूमा त्यस्तो कारोबारको पहिचान गरी जानकारी दिन सक्ने क्षमता विकास भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, शंकास्पद कारोबार बढेको पनि हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले पनि यो तोकिएको मार्गदर्शनअनुसार प्राप्त भएको जानकारी मात्रै भएको बताए । ‘यो आशंका मात्रै हो । यी सबै खराब नै हुन् भन्ने पनि होइन । प्राप्त सूचनामा वित्तीय जानकारी इकाइले आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गर्छ,’ उनले भने, ‘खराब नै देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छाैँ ।’

यसरी बैंकलगायतका संस्थाबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा इकाइले आशंका गरिएको कारोबारको विश्लेषण गर्छ । त्यस क्रममा कारोबार शंकास्पद पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ । 

राजस्व छलीसम्बन्धी कारोबार भएमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिन्छ । यसैगरी, कारोबारको प्रकृतिअनुसार नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा पनि यस्तो मुद्दा पठाइनेछ । त्यसपछि सोही निकायहरूले यसमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछन् ।

कहाँबाट कति आए शंकास्पद कारोबारका सूचना ? 
प्रतिवेदनअनुसार रकमका आधारमा गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूबाट सबैभन्दा धेरै शंकास्पद कारोबारको सूचना आएको देखिन्छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकबाट इकाइमा २१ अर्ब पाँच करोड चार लाख रुपैयाँबराबरको ६ हजार एक सय ८१ वटा शंकास्पद कारोबारको सूचना प्राप्त भएको देखिन्छ । दोस्रो नम्बरमा विकास बैंक देखिएका छन् । त्यहाँबाट ६८ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको चार सय ९१ वटा शंकास्पद कारोबारको सूचना प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, भुक्तानी सेवाप्रदायक र सञ्चालकबाट ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको एक सय ८१ वटा शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै इकाइमा सूचना आएको देखिन्छ । 

यसैगरी, वित्त कम्पनीबाट ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँबराबरको दुई सय १७ वटा, धितोपत्र व्यवसायी कम्पनीबाट ३० करोड रुपैयाँबराबरको ५२ वटा, रेमिट कम्पनीबाट आठ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको एक सय २६ वटा, बिमा कम्पनीबाट पाँच करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको ६२ वटा, सहकारीबाट तीन करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको आठवटा, क्यासिनोबाट ५५ लाख रुपैयाँबराबरको आठवटा र माइक्रो फाइनान्सबाट ३३ लाख रुपैयाँबराबरको १२ वटा शंकास्पद कारोबारको सूचना प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१६ सय ३५ सूचनामा विश्लेषण, आठ सय ८९ वटामा कारबाही अघि बढाइयो
गत आवमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको सूचनामध्ये १६ सय ३५ वटा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा आठ सय ८९ वटा सूचनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । सात सय ४६ वटा उजुरीलाई भने थप सूचना आएमा पुनः अध्यनय गर्ने गरी अभिलेखमा राखिएको छ । इकाइले गत आवमा १२ सय १६ वटा सूचनाको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमा पाँच सय पाँचवटामा थप अध्ययन गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिएको थियो । सात सय ११ वटा सूचनामा भने थप जानकारी आएमा पुनः अध्ययन गर्ने गरी अभिलेखमा राखिएको थियो । 

शंकास्पद कारोबार केका लागि धेरै ? 
इकाइले गत आवमा १६ सय ३५ वटा सूचनाको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसमा आठ सय ८९ वटा सूचनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसमा ६ सय ३३ वटा कारोबार बैंकिङ, विदेशी मुद्रा खरिद–बिक्री, बिमा, सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । यसैगरी अनलाइन गेम तथा लट्रीमा ७९, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५७, कर छलीमा ४७, गुठीमा ३२, भ्रष्टाचारमा १२, हत्यामा १०, तस्करमा आठ, मानव तस्करमा पाँच, नागरिकता तथा अध्यागमनमा दुई, आतंकवादमा वित्तीय लगानीमा दुई र जालसाजीमा एक र आतंकवादसम्बन्धी संस्थामा एक यस्ता कारोबार भएको देखिएको छ । त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ ।

थ्रेसहोल्ड कटाएर १७ लाखवटा कारोबार 
समीक्षा अवधिमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी रकममा भएको कारोबार संख्या १६ लाख ९७ हजार सात सय १२ देखिएको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा आंशिक कम हो । गत आव ०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजार तीन सय ९८ वटा यस्तो कारोबार भएको थियो । यसैगरी, ०७६/७७ मा २४ लाख ८५ हजार तीन सय ६१, आव ०७७/७८ मा १९ लाख ९९ हजार ४६ र आव ०७८/७९ मा २४ लाख एक हजार सात सय १४ वटा कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा माथि थिए । थ्रेसहोल्ड कटाएर गरिने कारोबार भने घट्दै गएको देखिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सात सय ८९ वटा उजुरी
गत आवमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनका लागि सात सय ८९ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय ९६ वटाको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी १२ वटामा मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । ती मुद्दाहरू विशेष गरी राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधको कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ ।