उज्यालो नेपाल अभियानको गति

कुलमानले समाज र राज्यको अहितमा काम गर्दैनन् भन्ने जनविश्वास छ, उनी सफल प्रशासक र कुशल व्यवस्थापक हुन् 

विद्युत् नियमन आयोगको आव ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ग्रिडमा ३,१५२.६४६ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना आबद्ध भई विद्युत् उत्पादन भइरहेका छन् । आन्तरिक बजारको माग भने १,६०० देखि १,७०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । प्राधिकरणको आयोजनाबाट ६५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोशी र चिलिमेबाट थप ४७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता १,००० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि घटेको थियो । ०५९ देखि सुरु भएको लोडसेडिङ ०७३ को तिहारदेखि काठमाडौंलगायत मुख्य सहरमा अन्त्य गरिएको थियो । आव ०८१/८२ को बजेटअनुसार नेपालमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको छ ।

सरकारले आव ०७२/७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव ०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपैयाँबाट डिजेल, पेट्रोलमा कर बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को १४ असार, ०७९ को बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड संकलन भएको थियो । 

पेट्रोलियम खपतमा डिजेलको हिस्सा ५० प्रतिशत र पेट्रोलको हिस्सा २४ प्रतिशत छ । हवाई इन्धनको भने ६ प्रतिशत मात्रै भएकाले हवाई इन्धनमा भने पूर्वाधार कर लगाइएको छैन । १६ फेब्रुअरी सन् १९७४ मा भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार छुट पाउँदै आएको छ । अगाडिका दुई वर्षमा दुई खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । पेट्रोलियममा सरकारले अहिले भ्याटबाहेक भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । प्रतिशतका आधारमा नभई ‘फ्ल्याटमा करको दर तोकिएका कारण निगम सधैँ फाइदामा र उपभोक्ता सधैँ महँगीको मारमा परिरहेका छन् । 

आव ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षयता निरन्तर नाफामा छ । नाफामा रहनुको प्रमुख कारण विद्युत् पुर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट उत्पादन क्षमता बढ्नु नै हो । गत आव ०८०/८१ मा प्राधिकरणले १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल र भारतबिचको सम्झौताअनुसार भारतबाट २४ करोड २० लाख युनिट विद्युत् आयात गरी एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । गत साउनदेखि पुससम्ममा एक अर्ब ७७ करोड १८ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ । विद्युत्मा भारतसँग पनि नेपालले नाफाको व्यापार गरिरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ द्वारा निर्देशित प्रावधानबमोजिम २५ वैशाख, ०७६ मा स्थापित आयोगको आफ्नै स्रोतबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिएका सन्दर्भमा आयोग आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएको छ र आव ०७७/७८ देखि आयोगका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपालीले तिरेको कर, आन्तरिक वा वाह्य ऋण वा सहयोगमा राज्यबाट निर्माण गरिएका हुन् । उज्यालो नेपालका लागि उत्पादित विद्युत् क्षमताको उच्च व्यवस्थापन गरी नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्यमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उनको टिमको योगदान उच्च छ । नेपाल र नेपालीबाट उनको उच्च कार्यको सम्मान पनि गरिएको छ । तैपनि, उनी नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएकाले उनको कार्यसम्पादन सम्झौता सरकारसँग हुन्छ । यसै कार्यसम्पादनका लागि नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा र सुरक्षासमेत प्रदान गरिन्छ । सरकार दलसँग होइन, राज्यसँग जोडिन्छ । कुलमानले गरेका कार्य कुनै राजनीतिक दलको नभई सरकारको नाममा हुने भएकाले नेपाल सरकारसित उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ । लगानी राज्यको र व्यवस्थापन कर्मचारीको दायित्व हुने हुँदा कुलमान पनि सफल र सक्षम व्यवस्थापक हुन्, तर उनले पनि कार्यसम्पादनका क्रममा संविधान तथा यसअन्तर्गत बनेका कानुनी प्रावधानमा उल्लिखित कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । राज्यको कर्मचारी कहिल्यै संविधान र संवैधानिक प्रावधानअनुसार बनेको सरकारभन्दा माथि हुँदैन ।     

विगतका राजनीतिक परिवर्तन र वर्तमान जनआक्रोशलाई विश्लेषण गर्दा कमजोर कानुनी व्यवस्था नै त्यसका लागि जिम्मेवार देखिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा जनताको सहज पहुँच, क्षमता विकास र सान्दर्भिकता पूर्वसर्त हुनुपर्छ । कमजोर कानुनी व्यवस्थाबाटै झैझगडा, द्वन्द्व र हिंसाजस्ता अमानवीय कार्यले प्रश्रय पाउने हुँदा सरकार र जनताबाट कानुनी व्यवस्था कहिल्यै उल्लंघन नगरिने दरिलो नीतिगत प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।    

सडकमा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लाग्नु, सामाजिक सञ्जालमा असभ्य र कुसंस्कारयुक्त अभिव्यक्ति पाइनु र राजनीतिक दलहरूमा पनि आलोचनात्मक टिप्पणीको संस्कार हुनु स्वाभाविक हो । मानिसले न्याय पाउन र विरोध जनाउन खुला सडकको उपयोग गरिरहेका छन् । यी र यस्तै क्रियाकलापबाट हाम्रो न्यायप्रणालीप्रतिको जनविश्वासका अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गरिमा र राष्ट्रिय पहिचान राष्ट्रप्रमुखसँग जोडिने हुँदा नागरिकले यस्ता राष्ट्रसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत सन्तुलित धारणा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।    

सकारात्मक वा नकारात्मक विरोध राजनीतिको धर्म बन्दा सत्तापक्षका सबै कार्यको सधैँ विरोध मात्र गर्ने समर्थन नगर्ने कार्यले समाजभित्र विरोध र द्वन्द्वको बीजारोपण हुँदै गयो । राज्यका सम्पूर्ण संरचना राजनीतिक प्रणालीसँग आबद्ध हुने हुँदा राजनीतिक संस्कारअनुसार नै प्रशासनिक वा सामाजिक संरचनाको विकास भएको पाइन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु, जुलुस निकालिनु र प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठाइनुजस्ता कार्यले जनमानसमा पुनः १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राविधिक, वित्तीय र संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र र सक्षम, आन्तरिक रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही सार्वजनिक संस्थान मानिन्छ । उपभोक्ता केन्द्रीकृत गरी तिनको दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दै महसुल निर्धारणजस्ता कार्यबाट संस्थालाई सक्षम एवं प्रभावकारी नियामक निकायका रूपमा विकास गरिएको छ । विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउनु र देशको आवश्यकताअनुरूप विद्युत् क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीच छलफललाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पाइन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक हुँदाजस्तो कुलमान घिसिङको पहिचान र प्रभाव सधैँ रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन, तर जति दिन रहन्छ त्यो स्वयं उनी र हामी सबैका लागि पनि महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी र अविस्मरणीय अनुभव बनेको छ । कुलमान राज्यका लागि सकारात्मक परिचय बनाएका सफल व्यक्ति भएकाले उनले समाज र राज्यको अहितका लागि काम गर्दैनन् भन्ने आमजनविश्वास छ । यसर्थ, उनी सफल प्रशासक र कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । राष्ट्रवादी पहिचान बनाइसकेका व्यक्ति संविधान र सरकारविरुद्ध जाँदैनन् । नेपाल सरकारले भविष्यमा उनको विज्ञता र विद्वत्ताको उपयोग गर्नुपर्छ । सडकमा देखिएको जनविरोध कुलमानप्रतिको विश्वासका कारण प्रकट भएको हो । सरकारले पनि जनतामा प्रदान गरिएका सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्थालाई गहन रूपमा अध्ययन गरी गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्ने मार्ग पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनताका असन्तुष्टिका कारण निम्न हुन सक्छन्: 
–    राजनीतिले राज्यको नीतिगत व्यवस्थालाई जनकेन्द्रित बनाउन नसक्दा कर्मचारीमैत्री बनेका नीतिले सामाजिक न्याय दिन सकेन । 
–    देशलाई समृद्ध बनाएर सामाजिक न्याय खोजिनुपर्नेमा विभेदबाट समानता र समता खोजिँदा सामाजिक अन्यायलाई न्याय मान्नुपर्ने अवस्थाले असन्तुष्टि बढायो ।
–    राज्यका पूर्वधारको निर्माण र विकास आर्थिक समृद्धिसँग भन्दा पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत लोकप्रियतासँग जोडिँदा विकास पनि व्यक्ति वा दलसँग जोडिन पुग्यो र जनविश्वास घट्दै गयो ।
–    गरिखाने शिक्षा नहुँदा बेरोजगारी समस्याले आमनागरिकलाई आक्रोशित बनायो ।
–    सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दाको असन्तुष्टि पनि विरोधमा परिणत भए ।
–    अवसर र कामको खोजीमा सन्तान र आफन्तसँग छुट्टिँदाको पीडा आक्रोशमा परिणत भयो ।
–    संस्थागत हुँदै गएको भनी आरोप लाग्ने गरेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको कारण पनि आक्रोश बढ्यो ।

राज्यले लगानी गरेको हरेक सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवा, सुविधा र अधिकार प्राप्त कर्मचारीले लगानीअनुसारको प्रतिफल दिनु उसको दायित्व नै हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि यही हो । सफल प्रशासक र व्यवस्थापकले लगानी, प्रक्रिया र उत्पादनको उत्कृष्ट संयोजनबाट लगानीअनुसारको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ । तर, यहाँ व्यक्ति र दलले लगानी गरेजस्तो गरेर व्यक्ति या दलको प्रशंसा हुँदा व्यक्ति ठुलो हुन्छ वा राज्य ? सार्वजनिक क्षेत्रको विकास व्यक्तिले गरेको हो कि राज्यले ? दिगो विकासको मान्यता कसरी पूरा होला ? यो देश नीति–नियम सिद्धान्तबाट चलेको छ कि व्यक्तिगत निर्णयले ? यति धेरै हाइड्रोपावर व्यक्तिले बनायो कि राज्यले ? हामीले पेट्रोल र डिजेलमा हाइड्रोपावरका लागि तिरेको कर राज्यलाई कि व्यक्तिलाई ? सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिसले यस किसिमका प्रश्न वा आरोपलाई सकारात्मक चिन्तनका रूपमा लिएर सुशासन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति आउनु वा जानुभन्दा पनि उसले सुरु गरेका राम्रा कामले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो ठुलो हो । संविधानप्रदत्त शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्छ । हाम्रा कमजोर कानुनलाई प्रणालीगत रूपमा प्रभावकारी बनाउन सके मात्र राज्यले जित्छ र अनि मात्र सबैको जित हुन्छ । सरकारले गरेको निर्णय सही वा गलत, सडकको जय र विजयबाट फैसला नहुने हुँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई स्विकार्नुको विकल्प छैन ।