मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनलाइनबाटै पेसीको सूचना : विशेष प्रकृतिका निवेदन अनलाइनबाटै दर्ता हुने

सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूलाई पेसीको सूचना दिने प्रणालीको प्रारम्भ गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यसको सुरुवात गरे । 

मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र यसका मोड्युलबाट गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसमा नयाँ नयाँ सेवा थप्दै गएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । हालसम्म महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत पेसीको सूचना म्यानुअल विधिबाट दिने गरिएकोमा यसलाई अनलाइन गरिएको हो । ‘यसबाट श्रम र स्रोत–साधन कम लाग्ने भयो । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि छोटिन्छ,’ कुइँकेलले भने । बिस्तारै यसलाई सरकारी वकिल र कारागार कार्यालयसम्म विस्तार गर्ने तयारीमा सर्वोच्च रहेको उनको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भने गत १ जेठबाटै अनलाइन पेसीको सूचना दिने गरिएको थियो । 

सर्वोच्चले केही विशेष प्रकृतिका निवेदन अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने प्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याएको छ । गत १ जेठबाटै रिटहरू अनलाइन दर्ता गरिए पनि सेवाग्राहीको सुझावअनुरूप केही परिमार्जन र स्तरोन्नति गरिएको प्रवक्ता कुइँकेलले जानकारी दिए । पूर्ण रूपमा सुधार गरी यसलाई विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले इवालेट र कनेक्ट आइपिएसबाट रिट दर्ता शुल्क बुझाउन सकिन्छ । बिस्तारै अन्य मुद्दा र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा पनि यो प्रणाली विस्तार गर्छौँ,’ उनले भने । 

यसैगरी, विशेष प्रकृतिका निवेदनको हकमा पनि अनलाइन दर्ता प्रणाली विकास गरिएको छ । विवाह दर्ताको निवेदन, अधिकृत वारेसनामा प्रमाणितका लागि दिइने निवेदन, संरक्षक नियुक्ति, संरक्षक प्रमाणित, माथवर नियुक्ति वा प्रमाणितसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । साथै, मृत्युको न्यायिक घोषणा, घोषणा संशोधन वा बदर, धर्मपुत्री वा धर्मपुत्री राख्ने अनुमतिसम्बन्धी निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिका लागि निवेदन, प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीसम्बन्धी निवेदन अनलाइनबाटै दर्ता हुने भएको हो । दर्ता सेवा लिन कानुन व्यवसायी, ल फर्म वा व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित प्रणालीमा आफूलाई प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । सबै कागजात रुजु गरी अदालतका प्रयोगकर्ताले युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछन्, जसको प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ । 

अदालतले अनलाइनबाट दर्ता हुन निवेदन परेका कागजात जाँच गरी योग्य भए नभएको हेर्ने तथा कागजात अपुग भए थप कागज अनलाइनबाटै माग्ने गर्छन् । प्रक्रिया पूरा गरेपछि आवश्यक शुल्क अनलाइनबाटै भुक्तानी गरी दर्ता भएको सूचना प्रयोगकर्तालाई पठाइने गरेको छ । सिस्टमबाटै दर्ता भएका निवेदनको हकमा केही अप्ठ्यारो भए सहयोगका लागि हरेक अदालतमा सहजीकरण कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसअघि पछिल्लो समय अदालतहरूले पेसीको सूचना अनलाइनबाट प्राप्त गर्ने, एसएमएसबाट पेसीको जानकारी दिने, श्रव्यदृश्यबाट सुनुवाइ, स्वचालित साप्ताहिक तारेख पेसी प्रणाली, अनलाइन पेसी प्रणालीजस्ता कुराको सुरुवात गरिरहेको छ ।