बागमती र मधेशमा मुद्दाको चाप किन धेरै ?

सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा देशभरका जिल्ला अदालतमा दुई लाख ५८ हजार ५२४ मुद्दा थिए । त्यसमध्ये बागमतीका १३ जिल्लामा मात्र ३३.३२ प्रतिशत अर्थात् ८६ हजार १३६ र मधेशका आठ जिल्लामा २७ प्रतिशत अर्थात् ६९ हजार ७९७ मुद्दा थिए । प्रतिवेदनअनुसार बागमती र मधेश प्रदेशका जिल्लामा मुद्दाको चाप धेरै देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुद्दाको चाप कम रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

बागमतीमा कुल ८६ हजार १३६ मुद्दा रहेकोमा ४५ हजार २११ वटा फस्र्योट भएका छन् । ४० हजार ९१५ वटा बाँकी थिए । बागमतीको जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार छ । बागमतीमा काठमाडौं, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप र चितवन जिल्ला पर्छन् । 

आठवटा जिल्ला रहेको मधेशमा ६९ हजार ७९७ वटा मुद्दा रहेकामा झन्डै ३९ हजार चार सय किनारा लागेका छन् । ०८०/८१ मा मधेशका जिल्लामा साढे ३० हजारभन्दा बढीमा फैसला हुन सकेनन् । मधेशमा पनि ६१ लाख १४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला पर्छन् । 

बागमती र मधेशपछि मुद्दा संख्यामा त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी र कोशी प्रदेश छन् । पाँचौँमा लुम्बिनी र छैटौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छ । सबैभन्दा कम मुद्दा कर्णालीमा छन् । कर्णालीमा पाँच हजार सात सयभन्दा बढी मुद्दा रहेकोमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढीमा फैसला भएको अभिलेख छ । यसैगरी, उक्त वर्ष केवल एक हजार ८७४ मुद्दा निर्णयको पर्खाइमा थिए । 

उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विदुरप्रसाद ढुंगानाका अनुसार काठमाडौंकोे जनसंख्या र यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलाप र अपराधका कारण मुद्दाको चाप धेरै हुन्छ । ‘बागमतीमा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा देशभरिका सबैभन्दा बढी मुद्दा छन् । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि १० वटा इजलास छैनन् । 

तर, काठमाडौंमा ३८ वटा छन्,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण भनेको देशभरका मान्छे यहाँ छन् । त्यसैले अपराध, आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबार यहीँ बढी हुन्छ । ठुला बैंक, संस्थान, कार्यालय तथा संस्थाका मुख्यालय यहीँ छन् । यस्तोमा मुद्दा बढ्नु स्वाभाविक हो । सम्बन्ध विच्छेद, चेक अनादरजस्ता अस्थायी ठेगाना काठमाडौं भएपछि क्षेत्राधिकार लाग्ने मुद्दा थुप्रा छन् । घटना भएको ठाउँमा क्षेत्राधिकार लाग्छ । त्यसैले मुद्दा बढी देखिएको हो ।’

मधेशमा दोस्रो सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुनुको कारण जनसंख्या रहे पनि कतिपय अवस्थामा राज्यको नीति तथा राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि रहेको अधिवक्ता तथा बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष विमलकुमार मिश्रले बताए । साथै, कतिपय अवस्थामा मुद्दा मामिला इज्जत प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । ‘मधेशमा मुख्य त जनसंख्या हो । अर्को तत्व भनेको स्रोत–साधन सम्पन्न ठाउँमा जुँगाको लडाइ हुन्छ । अनि कतिपय अवस्थामा अपराधीकरण नहुने कुरामा पनि राज्यको नीति नियमले मुद्दा बढेका छन् । उदाहरणका लागि मिटरब्याजको कानुनपछि थुप्रै साहुहरूले आफूलाई पक्राउ नगर्न भनी अदालतबाट आदेश लिए ।

झन्डै डेढ हजार यस्ता निवेदन अदालतमा दर्ता भए,’ उनी भन्छन्, ‘अनि राज्यका निकाय, जस्तो भूमिसुधार, मालपोत, जिल्ला प्रशासन आदि नियम–कानुनअनुसार नचल्दा पनि अन्तिम उपाय अदालत नै हुने गरेको छ । जस्तो आमाबुबाबिच सम्बन्ध विच्छेद वा अंश मुद्दा चलिरहेको छ भने सम्बद्ध निकायले जन्मदर्ता, नगरिकता आदि नबनाइदिने गर्छन् । यस्तोमा अधिकार प्रचलन गराउन अदालत नै अन्तिम विकल्प हुने गरेको छ ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधिकरण तथा अन्य विशिष्टीकृत अदालतमध्ये सबैभन्दा बढी चाप राजस्व न्यायाधिकरणमाथि छ । त्यहाँ उक्त वर्ष १४ सय ४७ वटा मुद्दाको लगत रहेको अभिलेख छ भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ८१४ वटा मुद्दा थिए । उक्त अवधिमा विशेष अदालतमा ५७५, श्रम अदालतमा ४८१ तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ३८१ वटा मुद्दा थिए । प्रशासकीय अदालतमा ९१ र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा ५५ वटा मुद्दाको लगत छ । 

गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ६० हजारभन्दा बढी मुद्दाको लगत सबै अदालत र न्यायाधिकरणमा रहेकामा ५८.२४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार कैदतर्फ एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष असुल गर्न बाँकी रहेकोमा ३३.१९ प्रतिशत असुल भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा सबै जिल्ला अदालतले ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो । यसमा २७.८३ प्रतिशत असुल भई ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल हुन बाँकी छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको विशेष सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

इजलासमा बढ्दो चापका कारण संविधान संशोधन गर्न सुझाव
सर्वोच्च अदालतले विशेषगरी संवैधानिक इजलासमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम गर्न संविधान संशोधनको सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको सभाबाहेक अन्य निकायले बनाएका कार्यविधि तथा नियमावलीको संवैधानिकता परीक्षणका लागि मुद्दा दर्ता हुँदा चुनौती थपिएको छ । उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर यसलाई घटाउन सकिने प्रतिवेदनमा छ । ‘स्थानीय तथा प्रदेश तहको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाट हटाई उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

तर, पूर्वन्यायाधीश बलाराम केसीले संवैधानिक इजलासलाई तल्लो अदालतमा राख्ने निर्णय उचित नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतलाई संविधानको व्याख्याको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुँदैन । ‘सर्वोच्चले नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै बढी आधिकारिक र अन्तिम मानिन्छ । यदि तल्लो अदालतलाई यस्तो अधिकार दिइयो भने त्यसको व्याख्या विवादास्पद हुन सक्छ, जसका कारण उही विषय फेरि सर्वोच्च अदालतमै आउने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञता र पर्याप्त जनशक्ति थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा पहिलोपटक मंसिर ०७२ मा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यसवेला सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा रहेका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सारिएका थिए ।

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
सर्वोच्चले नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै बढी आधिकारिक र अन्तिम मानिन्छ । यदि तल्लो अदालतलाई यस्तो अधिकार दिइयो भने त्यसको व्याख्या विवादास्पद हुन सक्छ, जसका कारण उही विषय फेरि सर्वोच्च अदालतमै आउने सम्भावना रहन्छ ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विदुरप्रसाद ढुंगाना भन्छन्–उपत्यकाको जनसंख्याका साथै यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलाप र अपराधका कारण मुद्दाको चाप धेरै
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा देशभरिका सबैभन्दा बढी मुद्दा छन् । भक्तपुर र ललितपुरमा गरी १० वटा इजलास पनि छैनन् । तर, काठमाडौंमा मात्र ३८ इजलास छन् । यसको मुख्य कारण भनेको देशभरका मान्छे यहाँ छन् । त्यसैले अपराध, आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबार यहीँ बढी हुन्छ । ठुला बैंक, संस्थान, कार्यालय तथा संस्थाका मुख्यालय पनि यहीँ छन् । यस्तोमा मुद्दा बढ्नु स्वाभाविक हो । सम्बन्धविच्छेद, चेक अनादरजस्ता मुद्दामा अस्थायी ठेगाना काठमाडौं हुन्छ । घटना भएको ठाउँमा क्षेत्राधिकार लाग्छ । त्यसैले मुद्दा बढी देखिएको हो ।

बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता विमलकुमार मिश्र भन्छन्– जनसंख्याको कारण त छँदै छ, कतिपय अवस्थामा अपराधीकरण नहुने कुरामा पनि राज्यको नीति–नियमले मुद्दा बढेका छन् 
मधेशमा मुख्य त जनसंख्या हो । अर्को तत्व भनेको स्रोत–साधनसम्पन्न ठाउँमा जुँगाको लडाइँ हुन्छ । अनि कतिपय अवस्थामा अपराधीकरण नहुने कुरामा पनि राज्यको नीति–नियमले मुद्दा बढेका छन् । उदाहरणका लागि मिटरब्याजको कानुनपछि थुप्रै साहुहरूले आफूलाई पक्राउ नगर्न भनी अदालतबाट आदेश लिए । झन्डै डेढ हजार यस्ता निवेदन अदालतमा दर्ता भए । अनि राज्यका निकाय, जस्तो भूमिसुधार, मालपोत, जिल्ला प्रशासन आदि नियम–कानुनअनुसार नचल्दा पनि अन्तिम उपाय अदालत नै हुने गरेको छ । जस्तो आमाबुबाबिच सम्बन्धविच्छेद वा अंश मुद्दा चलिरहेको छ भने सम्बद्ध निकायले जन्मदर्ता, नागरिकता आदि नबनाइदिने गर्छन् । यस्तोमा अधिकार प्रचलन गराउन अदालत नै अन्तिम विकल्प हुने गरेको छ ।

 कुन प्रदेशमा कति मुद्दा ?
सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ सम्म देशभर दुई लाख ५८ हजार ५२४ मुद्दा थिए । जसमध्ये बागमतीमा सबैभन्दा धेरै ३३.३२% थिए । त्यसपछि मधेशमा २७%, लुम्बिनीमा १४.३३%, कोशीमा १३.५१%, गण्डकीमा ६.६६%, सुदूरपश्चिममा २.९७% र कर्णालीमा २.२१% मुद्दा थिए ।