- वि.सं २o८१ चैत ८ शुक्रबार
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३० माघमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को बैठकमा नयाँ खरिददर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९२ यता पिइसीमार्फत नै मूल्य पुनरावलोकन गर्दै आएकोमा र नेपालबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै हस्ताक्षर गर्ने गरेकामा यसपालि उद्योगमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानमाथि प्रश्न उठाए । जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९९१ डिसेम्बरमा गठन भएको पिइसीमा नेपालबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्यको अध्यक्षता रहने व्यवस्था छ ।
सन् २०२५/२६ को अप्रिलदेखि मेसम्म नेपालले बिहार र उत्तर प्रदेशबाट खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५० प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्याउने समझदारी उक्त बैठकमा भएको थियो । यो वृद्धिदर हालसम्मकै दोस्रो न्यून रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि सन् २०१७/१८ मा प्रतियुनिट ५.६२ भारु रहेको मूल्य १.२५ प्रतिशतले घटाएर ५.५५ भारुमा सीमित गरिएको थियो । त्यतिवेला पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान नै थिए । त्यसबाहेक यसपटकको मूल्यवृद्धिदर नै दोस्रो कम हो । सन् १९९२ मा ८.७४ प्रतिशत, सन् १९९६ मा १३.४९ प्रतिशतले मूल्य बढाइएकोमा त्यसयता हरेक वर्ष ३ देखि ९ प्रतिशतसम्मको दरमा खरिददर बढाइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्यको अध्यक्षतामा भएको निर्णय नेपालको हकमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ । अर्थात् अस्वीकार गरे लागू हुँदैन । बोर्ड अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री नै छन् । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने पिइसी बैठकको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २३० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन भन्दै भारतलाई पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्रालयले बिहीबार भारतीय दूतावासमार्फत उक्त प्रस्ताव भारत पठाएको छ । पिइसी बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गरेमा १९ चैत (१ अप्रिल) बाट २४ घण्टा नै २५०–३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । पिइसी बैठकको नयाँ समझदारीमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि भारतले भने पुरानो समझदारीअनुसार पनि विद्युत् दिन छोडेको छ ।
प्राधिकरणले भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमसँग फेब्रुअरीदेखि मेसम्म (१९ माघदेखि १८ जेठसम्म) सम्म थप २३० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी छुट्टै सम्झौता गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत २४ घण्टा नै विद्युत् खरिद गर्न पाइने भए पनि भारतले त्यसमा अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छैन । त्यही विद्युत् उपलब्ध गराउन मन्त्री खड्काले आग्रह गरेको देखिन्छ ।
भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार ३ चैतबाट रातिको समयमा विद्युत् दिन छोडेको छ । त्यसैले रातिको समयमा उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न चुनौती भएको छ । यस्तो अवस्थामा पिइसी बैठकको समझदारी कार्यान्वयन गरे विद्युत् आपूर्ति सहज हुन्छ । तर, मन्त्री खड्का लोडसेडिङ गराएर कुलमानमाथि दबाब थोपर्ने दाउमा देखिन्छन् ।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय कुलमानले विद्युत् खरिदका लागि गरेको नयाँ समझदारीलाई अपराध भएजस्तो देखाएर मन्त्रालयले गलत गरिरहेको बताउँछन् । ‘भारतको निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भए कमिसनको खेल भयो भन्ने हुन्थ्यो । भारतको सरकारी निकायसँगै समझदारी गरेको हो । त्यसैले यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘उल्टै अपराध भएजस्तो गरिएको छ । यस्तो होइन, बरु भोलिका दिनमा सोही मूल्यमा नेपालले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने आधार तय भएको छ । यसमा शतप्रतिशत मन्त्रालयको कमजोरी छ ।’
रातिको समयमा पनि विद्युत् दिन भारतको सकारात्मक सन्देश : कुलमान
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातिको समयमा पनि विद्युत् आयात गर्न दिन भारतमा पहल गरिरहेका छन् । यसमा भारतीय विद्युत् सचिवबाट सकारात्मक संकेत आएको उनले बताए । ‘मेरो स्तरबाट भारतसँग रातिको समयमा पनि विद्युत् आयात गर्न दिनका लागि पहल गरेको थिएँ । त्यसमा बिहीबार भारतको विद्युत् सचिवबाट छिट्टै केही व्यवस्था गर्छाैँ भन्ने सन्देश आएको छ । त्यो आयो भने सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, उद्योगहरूलाई हुँदै नभएको विद्युत् दिन सकिन्न ।’
