- वि.सं २o८१ चैत ९ शनिबार
लामो समयदेखि मौन रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देश संकटमा रहेको भन्दै क्रान्तिका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा शुक्रबार निवेदन दर्ता गराएपछि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देश संकटमा परेको भन्दै क्रान्तिका लागि तयार रहन अपिल गरेका हुन् ।
राजावादीको अभियानका विषयमा रास्वपाको धारणा के हो भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले संयमित प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म आवेग वा उत्तेजनामा छैन,’ उनले भने, ‘किनभने मुलुक अहिले गम्भीर अवस्थामा छ । एउटा जिम्मेवार दलको नेता र जनताले आशा एवं भरोसा राखेको व्यक्तिका रूपमा म आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिने पक्षमा छैन । तपाईंहरूको प्रश्नको आशय र अर्थ पनि बुझ्छु ।’
लामिछानेले वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिने वेला आएको बताए । ‘यो देशको भविष्य अब तपाईं–हाम्रो पुस्ताको हातमा आउँदै छ । अहिले गम्भीर हुने समय हो,’ उनले भने, ‘म तपाईंलाई हेडलाइन दिन्नँ, म लाइफलाइनको कुरा गर्दै छु । अहिले हेडलाइनको चिन्ता गर्ने वेला होइन, न त पक्ष–विपक्षमा बाँड्ने समय हो ।’
उनले सरकार अहिले पूर्ण रूपमा नांगिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘सरकारको लाज छोप्न म अदालतहरूमा पुगिरहेको छु । ठाउँ–ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ, तर चाँडै समय आउँदै छ । सबैलाई तयार रहन आग्रह गर्छु– गेट रेडी फर द रिभोलुसन !’
सभापति लामिछानेले बोल्ने समय नजिक आएको र बोलेपछि धेरैको बोली बन्द हुने दाबी गरे । ‘मैले बोल्ने समय नजिक आउँदै छ । अहिले नै म बोलेँ भने दुईतिहाइको सरकारलाई गाह्रो पर्ला, त्यसैले मलाई बोल्न नलगाउनुस् । जब म बोल्ने समय आउँछ, त्यसपछि धेरैको बोली बन्द हुन्छ,’ उनले भने ।
लामिछानेको अभिव्यक्तिको आशयबारे प्रश्न गर्दा सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ‘रास्वपा अहिले गम्भीर आत्मसमीक्षामा छ । जुन धरातलमा बसेर पार्टी स्थापना भयो र अभ्यास भए, त्यसको समीक्षा गर्दै कस्तो नीति लिने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । सभापतिले त्यसैलाई संकेत गर्नुभएको हो । यद्यपि, तयारी पूर्ण भइसकेको छैन ।’
उच्च अदालत पाटनमा रविले दिए निवेदन : जिल्लाको आदेश बदर गर्न लामिछानेले पेस गरेका पाँच आधार के छन् ?
१. स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसँग लामिछानेको कुनै सम्बन्ध नहुनु । सरकारले कारोबारको प्रमाण पेस गर्न नसक्नु । जाहेरवालासँग चिनजान र सम्पर्क नहुनु ।
२. गोर्खा मिडियामा लामिछाने लगानीकर्ताका रूपमा प्रवेश नगर्नु र निस्कने वेलामा पनि कुनै फाइदा नलिनु । कम्पनीको कुनै दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी बोर्डबाट निर्णय गराएर निस्किनु ।
३. कम्पनीमा लगानी र आवश्यक पर्ने ऋण सबै मैले गरेको हुँ भनेर जिबी राईले कम्पनीको चार्टर्ड एकाउन्टेनलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु । र, कम्पनीको बिउपुँजीका लागि राईले मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको नौ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको व्यहोरासमेत चार्टर्ड एकाउन्टेनको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु ।
४. लामिछाने कम्पनी कानुनले परिभाषित गरेको आर्थिक जिम्मेवारीसहितको प्रबन्ध निर्देशक नभई श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा ३ (क) बमोजिम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मात्र प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु ।
५. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार ७६ प्रतिशतभन्दा तल सेयर भएका सदस्यले कुनै पनि प्रस्ताव राख्ने प्रबन्ध नरहेकोमा लामिछाने १५ प्रतिशत विनालगानीको सेयर सदस्य हुनु ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । ३ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका थिए । लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग बदर गरी दफा ६९ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । चितवनको सहारा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले २४ माघमा उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् । यसबाहेक पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनबारे पनि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।
