- वि.सं २o८१ चैत ७ बिहीबार
विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दायित्व देशमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्रबन्ध गर्नुका साथै त्यसबारे नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु हो । तर, प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्न नदिएर उल्टै ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदै छ’ भनेर अफवाह फैलाउँदै छन् ।
हिउँदका कारण खोलामा पानी कम भएपछि स्वदेशी विद्युत् उत्पादन घटेको छ । यो वेला अपुग भएको विद्युत् भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गरिन्छ । तर, चैत ३ गतेबाट भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार रातिको समयमा विद्युत् दिन छोडेको छ । प्राधिकरण दिउँसो धेरै आयात गरी नेपालको अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना बन्द गरी पानी जम्मा गर्ने र राति त्यही पानीबाट अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्ने अभ्यासमा छ । त्यसले रातिको समयमा उद्योगमा समेत विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज भएको छ । यद्यपि, विद्युत् अपुग भएको अवस्थामा केही ठुला उद्योगमा कटौती पनि गरिएको छ । तर, नागरिकका घरमा लोडसेडिङ छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गलत देखाउन मन्त्री खड्काले पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन् । ३ चैतदेखि रातिको समयमा भारतको खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने गरी भारतबाट ४ मंसिरमै पत्र आएको हो । त्यसको विकल्पमा रातिको समयमा पिइसीबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको रणनीति थियो । यसअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशदेखि तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ ।
३० माघको बैठकमा पिइसीअन्तर्गत आयात गरिने विद्युत्को मूल्य १.५ प्रतिशतले बढाएर समझदारी गरिएको थियो । तर, विगतमा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइन्थ्यो । त्यो कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । अन्यथा त्यो लागू हुँदैन । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै कुलमानलाई उक्त समझदारी किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ मै पिइसी बैठकमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक समझदारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । यद्यपि, त्यो समझदारी प्राधिकरणको सञ्चालक र आयोगबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त पनि छ । तर, ३० माघको समझदारीमा कुलमान घिसिङ मात्रै जिम्मेवार भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जबकि उक्त बैठकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा उपसचिव सञ्जीव राय पनि थिए । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकार सहभागी थिए ।
२९ फागुनमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकको माइन्युटमा यो विषय समावेश छ । तर, प्रतिशोधमा स्पष्टीकरण सोध्दा भारतबाट आउने सक्ने तीन सय मेगावाट पनि रोकिने भएको छ । यो समझदारी १ अप्रिलदेखि लागू हुँदै थियो । गत सोमबार सम्पन्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त समझदारी पारित गर्न एजेन्डा पास भएको थियो । तर, मन्त्री खड्काले त्यसमा माइन्युट गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ । साथै, स्पष्टीकरण सोधेको थाहा पाएपछि भारतले पिइसीको पुरानो समझदारीअनुसार पनि विद्युत् दिन छोडेको छ । मन्त्री खड्काकै कारण उद्योगमा विद्युत् कटौती हुने अवस्था आएको छ । तर, उनले उल्टै यसको दोष प्राधिकरणलाई दिइरहेका छन् ।
विवादास्पद काम र अभिव्यक्तिले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का चर्चामा छन् । पछिल्ला गतिविधि खड्कालाई मन्त्रीमा बसिरहन नैतिक प्रश्न उठ्ने खालका छन् । तर, सत्तापक्ष यसमा मौन छ । र, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संरक्षण छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले पनि कुलमानलाई असफल देखाउन मन्त्री खड्का लोडसेडिङको पक्षमा देखिएको बताए । ‘लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणका पुराना नेतृत्वको पनि योगदान होला । तर, कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कर्मचारीको ठुलो योगदान छ । मन्त्रीले त्यो कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले यसको श्रेय भारतलाई मात्रै दिएर सुक्खायाममा लोडसेडिङ गराई वा लोडसेडिङको त्रास देखाई जनतामा कुलमानको छवि बिगार्न चाहन्छन् ।’ कुलमानलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा हटाउन खोजिएको कुरा जनताले बुझिसकेको उनले बताए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले मन्त्री खड्काको गतिविधिबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । ‘पार्टीमा औपचारिक रूपमा मन्त्रीजीको काम र अभिव्यक्तिबारे छलफल भएको छैन । स्काउटको भाडाको विषयमा पार्टीले पनि सत्यतथ्य बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
कुलमान भन्छन्– नागरिकका घरमा कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ हुँदैन
कुलमान घिसिङले अब कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने बताए । ‘हामीले दिउँसोको समयमा भारतबाट अधिकतम विद्युत् आयात गरेका छौँ । नेपालका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना दिउँसो बन्द गरेर पानी जम्मा गरेका छौँ । राति भारतबाट विद्युत् नआउँदा त्यही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यद्यपि, रातिको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसवेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योगको लाइन काट्छौँ ।’
मन्त्री खड्काको अभिव्यक्तिले पर्ने प्रभाव
मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ हुने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । नागरिकहरूले इन्भर्टर किनेर चार्ज गर्न सक्ने र त्यसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा थप समस्या हुन सक्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
कुलमानलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया ‘होल्ड’
कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा काम गरेको सरकारले पछिल्लो समय भने यसलाई ‘होल्ड’मा राखेको छ । साउनमा कार्यावधि सकिन लागेका कुलमानलाई केही महिनाअगाडि हटाउँदा आउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक जटिलता थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले यसलाई ‘होल्ड’ राखेको हो ।
विपक्षी दलहरूको दबाब, सत्तारूड दलकै नेता तथा मन्त्रीहरूको असहयोग, कानुनी जटिलता, राजावादी आन्दोलन र लोड सेडिङ अन्त्यसहित प्राधिकरणलाई नाफाको संस्था बनाएको कुलमानको छविका कारण सरकारले उनीमाथिको कारबाही ‘होल्ड’ राखेको जानकार बताउँछन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा सहयोग नगरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर कुलमान हटाउने प्रपञ्च थालेका थिए ।
उद्योगीको विद्युत् महसुल घटाउनेलगायतका व्यक्तिगत स्वार्थमा सहयोग नगरेपछि मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि दबाब बनाउन स्पष्टीकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेदेखि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नेसम्मका काम गरेका छन् । सोहीअनुसार कुलमानलाई पछिल्लो ६ महिनामा ६ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
२२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३ फागुनमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितको आधारमा २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २२ फागुनमा कुलमानलाई तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले त्यसको जवाफ २५ फागुनमा बुझाएका थिए । कुलमानबाट पेस जवाफ चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै २६ फागुनकै मन्त्रिपरिषद्बाट उनलाई हटाउने निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, त्यसपछि सरकारले उनलाई हटाउने थप जोखिम मोल्न तयार भएन ।
कुलमानले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको हो । त्यसैले, उहाँले बुझाएको जवाफ हामीले हेरेका छैनौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ २५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त कुलमानको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदै छ ।
कुलमानलाई कारबाही गर्न किन हच्कियो सरकार ?
राजावादी आन्दोलन : व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढिरहेका वेला केही लोकप्रिय कर्मचारीलाई पनि हटाउने निर्णयले राजसंस्था पक्षधरलाई सरकारविरुद्ध थप नयाँ एजेन्डा दिन सक्ने भएकाले।
कुलमानको सार्वजनिक छवि : देश लोडसेडिङमुक्त गराउने, विद्युत् पहुँच ५८% बाट ९९% पुर्याउने र घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा रूपान्तरण गर्ने कामले नागरिक तहमा लोकप्रिय कुलमान हटाउँदा सरकारप्रतिको घृणा बढ्ने डर।
अदालतबाट पुनर्बहाली हुने डर : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाए पनि कुलमानले अदालतबाट पुनर्बहाली पाउने उच्च सम्भावना देखेकाले ।
सरकारभित्रै छैन एकमत : ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ नै कुलमानको पक्षमा उभिएका छन्, त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि तत्काल हटाउने निर्णय गर्न नहुने पक्षमा छन्।
सत्तापक्षका केही नेताको विरोध : कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्ष कुलमान हटाउन नहुने पक्षमा छ, पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेतले पनि हटाउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
कर्मचारी आन्दोलनको सम्भावना : संसद्मा खड्काले भारतकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएपछि रुष्ट प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गर्न सक्ने आकलन।
बिचौलिया समूहको स्वार्थअनुसार यति धेरै विवादित काम गरिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्कालाई किन छ कांग्रेस र सरकारको संरक्षण ?
उद्योगीको स्वार्थअनुसार बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नउठाउने अभियानमा
लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड अझै तिरेका छैनन्, ऊर्जामन्त्री खड्का पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुसार नउठाउने अभियानमा छन् । सरकारी ढुकुटीमा आउने बक्यौता उठाउन लागेका कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने खड्काको एकसूत्रीय एजेन्डा छ ।
६ खर्बका दुई ठुला जलविद्युत् सत्तापक्षीय व्यापारीलाई बेच्ने कसरत
मन्त्री खड्काले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई बेच्न खोजेका थिए । तर, झन्डै ६ खर्बका यी आयोजनामा भइरहेको चलखेल मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि ४ माघमा टेन्डर रद्द भएको थियो ।
९६० मेगावाटको सोलार टेन्डर बिचौलियालाई दिने योजना
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्न २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । ऊर्जामन्त्री खड्का यो टेन्डर रद्द गरेर आफूनिकटलाई दिन चाहन्छन् । यसमा माफिया समूहको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका उनले निरन्तर हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, कुलमानले प्रतिस्पर्धामा तलमाथि नगर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोको टेन्डरमा चलखेल
१६ अर्ब लागतको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको ठेक्का आफूनिकट कम्पनीलाई दिन पनि खड्काले चलखेल गरिरहेका छन् । यो विषय बाहिरिएपछि पुस तेस्रो साता टेन्डर नै रद्द गरिएको थियो । यसमा ऊर्जामन्त्रीकै कार्यकक्षबाट चेक वितरण भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
बिचौलिया समूहको चासोअनुसार पिपिए गर्ने योजना
देशभित्र बिजुली खपत गर्ने बजार नभएको र निर्यातको कोटा पनि सीमित भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकेको छ । तर, जलविद्युत् लगानीकर्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले करिब तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्ने गरी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग पिपिए गर्न खोजेका छन् । कतिपयसँग त ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका छैनन् । किनभने खरिद गरेको बिजुली बेच्न नपाउँदा प्राधिकरणलाई घाटा हुनेछ ।
आफैँले हस्ताक्षर गरेको र महालेखाबाट प्रमाणित प्राधिकरणको नाफालाई कागजी भन्दै सदनमै झुट बोले
कुलमानलाई गलत देखाउन मन्त्री खड्काले सडकका भाषणमा मात्रै होइन, संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर पनि सफेद झुट बोले । २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र बुधबार राष्ट्रिय सभामा उनले प्राधिकरणको नाफा कागजी भएको बताए । जबकि प्राधिकरणको नाफा आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि प्रमाणित भएको छ । गत आवको १४ अर्ब ४६ करोड नाफालाई त खड्का आफैँले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा २६ पुसमा स्वीकृत गरेका छन् ।
आठ महिनादेखि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय चलाउँदै
मन्त्री खड्का ऊर्जा व्यवसायी हुन् । उनीसँग १२० मेगाावाटको लाङटाङ भोटकोशी परियोजनाको १० प्रतिशत सेयर छ । मेनचेम हाइड्रोपावर प्रालिबाट उनले विभिन्न ऊर्जा परियोजना अघि बढाएका छन् । तर, उनको पार्टी कांग्रेस र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खड्कालाई स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका छन् ।
कुलमानलाई गलत देखाउन संसद्मा भारतले लोडसेडिङ हटाइदिएको देश लज्जित हुने अभिव्यक्ति
प्राधिकरणको नेतृत्व, कर्मचारीको मिहिनेत र निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै मन्त्री खड्काले संसद्मै भारतले लोडसेडिङ हटाइदिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । यसले प्राधिकरणका कर्मचारीको मात्रै होइन, देशकै अपमान र लज्जा गराएको छ । भारतबाट आयत विद्युत्ले लोडसेडिङ हटाउन योगदान पुगेको भए पनि प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीको मिहिनेतविना सम्भव थिएन ।
बक्यौता नउठाउने योजनासहित नियमविपरीत समिति गठन गरे, अदालतले रोक्यो
उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार बक्यौता नउठाउन वा घटाउन मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा कानुन मिचेर जाँचबुझ समिति गठन गरे । तर, ३ चैतमा सर्वोच्च अदालतले उक्त समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दियो छ । खड्काले समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणलाई व्यहोर्न भनेका थिए । तर, कुलमानले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे, जसका कारण उनलाई स्पष्टीकरण सोधियो ।
कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधेर अपमान
मन्त्री खड्काले अनाधवश्यक रूपमा कुलमान घिसिङलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधेर अपमान पनि गरे । २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागिएको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३ फागुनमा २४ घण्टे र २२ फागुनमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कुलमानलाई निरुत्साहित गर्दै निकाल्ने योजनामा यस्तो कदम उठाइएको थियो । बाढीले ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको वेलामा समेत कुलमानसँग अनावश्यक विवरण मागिएको थियो ।
आफ्नालाई ठेक्का दिलाउने योजना
प्राधिकरणको छुट्टै संरचनाले विभिन्न आयोजना बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कम्पनी छनोट गर्छ । तर, मन्त्री खड्काले आफूनिकट ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि मूल्यांकन समितिका कर्मचारीलाई बोलाएर दबाबसमेत दिने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जाँदा पछि फसिने भएकाले उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफूले चाहेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने काममा पनि मन्त्री खड्काले कुलमानलाई नै बाधक देखेका छन् ।
ठुला आयोजना र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको नेतृत्वमा पनि आँखा
प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र ठुला आयोजनाको प्रमुखमा पनि मन्त्री खड्काको आँखा छ । त्यहाँ आफूअनुकूलको नेतृत्व पठाउन चाहेका छन् । यही सिलसिलामा नलगाड हाइड्रोका तधत्कालीन कामु सिइओ दीपक मुडभरीलाई हटाइसकेका छन् । नलगाडमा चाँडै टेन्डर आह्वान हुँदै छ ।
प्राधिकरणका कामकारबाहीमा बाधक, अस्थिरता मच्चाए
विगत आठ महिनादेखि मन्त्री खड्का प्राधिकरणको कामकारबाहीमा बाधक बनेका छन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, खड्काले कुलमानसँग प्रतिशोध साध्दै लडेर बसेका छन् । यसले प्राधिकरणको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणका कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरेका छैनन् । त्यसमाथि सञ्चालक समितिको बैठक समयमा नराखेर नीतिगत निर्णयमा पनि बाधा पुर्याइरहेका छन् ।
प्राधिकरणमै कार्यकक्ष
मन्त्री खड्काले कुलमानलाई अपमानित गर्ने नियतले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्ना लागि छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गरे । त्यतिवेला कुलमान बाढीले क्षति पुर्याएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी मर्मतसम्भारका लागि अनुगमनमा थिए ।
स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नै होटेलमा संसदीय समितिको कार्यक्रम
मन्त्री खड्काले गत ७ र ८ माघमा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै होटेल होलिडे इन रिसोर्टमा स्वार्थ बाझिने गरी जलस्रोत विधेयकमाथि संसदीय समितिको छलफल गराएका थिए ।
