- वि.सं २o८१ चैत ९ शनिबार
उद्योगीको बक्यौता घटाउने उद्देश्यसहित ऊर्जामन्त्रीले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएसँगै लोडसेडिङका वेला प्रिमियम सेवा लिएका उद्योगले बक्यौता बुझाउन सुरु गरेका छन् । लोडसेडिङका वेला पनि २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका दुई उद्योगले प्रिमियम बक्यौताको क्रमशः पहिलो र दोस्रो किस्ता शुक्रबार बुझाएका छन् । प्रिमियम सेवा लिएकामध्ये ३४ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
शुक्रवार नवलपरासी सुनवलमा रहेको लक्ष्मी स्टीलले पहिलो र सुनवलमै सञ्चालित अर्काे उद्योग सर्वाेत्तम सिमेन्टले बक्यौता बापतको दोस्रो किस्ता बुझाएका हुन् । उद्योगलाई २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिने गरि प्राधिकरणको निर्णयअनुसार उनीहरूले किस्ता बुझाएका हुन् ।
प्राधिकरणको किस्तामा बुझाउन सकिने निर्णयअनुसार शुक्रवार लक्ष्मी स्टीलले पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । उद्योगको २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो ।
विद्युत प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले अन्य किस्ता पनि नियमित तिर्ने प्रतिवद्धता लक्ष्मी स्टीलबाट आएको बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयअनुसार माघ ०७२ देखि बैशाख ०७५ (२८ महिना) सम्मको बक्यौता उठाउन लागिएको छ ।
यसैगरि सुनवलमै सञ्चालित अर्काे ठुलो उद्योग सर्वाेत्तम सिमेन्टले शुक्रबार नै बक्यौता बापतको दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरि यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले शुक्रबार दोस्रो किस्ता बापत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । उद्योगको बक्यौता ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसमा उद्योगले गत १० कात्तिक पहिलो किस्ता तिरेको थियो ।
तर, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २ मंसिरमा उद्योगीको बक्यौता घटाउने उद्देश्य सहित जाँचबुझ समिति बनाएपछि उक्त उद्योग दोस्रा किस्ता तिर्न आएको थिएन । सोही समितिलाई देखाएर विद्युत् नियमन आयोगले ११ मंसिरमा बक्यौता असुलीको कारवाही यथास्थितीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उद्योग थप किस्ता तिर्न आएको थिएन ।
तर, गत आइतबार अर्थात् ३ चैतमा सर्वाेच्चले उक्त समिति गठनमा कानुनी आधार नभएको भन्दै समिति मार्फत कुनै पनि काम कारवाही नगराउन अन्तरीम आदेश दिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि उद्योग आफै आएर दोस्रो किस्ता तिरेको हो ।
सर्वाेत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल उद्योगी विष्णु न्यौपानेको हो । बिष्णु न्यौपानेले सर्वाेत्तम सिमेन्ट र उनका भाई टिकाराम न्यौपानेले लक्ष्मी स्टीललाई नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यसरी अन्य उद्योगीले बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै गर्दा न्यौपाने दाजुभाईले भने एक करोड ६० लाख २४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरी सकेका छन् । यी दुईको कुल बक्यौता ३५ करोड ७५ लाख रूपैैयाँ थियो । अब उनीहरूले ३४ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । योसँगै अब ३४ उद्योग मात्रै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन बाँकी छ ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
लोडसेडिङको बेला ३२५ जना ग्राहक (उद्योग, अस्पताल लगायत) ले प्रिमियम महशुल दिने गरि यस मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । त्यसमा २६४ जनाले बक्यौता पहिला नै तिरेका थिए । एक बर्षअघि ६१ उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी थिए । प्राधिकरणले लाइन काट्ने लगायतका कारवाही अघि बढाउँदा गत कात्तिकमा बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको संख्या ४९ मा सिमित भएको थियोे । पछिल्लो उनीहरूलाई ४ कात्तिकको अल्टीमेटम दिदैं प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न आह्वान गरेको थियो ।
त्यसबेला लाइन नकाट्दै रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, नेशनल रवर इन्डस्ट्री, नारायण रबर उद्योग र ए.जी हेल्थ इन्डस्ट्रीज गरेर ६ उद्योग महशुल तिर्न आएका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्टले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता पठाएको थियो । तर, बजेट अभावका कारण उक्त उद्योगले बक्यौता तिरेको छैन ।
त्यसपछि दुई सरकारी र अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका सात बाहेक गरेर प्राधिकरणले ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटेपछि सर्वाेत्तम सिमेन्ट सहित जिबी टेक्सटाइल–१, जिबी टेक्साटाइल–२, बिनायक स्पात, नव नेपाल प्लाष्टिक इन्डस्ट्रीज र शुभलक्ष्मी पोलिमर्स गरेर ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो ।
अन्य २८ उद्योगमा लाइन काटीएकै अवस्थामा थियो । त्यही क्रममा २५ कात्तिकमा मन्त्रीपरिषद्ले टिओडी मिटरसमेतको आधारमा बक्यौता गणना गरि १५ दिन भित्र बक्यौता उठाउने र तत्काललाई उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २७ कात्तिकमा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, पहिला पनि टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको भन्दै पुरानै बिलअुनसार उद्योगलाई १२ मंसिर भित्र बक्यौता तिर्न पत्रचार गरेको थियो । अन्यथा उद्योगमा लाइन काटीने प्राधिकरणको चेतावनी थियो ।
तर, सुरुदेखि नै उद्योगीको पक्ष लिएका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता घटाउने उद्देश्य सहित २ मंसिरमा मन्त्रालयमै जाँचबुझ समिति बनाएका थिए । त्यसपछि ११ मंसिर र ९ फागुनमा आयोगले सोही समितिलाई देखाएर विद्युत् बक्यौता असुलीको कारवाही अर्काे निर्देशन नआएसम्म यथास्थितीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता असुली अन्योलमा थियो । तर, गत ३ चैतमा मन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई काम गर्न नदिनु भन्दै सर्वाेच्चले अन्तरीम आदेश दिएको छ । त्यसपछि अहिले प्राधिकरण बक्यौता असुलीको कारवाही अघि बढाउन सहज भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीको बक्यौता उठाउने बिषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई देखाएर आयोगले कुनै कारवाही नगर्नु भनेपछि हामीले थप काम गर्न सकेका थिएनौं । अहिले उक्त समितिबाट काम नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब आवश्यक छलफल गरेर यसमा अघि बढ्छौं । शुक्रबार मात्रै दुई उद्योगले किस्ता तिरेका छन् । अब अन्य उद्योगी पनि बक्यौता तिर्न आउनुपर्छ । सबैले बक्यौता तिर्न पर्छ ।’
