तस्करको स्वार्थमा सुपारी आयात खुलाए, सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा साथ दिए, मूल्य घटाउने संसद्को निर्देशन टेरेनन्

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत सीमित उद्योगीको स्वार्थमा परिचालित देखिएका छन् । बजार अनुगमन गरेर कैफियतका आधारमा जरिवाना वा अन्य कारबाही नगर्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका उनले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउनेदेखि सिमेन्ट र डन्डीमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई  पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यसअघि सरकारी समितिकै सुझावविपरीत ग्यास उद्योगीको कमिसन बढाए । सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पूरै अवमूल्यन गरे ।

सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी खतिवडाका अनुसार मुलुकभर १४ हजार टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने र आन्तरिक माग धानेर निर्यातसमेत हुने गरेको छ । तर, उद्योगमन्त्री भण्डारीले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुला गरिदिएर किसानलाई पीडा दिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७८’ खारेज गरेर सुपारी आयात खुला गरिसकेको छ । सुपारी आयात गर्न कम्तीमा ५ वर्ष उद्योग चलाएको हुनुपर्ने मापदण्डसमेत हटाएर जसले पनि सुपारी आयात गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । यस्तो सुविधाका कारण तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरी भारततर्फ निकासी गर्न व्यापारीहरू सल्बलाएका छन् ।

अध्यक्ष खतिवडा भने सुपारी आयात नखुलाउन, बरु निर्यातमा सहजीकरण गर्न मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । ‘कति उद्योग छन्, कति सुपारी खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांक नै छैन । अहिले हामीले स्वदेशी उद्योगबाट माग भएको सुपारी आपूर्ति गरेर पनि बर्सेनि निर्यात गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सुपारीको आयात नखुलाउन, बरु निर्यातमा सहजीकरण गर्न मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ, तर सुनुवाइ भएन । सरकारले उद्योगीको हित हुने गरी आयात खुला गर्नुको सट्टा निर्यातमा देखिने गरेको समस्या हल गरी किसानलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ 

ग्यास उद्योगीको कमिसन घटाउने सुझाव लत्याउँदै बढाए
योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। विश्व पौडेलको नेतृत्वमा ०७९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरले पाइरहेको कमिसन धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव लत्याउँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा ग्यास उद्योगीले पाउँदै आएको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा वृद्धि गरियो । यसअघि उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर दुई सय ९३ रुपैयाँ १३ पैसाका दरले सञ्चालन खर्च पाएकामा कमिसन थपिएपछि ३ सय ५ रुपैयाँ ८८ पैसा पाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले त प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँसम्म कमिसन वृद्धि गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्देशनविपरीत कम मूल्य बढाएपछि मन्त्री भण्डारीले वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पौडेलको सरुवा नै गरिदिएका थिए । 

सिमेन्टको मूल्य बढाउन उद्योगीलाई साथ दिए, संसदीय समितिको निर्देशन पनि टेरेनन्
दसैँअघि प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँसम्म रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मंसिर पहिलो सातायता पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पु¥याए । निर्माणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा सिमेन्टको भाउ अकासिएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मन्त्रालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीसम्म गरे । तर, मन्त्री भण्डारीले निर्माण व्यवसायीको गुनासो मात्रै अनदेखा गरेनन्, लेखा समितिले दिएको निर्देशनसमेत टेरेनन् । समितिले ९ माघको बैठकबाटै ‘सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको ठहर गर्दै हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रण गर्न’ उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ के–कति कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर जानकारी दिन पनि समितिले निर्देश गरेको थियो । तर, दुई महिनासम्म पनि मन्त्री भण्डारीले निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।  

डन्डीको मूल्य बढाउँदा पनि उद्योगीकै संरक्षणमा लाग्दै
कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ बढाउँदा उद्योगमन्त्री भण्डारीको साथ पाएका उद्योगीले पछिल्लो १५ दिनमै डन्डीको भाउ पनि पाँचपटक बढाइसके । प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको भाउ एक सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा कच्चा पदार्थ, लोडसेडिङ र डलरको भाउ वृद्धिले समग्र लागत बढेको उद्योगीकै भाषा बोल्दै मूल्यवृद्धिको सार्वजनिक बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत उद्योग बचाउनुपर्ने भएकाले मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकिने लाचार अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

७ सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदै 
उद्योगमन्त्री भण्डारीकै अग्रसरतामा सात सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको छ । ती उद्योगको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर र बिराटनगर जुट मिल्स निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको छ । दसैँअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री भण्डारीसहित रहने गरी ‘निजीकरण इकाइ’ गठन गरेको थियो । त्यसयता समितिले पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ । सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, ०५० लाई संशोधनसमेत गरिसकेको छ ।