युक्रेनजस्तै शान्तिवार्तामा पीडित पक्षलाई नै आमन्त्रित नगरिएका थरीथरी इतिहास

साउदी अरबमा मंगलबार अमेरिकी र रुसी अधिकारीबिचको युक्रेन युद्ध रोक्ने सम्बन्धमा एक महत्वपूर्ण बैठक भयो । तर, बैठकमा स्वयं युक्रेनलाई भने आमन्त्रित गरिएन । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको वार्ताका कुनै पनि निर्णय ‘कहिल्यै स्वीकार नगर्ने’ बताएका छन् । युक्रेनमाथि विगत तीन वर्षदेखि रुसले सुरु गरेको युद्ध चलिरहेको छ । युक्रेनीहरूको सार्वभौमिकताका लागि भएको वार्तामा तिनलाई सहभागी नगर्ने र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युक्रेनलाई दिँदै आएको अमेरिकी समर्थनको मूल्यबराबर युक्रेनको आधा दुर्लभ खनिजमाथिको दाबीले ट्रम्पले युक्रेन र युरोपलाई कसरी हेर्छन् भन्नेबारे धेरै कुरा स्पष्ट गर्छ । तथापि, ठुला शक्तिले जुन ठाउँबारे निर्णय गर्ने हो, त्यहीँका मानिसको सहमतिविना नयाँ सिमाना वा प्रभाव क्षेत्रमा वार्ता गर्न बसेको यो पहिलोपटक भने होइन । तल त्यस्तै सात ऐतिहासिक उदाहरणको चर्चा गरिएको छ । यस्तो रणनीति बिरलै राम्रो भएको इतिहासले देखाउँछ ।

१. द स्क्य्राम्बल अफ द अफ्रिका : अफ्रिकाको भागबन्डा
सन् १८८४–८५ को जाडोमा तत्कालीन जर्मन चान्सलर अटो भोन बिस्मार्कले युरोपका प्रमुख शक्ति राष्ट्रलाई बर्लिनमा एक विशेष सम्मेलनमा बोलाएका थिए । सो सम्मेलन सम्पूर्ण अफ्रिकी महादेशमाथिको औपनिवेशिक कब्जालाई औपचारिकता प्रदान गर्ने हिसाबले डाकिएको थियो । ‘द स्क्य्राम्बल अफ द अफ्रिका’को नामले चिनिने सम्मेलनमा एकजना पनि अफ्रिकी प्रतिनिधि बोलाइएका थिएनन् । अन्य कुरासँगै सम्मेलनले बेल्जियमको नियन्त्रणमा ‘कंगो स्वतन्त्र राज्य’को निर्माण गर्‍यो । बेल्जियमको राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा छुट्याइएको सो क्षेत्रमाथि भएको चरम औपनिवेशिक अत्याचारमा लाखौँ मानिस मारिएका थिए । जर्मनीको भागमा हालको नामिबिया परेको थियो, जसलाई त्यसवेला ‘जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रिका’को नाम दिइएको थियो । त्यहीँका नागरिकमाथि २०औँ शताब्दीको पहिलो नरसंहार घटेको थियो ।

२. त्रिपक्षीय सम्मेलन
यसरी युरोपेली शक्तिले अफ्रिकालाई मात्र आफूखुसी विभाजन गरेको थिएन । सन् १८९९ मा जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक सम्मेलन आयोजना गरे । सम्मेलनमा दुई शक्तिले प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापुका बासिन्दालाई दुईमध्ये एक रोज्न बाध्य बनाए । खासमा ती टापुमा बस्ने सामोअनले स्वशासन वा अर्को प्रशान्तीय क्षेत्र हवाईसँग मिलेर प्रशान्त राज्यहरूको संघ बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, तिनको इच्छालाई औपनिवेशिक शक्तिले दबाइदिए । 

सामोआ विभाजनमा भाग नपाएको भन्दै बेलायतले ‘क्षतिपूर्ति’को रूपमा टोंगामाथि निर्विवाद अधिकार प्राप्त गर्‍यो । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको हारपछि उसको कब्जामा रहेको सामोआमाथि न्युजिल्यान्डको शासन कायम भयो, जुन व्यवस्था सन् १९६२ सम्म कायम रह्यो । अमेरिकी सामोआमा थप अन्य प्रशान्त टापु मिसिएर अमेरिकन सामाओको नाममा तिनमाथि अमेरिकी कब्जा यथावत् कायम छ ।

३. साइक्स–पिको सम्झौता
पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेकै थियो । तर, बेलायती र फ्रान्सेली प्रतिनिधि आफ्नो शत्रु राष्ट्र ओटोमन साम्राज्य (टर्किस साम्राज्य)लाई विघटन गरेर कसरी विभाजन गर्ने भनेर छलफलमा बसे । स्वाभाविक रूपमा युद्धरत पक्ष भएकाले ओटोमन प्रतिनिधलाई वार्तामा आमन्त्रित गरिएको थिएन । इंग्ल्यान्डका कूटनीतिज्ञ मार्क साइक्स र फ्रान्सका फ्रान्वा जज्स–पिकोले आफ्नो राष्ट्रको हितअनुरूप मध्यपूर्वको सिमाना कोरेका थिए । 

साइक्स–पिको सम्झौताले ‘हुसेन–म्याकमोहन पत्राचार’ भनेर चिनिने पत्रहरूको श्रृंखलामा गरिएका प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरेको थियो । यी पत्रमा बेलायतले टर्की शासनबाट अरबबहुल क्षेत्रलाई अलग हुन सघाउने वाचा गरिएको थियो । त्यस्तै साइक्स–पिको सम्झौतामा ओटोमन शासित प्यालेस्टाइनमा युरोपका यहूदीलाई ल्याएर बसाउन सघाउने भन्ने बेलायतले गरेको ‘बाल्फोर घोषणा’लाई पनि बेवास्ता गरिएको थियो । यो सम्झौता मध्यपूर्वमा दशकौँको द्वन्द्व र औपनिवेशिक कुशासनको स्रोत बन्यो । यस रेखांकनको परिणाम आज पनि महसुस भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

४. म्युनिख सम्झौता
सेप्टेम्बर १९३८ मा बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेन र फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एडवर्ड डालाडियरले इटलीका फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी र जर्मनीका एडोल्फ हिटलरसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा म्युनिख सम्झौताको रूपमा चिनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नाजिकले ‘सुडेटनल्यान्ड’ भनेर चिनिने चेकोस्लोभाकियाको जर्मनभाषी क्षेत्रमा विद्रोह भड्काएर आक्रमण गरेको थियो । त्यस क्षेत्रको युद्ध रोक्ने प्रयास र त्यस भागको जर्मन अल्पसंख्यकको सुरक्षाको बहानामा सम्झौता गरिएको थियो । बैठकमा चेकोस्लोभाकियाका कोही प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरिएको थिएन । धेरैले यो बैठकलाई अझै पनि ‘म्युनिख विश्वासघात’को रूपमा हेर्छन् । साथै यसलाई आक्रमणकारी शक्तिले युद्ध रोक्ने झुटो आशामा तिनै शक्तिको असफल तुष्टीकरणको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।

५. इभियन सम्मेलन
सन् १९३८ मा नाजी जर्मनीमा चलिरहेको दमनबाट उम्केर भागेका यहुदी शरणार्थीलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न ३२ देशका प्रतिनिधि फ्रान्सको इभियन–लेस–बेन्समा भेला भए । सम्मेलन सुरु हुनुअघि बेलायत र अमेरिकाले एक–अर्काका देशले स्विकार्ने यहुदीहरूको कोटा हटाउन दबाब नदिने सहमति जनाएका थिए । 

भविष्यमा गएर इजरायलकी प्रधानमन्त्री बनेकी गोल्डा मेयर सम्मेलनमा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित भएकी थिइन् । तर, उनलाई यहुदीका प्रतिनिधिका रूपमा वार्तामा भाग लिन अनुमति दिइएन । त्यस्तै डोमिनिकन गणतन्त्रबाहेक कसैले पनि यहुदी शरणार्थी स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएनन् । यही सम्मेलनका असफलताका कारण धेरै यहुदी नाजीले चलाएको नरसंहारबाट उम्कन सकेनन् ।  

६. मोलोटोभ–रिबेन्ट्रोप सम्झौता
हिटलरले पूर्वी युरोपमा आफ्नो आक्रमणको योजना बनाइरहँदा त्यस अभियानको प्रमुख बाधक सोभियत संघ बन्ने निश्चित देखियो । यही बाधा पन्छाउन सनले सोभियत संघसँग अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । सोभियत विदशमन्त्री भ्यााचस्लाभ मोलोटोभ र जर्मन विदेशमन्त्री जोआकिम भोन रिबेन्ट्रोपको नाम जोडेर नाम राखिएको यो सन्धिअनुसार जर्मनीले पोल्यान्डमा आक्रमण गर्दा सोभियत संघले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । सम्झौताले युरोपलाई नाजी जर्मनी र सोभियत प्रभाव क्षेत्रमा विभाजित गरेको थियो । यसले सोभियतहरूलाई रोमानिया र बाल्टिक राज्यमा विस्तार गर्न, फिनल्यान्डमा आक्रमण गर्न र केही पोलिस क्षेत्र कब्जा गर्ने बाटो खोल्यो ।

अहिले, पूर्वी युरोपका केही मानिस युक्रेनको भविष्यबारे अमेरिका–रुसबिच सुरु भएको वार्तालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोपका साना राष्ट्रलाई ठुला शक्तिबिच विभाजित गर्ने यस प्रकारको गोप्य कूटनीतिको पुनरुत्थानको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

७. याल्टा सम्मेलन
नाजी जर्मनी हार्ने निश्चित हुँदै गएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, सोभियत नेता जोसेफ स्टालिन र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्य्रांकलिन डी रुजवेल्ट सन् १९४५ याल्टामा भेला भए । त्यहाँ उनीहरू युद्धपछिको युरोपको रूपरेखा कोर्न उपस्थित भएका थिए । याल्टा सम्मेलन र केही महिनापछि भएको ‘पोट्सड्याम सम्मेलन’मा युरोपको शीतयुद्ध विभाजनको राजनीतिक संरचना सिर्जना गर्‍यो । याल्टामा भेला भएका तीन नेताले जर्मनीलाई विभाजित गर्ने निर्णय गरे । स्टालिनले पूर्वी युरोपमा पनि प्रभाव क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरे । यही सम्मेलनपछि पूर्वी युरोपमा विभिन्न बफर राज्य बने । केही मानिस अहिले पुटिनले त्यही समयको पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी युरोपको अनुकरण गर्ने लक्ष्य राखेको विश्वास गर्छन् । 

द कन्भर्सेसनबाट