- वि.सं २o८१ माघ २५ शुक्रबार
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा छलफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री आयोगको १६ औँ बैठक बोलाएर यससम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । छलफलमा समान भत्ता दिने विषयमा निर्णय भएको केही विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको छन् । आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । तर आयोगका प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
