संसदमा सत्तापक्षलाई प्रचण्डका प्रश्नैप्रश्न

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘माघ ८ गते संसद्को बैठक आह्वान गरिएको छ, तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच–पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, एमालेले सातपटक,’ उनले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ।’ 

रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत सही नभएको उनले दाबी गरे । ‘अरू वेला संसद्मा दुईतिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार डराएर अध्यादेश ल्याएको प्रचण्डको जिकिर छ । सदनमा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश ल्याएर स्वार्थ समूहलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्र्याकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट १० दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईंहरू संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईंहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’

माफियालाई देश बेच्न खोजे प्रतिरोध
प्रचण्डले संसद्को बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न खोजे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘हामी सरकार बनाउनेछौँ, तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौँ, तर अहिले जसरी नै संसद्को बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिँडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौँ,’ उनले भने, ‘स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन ।’ 

भूमाफियाको पक्षमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश 
प्रचण्डले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र नभई नियतमा पनि खोट रहेको दाबी गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाको पक्षमा आएको उनको दाबी छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांकनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले संशोधनमार्फत ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको प्रचण्डले दाबी गरे । ‘अध्यादेशका केही व्यवस्थाले गिरीबन्धु टी इस्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन खोजिएको छ,’ प्रचण्डले भने ।

सरकारको शिरबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा वर्तमान सरकारले समाप्त पारेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धताबाट सरकार विचलित भएको उनले आरोप लगाए । दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचीमा पर्दै उनले गएको स्मरण गराए । 

सरकारकै कारण ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिम
अवैध आर्थिक गतिविधि बढेको, विगतमा गरिएका सुधारका कदम कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा आएको उनले आरोप लगाए । ‘परिणामस्वरूप आज देश एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । स्रोत–साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार निर्माण छाडेर सरकारको रोजाइ भ्यु टावरहरू पर्दा प्रतिफल आउन नसकेको उनले औँल्याए । 

सरकारको निरंकुश सोच
प्रचण्डले सरकारले निरंकुश सोचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोस्ट्रममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाइ–बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदै छ, कडा–कडा मुद्दा लगाइँदै छ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?’ पाथीभरा केबलकारको विवादमा जनतामाथि गोली चलाइएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाए । 

मिथ्यांकमा रमायो सरकार 
सरकार मिथ्यांक र आत्मरतिमा रमाइरहेको भन्दै प्रचण्डले देशको भलो नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित संसद्मा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसद्मा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसद्मा सुन्यौँ, पछिल् ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ्ग भयो,’ उनले भने, ‘उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । ०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ?’ 

कांग्रेसको दृष्टिकोणमा प्रश्न
प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक–पटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी एमालेजस्तै प्रश्नमुक्त, आलोचनामुक्त र विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ,’ प्रचण्डले भने, ‘मेरो प्रश्न छ, कांग्रेसलाई । हिजो तपाईंहरू सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईंहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ?

भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो ?
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउनुपर्‍यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रस्ट थियो, अब खोजिनेछैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा,’ उनले भने, ‘अब रोकिनेछ, ललितानिवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही विन्दुबाट जनतामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।’ पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए । सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिनबारे पनि प्रचण्डले प्रश्न गरे । 

सरकारसँग बिचौलिया मात्रै खुसी
अहिलेको सरकारसँग जनता दुःखी र बिचौलिया खुसी भएको प्रचण्डले बताए । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता प्रमाणित भएको उनले जिकिर गरे । ‘यसबिचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्‍यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो,’ प्रचण्डले भने, ‘बिचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबिचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि?’

कांग्रेस सांसदले गरे अध्यादेशको बचाउ
कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । आर्थिक सुधारमार्फत आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले प्रयास अगाडि बढाएको उनले बताए । महतले तीव्र गतिमा आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, नियमन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । अध्यादेश निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आर्थिक रूपमा सहजीकरण गर्न आएको भन्दै बचाउ गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्नकै लागि अध्यादेशको विरोध गरेको दाबी गरे । ‘विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उहाँले अध्यादेश गैरसंवैधानिक भयो भन्नुभएको छ । तर, कन्टेन्टका विषयमा हामीबिच असहमति देखिएको छैन । उहाँले पनि कन्टेन्टको विषयमा खासै असहमति जनाउनुभएको छैन । यदि ती अध्यादेशमा उल्लिखित विषयवस्तुमा समस्या छैन भने सरकारले दुरुपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ त्यो आयो भन्नुको कुनै औचित्य छैन,’ महतले भने ।

प्रतिपक्षले संसद्लाई कुण्ठा मात्र पोख्ने थलो बनाएको एमाले आरोप
एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले अध्यादेशका विषयमा विरोध गरेको, तर उपयुक्त तर्क र कारणसहित अगाडि आउन नसकेको र कुण्ठा मात्र पोखेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संसद् सुरु हुनासाथ रमाइलो देखियो । जनयुद्धको वेलामा जनताको जिउ र धनमा हान्नेहरू र सहकारीको धन खुरुखुरु आफ्नो खातामा तान्नेहरूको र्‍याङको ठ्याङ मिलेको आज देखियोे,’ उनले भने, ‘६ वटा अध्यादेशमार्फत २९ कानुन संशोधन गरिएको छ । ती संशोधन गरिएको दफामध्ये नेपाली जनताको कुन लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको हो ? कुन दफाले वाक् स्वतन्त्रता हनन गरेको छ ? कुन दफाले नागरिक अधिकार र नैसर्गिक अधिकार हनन गर्छ कारण दिन सक्नुभएको छैन । संसद् कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने थलो हुनुहुँदैन ।’

गिरीबन्धु र वाइडबडी घोटालामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपाको माग
रास्वपा सांसद् सोविता गौतमले संसद् सत्ता दुरुपयोगको साक्षी बनेको बताइन् । उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको निलम्बनको विषयमा राजनीतिक लाभ–हानिलाई हेरेर राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । गौतमले गिरीबन्धु र वाइडबडी घोटालाको विषयमा संसदीय छानबिन गठनको माग गरिन् । ‘यो संसद्ले एउटा नजिर स्थापना गर्न लागेको छ– प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने । जनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको गिरीबन्धुको विषयमा, वाइडबडी घोटालाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति किन नबनाउने ? तत्कालका लागि यी दुई विषयमा संसदीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दछौँ ।’

देउवाको गृहजिल्लामा पुल बनाइदिन ओलीसँग वर्षमानको माग
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको रंगुन नदीमाथि पुल बनाइदिन माग गरे । उनले आफू अर्थमन्त्री भएका चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रंगुन नदीमा पुल निर्माणका लागि रकम छुट्याए पनि वर्तमान सरकारले ठेक्का प्रक्रिया रोकेर राखेका कारण पुन बन्न नसकेको बताए । ‘म डडंल्धुरा पुगेर फर्किएँ । त्यहाँ ठुलो रंगुन नदी रहेछ । त्यसमा यस वर्ष पुल बनाउन बजेट विनियोजन भएको रहेछ । तर, सरकारले ठेक्का लगाइराखेको छैन । अरू जिल्लामा पनि त्यस्तै छ । ठेक्कापट्टाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाएर डडेल्धुराको रंगुन नदीको पुल यसै वर्ष निर्माण होस्,’ उनले भने । आफूले बजेट बनाउँदा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदको सिफारिसका योजनामा देशैभर सडक, पुल र खानेपानीका योजनामा बजेट छुट्याएको भए पनि अहिलेको सरकारले टुक्रे आयोजनाको नाममा ठेक्का नलगाएको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाए ।