प्रधानमन्त्रीले सदनमा नसुनाएका तथ्य

प्रधानमन्त्रीले यी तथ्य सदनमा सुनाएनन्

प्रधानमन्त्रीले भने : ६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचक सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग बढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।

यो लुकाए : चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला चार वर्षयताकै न्यून भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकै प्रतिवेदनले देखाउँछ । चालू आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो वृद्धिदर पछिल्ला चार आवको सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, ०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशत र त्यसअघि आव ०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने : चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो लुकाए :  चालू आवको ६ महिनामा सरकारले ५६ अर्ब ९४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आवको पुँजीगततर्फको विनियोजन भएको तीन खर्ब ५२ अर्बमध्ये बाँकी ६ महिनामा दुई खर्ब ९५ अर्ब खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती कायमै छ । गत आवको ६ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १६.३ प्रतिशत (४९ अर्ब २४ करोड) खर्च भएको थियो । गत आवको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार नै बढेका कारण खर्चको वृद्धिदर पनि बढी देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भने : गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले बढी छ ।

यो लुकाए :  चालू आवको ६ महिनामा पाँच खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठेको छ । ६ महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब १३ अर्ब कम हो । यस अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवको ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७४.२५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले भने : सरकारको कुल खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो वृद्धिदर १.७ प्रतिशत मात्र थियो । 

यो लुकाए : चालू आवको ६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । तर, चालू आवको खर्च कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ६ महिनाको अवधिमा ११ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । गत आवको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६६ अर्ब खर्च भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने : ४८ मिनेट सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मूल्यवृद्धिको विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।

अवस्था यस्तो छ : राष्ट्र बैँकका अनुसार चालू आव ०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । भदौयता निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा ३.८६ प्रतिशत, असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत पुगेको थियो । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि ४.९५ प्रतिशत थियो । 

प्रधानमन्त्रीले भने : गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ७.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि थियो । 

यो लुकाए : गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ९३ अर्बको व्यापार घाटा पुगेकामा चालू आवको सोही महिनामा ४.३८ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब २३ अर्ब व्यापार घाटा हुन पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने :  चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा करिब ३५ अर्ब कर्जा बढी प्रवाह भएको छ । 

यो लुकाए : बैंकमा ६७ खर्ब तीन अर्ब निक्षेप थुप्रिएर बसेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको हो । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तानेको छ । निक्षेप परिचालन नहुँदा अर्थतन्त्र चलायन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भने : अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्नेबित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रबैयालाई परिर्वतन गर्‍यौँ । निर्माण व्यवसायीको कानुनसम्मत रूपमा सिर्जना भएको, तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व फरफारक गरेका छौँ ।

यो लुकाए :  निर्माण व्यवसायीले अझै भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी महासंघलाई  १६ माघमा मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले वार्तामार्फत समस्या समाधानको आश्वासन दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा निर्माण क्षेत्रको समस्या सामाधानका लागि त्यही दिन कार्यदल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने : अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ)को कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपालले पाएको रेटिङ डबल बी माइनस दक्षिण एसियामा भारतपछिकै उच्च हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो । 

यो लुकाए : नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङ ‘नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’अन्तर्गत रहेको छ । यसले लगानीको वातावरण कमजोर रहेको, तर सुधारको अवसर कायम रहेको देखाउँछ । नेपालले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हासिल गर्न कम्तीमा बिबिबी प्राप्त गर्नुपर्छ । बरु, सरकारले यो रेटिङ देखाएर वैदेशिक ऋण थपिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने :  यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ । 

तथ्य यस्तो छ : पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा ८१ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पूर्वी खण्डमा आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१.४५ किलोमिटरमध्ये ३१ किलोमिटर दुईतर्फी र करिब १० किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्रे भएको छ । पश्चिम खण्डमा जामुनेदेखि पोखरासम्मको ३८.८८ किलोमिटर क्षेत्रको काम अझ सुस्त गतिमा छ, ४२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो चिल्लो छैन, धुलो उडिरहेकै छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने : उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ । 

तथ्य यस्तो छ :  बढी मुनाफा लिएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । यो व्यवस्था खारेजपछि उद्योगीले मनलाग्दी मूल्य तोकेर वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कालोबजार ऐनको उक्त व्यवस्था हटेपछि बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभाव भएको छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूचीको जोखिममा अघिल्लो सरकारलाई आरोप
देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्न लागेको अघिल्लो सरकारका कारण भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्म क्षति हुन्छ भन्ने हामीले मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखि–भोगिसकेका छौँ,’ सम्बोधनमा उनले, ‘अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ । हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।’ 

जानकारहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कमजोर रहेकाले नेपाल यस्तो सूचीमा पर्न लागेको र यसमा दुई दशकदेखिकै कमजोरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ०६४ मै आए पनि अनुसन्धान र नियमन कमजोर रहँदै आएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वर्षमा तीन–चारवटा मात्र मुद्दाको दायर गर्दै आएको छ । ओलीले नै ०७४ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेका थिए । त्यसपछि झनै विभागको नतिजा कमजोर देखिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण तीन वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भए पनि त्यसले पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । अन्य नियमनकारी निकायमा अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी काम हुन नसक्दा देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको हो । ओलीले यसको सबै दोष अघिल्लो सरकारलाई दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अहिले नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन चलिरहेको छ । सन् २०२१ देखि चलिरहेको यो मूल्यांकन अहिले अन्तिम नतिजाको चरणमा पुगेको छ । आगामी फेब्रुअरीमा यसको अन्तिम टुंगो लाग्दै छ । 

प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री 
वास्तवमा साँच्चै राम्रो भइसकेको छैन । बाह्य क्षेत्रमा केही राम्रो देखिएको छ । साढे दुई वर्ष शिथिल थियो । तर, अरू देशले जस्तो सुधार गर्न सकेका छैनौँ । राम्रो भइसकेको छैन ।

ज्यादै कमजोर भएको निम्न अवस्थामा केही सुधार भएको हो । त्यसमा सन्तोष लिइहाल्ने अवस्था छैन । महँगी बढ्यो भनेर फेरि ब्याजदर बढाउनुहुन्न । लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो वेलामा ब्याजदर बढ्यो भने अवस्था झन् बिग्रिने हुन्छ । खराब कर्जा झन् देखिँदै जाने अवस्था देखिएको छ । सुधारोन्मुख छ, तर सन्तोषजनक छैन । राम्रो छ भनेर चित्रण गर्नुभन्दा यसलाई सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।