फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रविमाथि तोकिएको बिगो र धरौटीमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न–‘इगो’मा तोकिएको बिगोकै आधारमा किन धेरै धरौटी मागियो?

सहकारी हिनामिनाको मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा तीन करोड ३७ लाख बिगो तोकिएकामा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटी माग्यो । त्यस्तै, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पाँच करोड आठ लाख बिगो तोकिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी माग्यो । रविमाथि तोकिएको बिगो र धरौटीमा उनका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक ‘इगो’का आधारमा अभियोगपत्रमा ठुलो रकम राखेर बिगो तोकिएकै भरमा धरौटी पनि अत्यधिक मागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

रवि लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल भन्छन्–
अभियुक्तले लेनदेन अस्वीकार गरेको, अभियोजनकर्ताले पनि लेनदेन प्रमाणित हुने गरी कुनै कागज प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा अभियोगपत्रमा बिगो रकम धेरै राखेकै भरमा अदालतले पनि ठुलो रकम धरौटी माग्दा न्याय हुन्छ कि हुँदैन ?

‘अभियुक्तले लेनदेन अस्वीकार गरेको, अभियोजनकर्ताले पनि लेनदेन प्रमाणित हुने गरी कुनै कागज प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा अभियोगपत्रमा बिगो रकम धेरै राखेकै भरमा अदालतले पनि ठुलो रकम धरौटी माग्दा न्याय हुन्छ कि हुँदैन ?’ रवि लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलको प्रश्न छ । 

धरौटी भनेको अभियुक्तलाई अस्थायी रूपमा रिहा गर्नका लागि अदालतको आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने निश्चित रकम वा सम्पत्ति हो । यसले अभियुक्तलाई अदालतमा हाजिर हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ ले नौ विभिन्न आधारमा विचार गरी मनासिब किसिमले धरौटी जमानत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा कसुरको प्रकृति र गम्भीरता तथा अभियुक्त तथा कसुरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थितिलाई पनि प्रमुख आधार मानिएको छ । 

स्वर्णलक्ष्मीको संगठित ठगी मुद्दामा त्यहाँबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडियामा पाँच करोड आठ लाख ल्याइएको भन्दै कम्पनीका सञ्चालक रवि र गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईको हकमा त्यति नै बिगो कायम हुनुपर्ने जिकिर अभियोगपत्रमा छ । गोर्खा मिडियाकै अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीलाई दुई (रवि र जिबी)को भन्दा बढी पाँच करोड ७८ लाख एकल बिगो दाबी गरिएको छ । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले रविलाई ६० लाख धरौटी माग गरेकोमा छविको हकमा भने ५० लाख मात्रै मागेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ त रवि गोर्खा मिडियामा रहँदा ९० लाख मात्र स्वर्णलक्ष्मीबाट गएकोमा उनलाई त्यही रकमबराबर मात्र बिगो कायम हुनुपर्नेमा धेरै मागिएको बताउँछन् । त्यसबाहेक रकम रविको जानकारीविना गएको देखिएको दाबी उनले जिल्ला अदालतमा बहसका क्रममा पनि गरेका थिए । 

फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरू वास्तविक बिगो रकमको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र धरौटी माग गरिने प्रचलन रहेको बताउँछन् । रवि र जिबीको पाँच करोड संयुक्त बिगो कायम हुँदा रविको हकमा साढे दुई करोड पर्ने, त्यसमा पनि कम्पनीमा १५ प्रतिशत मात्र हिस्सेदार भएको हिसाबले त्यसको १५ प्रतिशत हिसाब गर्दा साढे ३७ लाख बिगो हुने र प्रचलनअनुसार १० प्रतिशत हिसाब गर्दा तीन लाख ७५ हजार धरौटी न्यायपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । 

उता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा एक करोड व्यक्तिगत ऋण, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा स्वेट सेयरको ७५ लाख र सोही कम्पनीमा उनीसमेत संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता भएको खातामा गएको रकमको १५ प्रतिशत हिस्सेदार भएको सञ्चालकको हैसियतले सामूहिक दायित्व एक करोड ६२ लाखसमेत गरी रविविरुद्ध तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ । जबकि एक करोड व्यक्तिगत ऋण आफ्नो जानकारीविना नक्कली हस्ताक्षर र खाता प्रयोग गरी लिएको रविको दाबी छ । त्यस्तै, ७५ लाख पनि आफ्नो जानकारीविना जिबी राईले स्वेट सेयरका लागि भनेर प्रयोग गरेको बताएका छन् । यो मुद्दामा उनलाई कास्की अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । 

रविविरुद्ध रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारीको मुद्दा जारी छ । त्यस्तै, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ भने कास्की जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत हालै ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरी पुनरावेदनका लागि धरौटी रकमको १५ प्रतिशत राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठुलो बिगो तोकिएकालाई राहत हुने बताइएको थियो ।