प्रत्यक्ष संलग्न नभएका रविसँग सबैभन्दा धेरै धरौटी

सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी सामान्य धरौटीमा रिहा हुँदा सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका रविसँग भने एक करोड माग

सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना मुद्दामा अदालतले त्यसका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्दा सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धरौटी मागेको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले आइतबार रविसँग एक करोड धरौटी मागेलगत्तै बैंक ग्यारेन्टी गरेर उनी रिहा भएका छन् । 

यसअघि यही सरकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका सहकारीहरूको आइटी/सफ्टवेयर प्रमुख भविश्वर अर्याललाई सबैभन्दा धेरै १८ लाख ४० हजार तोकिएको थियो । त्यस्तै, सहकारीका तत्कालीन सचिव रहेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन चार लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । रविविरुद्ध हालसम्म तीन जिल्लामा चलेका मुद्दामध्ये पनि रुपन्देहीकै धरौटी धेरै हो । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी मागेको थियो । 

रविको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू राजेन्द्र सेढाईं, डा. नारायणदत्त कँडेल, सुरज बस्नेतलगायतले अदालतले चाहेको वेला उपस्थित हुने सर्तमा साधारण तारेखमा छाड्न माग गरे पनि ठुलो रकमको धरौटी तोकेको हो । एक करोड बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी आइतबारै रिहा भएका छन् । थुनछेक बहसमा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।

बचतकर्ताको रकम हिनामिना मुद्दामा सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल थुनामा छन् । आइटी प्रमुख अर्याल र तत्कालीन सचिव पुनसहित भैरहवा शाखाकी व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईं, नवीन अछामी, दीपक न्यौपाने, नीता थापा, रोशनी गुरुङ, आशिष रानाभाट र मनोहर मोहम्मद भने धरौटीमा रिहा भएका थिए । चापागाईं १८ लाख, अछामी १० लाख, न्यौपाने चार लाख ४५ हजार, थापा दुई लाख, गुरुङ दुई लाख, रानाभाट ५० हजार र मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

आइतबार थुनछेकको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ताद्वय रवि न्यौपाने र सुनिलप्रकाश मरासिनी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोख्रेल, गोकर्णराज घिमिरे, सुनिल लामिछाने र पवित्रा भण्डारीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिलीप त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय रामचन्द्र गौतम र शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले बहस गर्दै दस्तखत, जिसिएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, सहकारीको डे बुक, आन्तरिक बैंक भौचर र बैंक स्टेटमेन्टलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।

रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्रबहादुर थापा र अधिवक्ताहरू पशुपति भण्डारी, राजेन्द्रप्रसाद सेढाईं, डा. नारायणदत्त कँडेल, सुरज बस्नेत, सुनिता राउत र सञ्जय गोलेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले सहकारी सञ्चालक समितिमा नै नरहेको र अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा आफ्नो पक्षको नहुने भएकोलगायत विषय राख्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्षको आदेशको माग गरेका थिए ।

गत ६ माघमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रविसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि ९ माघमा रवि अदालतमा हाजिर भएका थिए । सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यी प्रतिवादीबाट कुल एक अर्ब ४३ करोड ८६ लाख मागदाबी गरिएको छ ।

इजलासमा कानुन व्यवसायीको दलिल : सरकार जसरी हुन्छ रवि फसाउने उद्देश्यमा छ

व्यक्तिलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउन मिल्छ श्रीमान् ? : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ
आइतबार रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसको सुरुवात गरेका थिए । कुन ऐनले रविलाई च्याप्ने भन्ने अन्योलमा अभियोजन पक्ष रहेकाले एकै प्रकृतिको कसुरमा पनि विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक ऐनअनुसारको मुद्दा लगाइएको उनको तर्क थियो । ‘पोखरा र रुपन्देहीमा सहकारी ऐनअनुसार, काठमाडौंमा मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको छ । किन भिन्नता ?’ उनले भने, ‘यहीबिचमा ऐन संशोधन गरी रविलाई टार्गेट गरी अध्यादेश ल्याइयो जसमा हदम्याद एक वर्ष बनाइयो र मिलापत्र हुन नसक्ने बनाइयो । अध्यादेश व्यक्तिलाई लक्षित गरी ल्याउन मिल्छ श्रीमान् ?’ मुद्दा बदनियत रहेको जिकिर गर्दै उनले इजलासमा प्रश्न राखे । राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै उनले रविलाई बदनाम गर्ने नियतले मुद्दाको नाम पनि कानुनविपरीत राखेको बताए । ‘सहकारी ऐनअनुसार सहकारी कसुर हुन्छ । मुद्दामा सहकारी ठगी भनेर किन नामकरण गरियो ? सरकारी वकिललाई मनपरी नाम राख्न कानुनले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने । 

पूरक अभियोग लगाउन कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ता र उच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा प्रहरी आफैँले प्रतिवेदन उठाई अनुसन्धान गरी मुद्दा ल्याइएकोमा पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । रविविरुद्ध राज्य प्रयोग भएको भन्दै उनले भने, ‘राज्य रविविरुद्ध कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउन खोज्दै छ, मुद्दाको सुरुवात नै गलत ठाउँबाट भएको छ ।’ उनले यस्तो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने मात्रै होइन, अपराध संहिताको दफा ९९ अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको कसुर आकर्षित हुने अवस्था रहेको तर्क पनि गरे । 

रवि नै सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया सुरु गर्ने कामको ग्रान्ड डिजाइनकर्ता भएको भाष्य सिर्जना गरिएको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै जिबी राईले रविसँग सम्पर्क हुनुअघि नै एपी वान मिडियामा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ऋण प्रवाह गरेको, कतारमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भनेर एपी वानको कार्यक्रममा भाषणै गरेको, त्यहाँ कुरा नमिलेपछि नयाँ मिडिया खोल्न थालेको प्रसंग पनि उठाए । 

सरकारी वकिललाई आतंकित गरेर जबर्जस्ती मुद्दा अभियोजन गरियो : अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईं
अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले सरकारी वकिललाई आतंकित गरेर जसरी हुन्छ रविलाई फसाउन जबर्जस्ती मुद्दा अभियोजन गर्न लगाएको आरोप लगाए ।

रविविरुद्ध सफ्टवेयरमा मात्र ऋण लिएको भन्ने देखिने, तर भौतिक प्रमाण केही नदेखिने भन्दै जिसिएस सफ्टवेयर जिबी राईकै कम्पनीको कपिराइट भएको र उसकै सफ्टवेयर डेभलपरले बनाएको भविश्वर अर्यालको बयान रहेको दलिल पेस गरे ।

‘सहकारीको जति रकम हिनामिना भयो, त्यो सबै गोर्खा मिडियामा मात्र गएको हो र ? अरू धेरै कम्पनीहरूमा पनि गएको छ । तर, यहाँ सबै सहकारीको रकम रविले मात्र ठगी खायो भन्ने देखाउन खोजिएको छ,’ सेढाईंले भने । 

संगठित अपराधको बुझाइमै अनभिज्ञता : अधिवक्ता सुरज बस्नेत
फौजदारी कानुनमा दख्खल राख्ने अधिवक्ता सुरज बस्नेतले अभियोजनकर्तामा संगठित अपराधको बुझाइमै अनभिज्ञता रहेको आवाज इजलासमा उठाए । अभियोगपत्रको पृष्ठ ६ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी’ लेखिएको स्मरण गराउँदै उनले संगठित अपराध हुन तीन वा तीनभन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने ज्ञान नै भएको नदेखिएकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । संगठित अपराधमा हुनुपर्ने कुनै गुण अभियोगपत्रमा देखाइएको कसुरसँग नमिलेको भन्दै उनले जाहेरीकर्तातर्फका बहसकर्ताले संगठित अपराध र ह्वाइटकलर क्राइमलाई एउटै देखाउन खोजेकोमा गोत्र नमिल्ने भएकाले यी दुई अपराधको बिहेसम्म हुन सक्ने बताए । ‘तीनजना मिलेर पटक–पटक अपराध गरे पनि त्यो संगठित अपराध हुँदैन, पटके कसुर हुन्छ,’ उनले भने । 

फेवातालमा पौडियो भनेर माछापुच्छ्रेलाई मुद्दा हाल्न मिल्दैन : अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल
अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले प्रमाण नभएका कुरा साहित्यमा मात्र मिल्ने, मुद्दामा नमिल्ने भन्दै माछापुच्छ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दोरहेछ भन्ने साहित्यका आधारमा माछापुच्छ्रेलाई मुद्दा हाल्न नमिल्ने भन्दै व्यंग्य गरे । ‘माछापुच्छ्रेलाई मुद्दा हाल्न माछापुच्छ्रेले फेवातालमा पौडी खेल्न पाऊँ भनेर निवेदन दिएको हुनुपर्‍यो, त्यसअनुसार पौडी खेलेको कागज हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी रविले सहकारीमा ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन ।’ 

उनले यो मुद्दामा सुप्रिम सहकारी पीडित हो कि पीडक हो भनेरै अभियोजन पक्षले प्रस्ट पार्न नसकेको बताए । पीडक हो भने सहकारी सञ्चालकलाई मुद्दा हाल्नुपर्नेमा सुप्रिमको कानुनी हैसियतको अवमूल्यन गरिएको उनको तर्क छ । यो मुद्दामा ठगी हुन पीडितलाई झुक्याएको, पीडित झुक्किएको, पीडितले गुमाएको र पीडकले पाएको हुनुपर्नेमा रवि लामिछानेले त्यसो गरेको कुनै प्रमाण नभएको उनको दाबी छ ।