दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अरे ओ बंगलादेश ! – १

नेताका निजी स्वार्थ र अपराधपूर्ण सम्बन्धलाई पार्टी र आन्दोलनको संकट मानेर प्रतिरक्षा गरिरह्यौँ भने यो नेतातन्त्रले समाजका आशा समाप्त पार्नेछ

(सुरुमै भनौँ, यो कुनै सम्पादक वा प्रकाशकको टिप्पणी होइन । यो केवल एउटा नागरिकको इमानदार आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा हो ।)

मेरो पुस्ताका लगभग सबैको विचार–निर्माण राजनीतिक आन्दोलनहरूसँग जोडिएर भयो । त्यो किशोरवयमा एकातिर थियो पञ्चायती संस्थापन, अर्कातिर थिए वाम र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन । ०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सबैजसो नागरिक पार्टीहरूमै संगठित भए, बचेखुचेका पनि पार्टीहरूकै किनारै किनार हिँडे । हुनुपर्ने थियो, समाजको राजनीतीकरण, तर भयो नांगो पार्टीकरण । पार्टीहरू राजनीतिक आन्दोलन रहेनन्, धार्मिक सम्प्रदायसरह भए । चुनाव चिह्न, पार्टीका झन्डा र नेताका तस्बिरले राजनीतिकभन्दा पनि आध्यात्मिक महत्व राख्न थाले । उन्माद र विवेकहीनता कति चर्को भयो भने पार्टीका नाममा घर–घर विभाजित भए, परिवार–परिवार विभाजित भए । हामीले आफ्नो विवेक नै पार्टीको बन्धक बनायौँ । राजनीति देशको सबैभन्दा संगठित उद्योग र नेताहरू त्यसका मालिक भए । असल कार्यकर्ता बन्ने चक्करमा हामी असल नागरिकको धर्मबाट विमुख हुँदै गयौँ ।

सहर र गाउँका चिया पसलमा हेर्नुपर्छ, आफूले कहिल्यै थाहा नपाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बिक्रीको कलंक एउटा निमुखो कांग्रेस कार्यकर्ताले बोकिरहेको छ । कहिल्यै नदेखेको गिरिबन्धु वा नचिनेका यती र ओम्नीको बरखी एमालेको कार्यकर्ताले बारिरहेको छ । शेरा दरबार वा सहकारीका नाममा माओवादी वा रास्वपाको कार्यकर्ता संकोचले लुकिरहेको छ । यता केपी ओलीले मीनबहादुर गुरुङको दान ग्रहण गर्छन्, उता कहिल्यै भाटभटेनी नटेकेको चिया पसलको दुःखी एमाले समाजसँग आँखा झुकाउँछ । यता भुटानी शरणार्थी र वाइडबडीको हिसाब सुरु हुन्छ, उता कहिल्यै जहाज नचढेको दुःखी कांग्रेसको टाउको झन्झनाउँछ । यहाँ प्रश्न एउटै छ, नेताहरूका यति धेरै अपराध र कलंकको भारी बोकी–बोकी र दुनियाँसँग आँखा झुकाई–झुकाई हामी फलाना पार्टीमा भइरहन पर्ने मजबुरीचाहिँ के छ ? यो देश बनाउने हो भने नागरिकले सुधार यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । एकपटक सबै सदस्यता त्यागेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

कार्यकर्ताको मनोविज्ञान आफूले सदस्यता लिएकै ठाउँमा छ । ऊ अझै पनि आफूलाई आन्दोलनको हिस्सा मान्छ । तर, पार्टीहरू कर्पोरेट भइसकेका छन् । नेताका लागि कार्यकर्ता बढीमा निःशुल्क दास हो । आफ्नै छोराछोरीसँग आँखा झुकाएर पार्टीको सदस्यता थामिरहेको निमुखा कार्यकर्तालाई नेताले आजकल दिनदिनै माथिबाट हप्काइरहेको छ, मेरो समाचार किन सेयर गर्दैनस् ? किन लाइक गर्दैनस् मेरो फोटो ? किन प्रतिरक्षा गर्दैनस् मेरो अपराधको ? किन लड्दैनस् छिमेकीसँग ? किन हप्काउँदैनस् छोराछोरी ?

विदेशीसँग ऋण गरेर ल्याएको पैसाले जग्गा दलालको स्वार्थमा पहाडको फेदीमा भ्युटावर बनाउँछन् यिनीहरू । जबकि देशमा एउटै सुविधासम्पन्न रंगशाला नभएर खुला चौरमा खेलिन्छ क्रिकेट विश्वकपको तयारी खेल । खेलाडीले कतै जिते भने फेरि यिनैले एउटै पदक चार–पाँच ठाउँमा बाँडेर सोसल मिडियामा फोटो राख्छन् । अनि, यिनैले सोध्छन्– नबनेको रंगशालामा हामीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने राष्ट्रघाती को हो ? र, सिसिटिभी हेरेर खोजीखोजी पक्राउ गर्छन् ।

एकपटक आजको राजनीतिमा प्रवेश गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधन हुन्छ, तर ०८७ सालमा ।’ पदाधिकारीले सुधार्न खोजे, ‘०८३ साल होला ।’ ओलीले दोहोर्‍याए, ‘होइन, ०८७ साल नै हो ।’ कांग्रेसका केही उपबुज्रुकहरू त्यहीवेला कुनै कार्यक्रममा संविधान संशोधन हुने विषयहरूको व्याख्यात्मक विवरण बताइरहेका थिए । अहिले ती अनुहार लुकाउँदै ओलीलाई सातबुँदे सम्झाउँदै छन् ।

खासमा ओलीलाई सम्झाउनुपर्ने कुनै बुँदा छैन । बेचन झाको गिरफ्तारीपछि बेचैन भाउजूले दहीचिउरा खाने दिनको छेको पारेर हात समात्दै दाइलाई बालकोट पुर्‍याइन् । अत्यन्तै चतुर्‍याइँपूर्वक आफैँ त्यो वातावरण बनाइरहेका ‘बा’ले मौका गुमाउने कुरै भएन । त्यसै मध्यरात एकजना सन्तका घरमा तमसुक बन्यो । यो पूरै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, कार्यसम्पादन समितिका सदस्य कोहीकतै संलग्न थिएनन् । यो कुनै गठबन्धन थिएन, आफ्नो संकट टार्न दाइ–भाउजूले बालकोटमा कांग्रेस बेचेका थिए । तर, त्यसको विपक्षमा कोही बोलेन । न युवा, न बाल, न वृद्ध कांग्रेस । बरु, हतारहतार मन्त्रालयको भाग लगाएर जेठा, माइला, जन्तरे, अन्तरेले बिक्रीको साक्षी बसेको मूल्य ग्रहण गरे । आज तिनीहरू नै अतिरिक्त संस्थापन बन्न र जिम्मा लिन हतारिएको देख्दा दया लाग्छ । शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा यो देशमा स्थायित्व र विकासको चिन्ता भएर त्यति हतारिँदै र आत्तिँदै संविधान संशोधनका लागि बालकोट गएका थिए भनेर पत्याइदिनुपर्‍यो हामीले ? यति मरिसकेको छ यो देशको विवेक ?

अहिले वृद्धदेखि बालबच्चाका कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नछुटाई भन्ने एउटा वाक्य छ, ‘अबका यति महिना म खान्छु, त्यसपछि खान नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू आउनुहुन्छ ।’ त्यसको जिम्मा ओलीसँगै अरू अनुहारले पनि लिन थालेका छन् । ओली हुनुहुन्छ भनेर जति प्रफुल्ल छ यो देश, त्योभन्दा बढी पुलकित छ, शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टीबाट । देशमा आशाको सञ्चार गराउन, निराशा चिर्न, विश्वास जगाउन र बंगलादेश भगाउन शेरबहादुर देउवाभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी के हुन सक्छ ? देशका पैँतीस वर्ष त गए गए, बाँकी तीन वर्षको पनि यति राम्रो भविष्यवाणीले जगाउँदैन त आशा ?

स्थायित्वका नाममा यो सरकार बन्यो । संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन छ । तर, शासन चलिरहेको छ अध्यादेशको । उपबुज्रुकहरू जनतालाई सम्झाइरहेका छन्, यो सबै विकासका लागि भएको छ । ०४६ सालपछि निरन्तर कांग्रेस–एमाले, राप्रपा र ०६३ पछि माओवादीसहित शासनमा छन् । देशको उर्वर पैँतीस वर्ष खाइसकेका गैरजिम्मेवारहरूले यो देश विकास एक महिना ढिला हुने भयो भन्ने चिन्ताले धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका होलान् भनेर पत्याउँछ त देशले ? अध्यादेश त स्वार्थ समूहलाई पैँतीस वर्षमा पनि बुझाउन नसकेका बचेखुचेका केही भए बुझाउन ल्याइँदै छ । अध्यादेशका आरती उतार्न लगाइएका अनुहारहरूले नै भन्छन्, यसका पछाडि विकासको चिन्ता छ कि माफियाको स्वार्थ ।

नेतातन्त्रले देशका सबै संस्था निलिसकेको छ । संवैधानिक अंगका नियुक्ति या बेचिन्छन् या दासलाई बकस दिइन्छन् । विधि र विवेकको शासन ठट्टा भइसकेको छ । चोर समातेर कोही डिएसपी हुँदैन, नेता समात्नुपर्छ । योग्यताको कुनै कदर छैन । प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीहरूको सिकार गरिएको न्यायपालिका जनतालाई पार्टीहरूकै शाखा लाग्छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘संवैधानिक इजलासमा मैले पार्टी देखेँ ।’ कर्मचारीतन्त्रले बिगार्न सक्ने अधिकार देखाएर तर्साउँछ, सपार्न सक्ने शक्तितिर लाग्दैन । हेडमास्टरको पार्टी हेरेर विद्यार्थीले आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउँछन् । पार्टीका चक्करमा समाजले विवेक गुमाइसकेको छ ।

अब समय आएको छ, आजसम्मको पार्टी सदस्यताको लाभ–हानिको हिसाब खोज्ने । तपाईंको सदस्यताले देश कति राम्रो भयो ? तपाईंको सदस्यताले समाज कति राम्रो भयो ? तपाईंको सदस्यताले तपाईं र तपाईंका सन्तानको भविष्य कति सुरक्षित भयो ? तपाईंको सदस्यताले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो भयो ? आजसम्मको सदस्यताका लागि तपाईं र तपाईंका सन्तानलाई गर्व छ कि छैन तपाईंमाथि ?

पार्टीलाई धर्म र नेतालाई देवता मानेर यो देश सिध्याउने हामी नागरिक हौँ । हामी मतदानको एक दिन विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र नागरिक भएनौँ, तीन सय पैँसट्ठी दिन नै नेताका कमैया भयौँ । यही कमैयागिरीको फाइदा उठाएर नेतातन्त्र झन्झन् बलियो भयो र त्यसले एउटा ब्रान्डका रूपमा नेपाललाई सिध्याइदियो । संवैधानिक निकाय त परको कुरा, न्यायालयमा पनि सीधै दलगत भागबन्डा संस्थागत भयो । नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कृतज्ञता ज्ञापन गर्न दिउँसै पार्टी कार्यालय पुगे । मूल्य र मान्यताका हिसाबले त्यो न्यायपालिकाको केवल कालो दिन थिएन, कालो मरण थियो । नेतातन्त्र यति धेरै विकृत, तर यति धेरै संगठित भइसकेको छ कि ठुलो शान्तिपूर्ण क्रान्तिले मात्र यसलाई ढलाउन सक्छ । त्यसका लागि समाजको राजनीतीकरण जरुरी छ, पार्टीकरणको पर्खाल भत्काएको राजनीतीकरण ।

रवि, बालेन र हर्क साम्पाङलाई ‘कहाँका को हुन् ? नचिनेका मान्छेहरू फुत्त आएर जनता झुक्याएर चुनाव जित्छन्‌’ भनेर जिस्क्याउँछन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । ०४६ पछि मदन भण्डारीहरूलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नारा लगाउँथे, ‘दुलोबाट निस्केर नेता बन्न पाइँदैन ।’ हिजो पञ्चायतसँग लडेको ब्याज खाइरहेका यिनीहरूको भाषामा आजकल पञ्चहरू गनाउँदैनन्, सीधै पञ्चायत गनाउँछ । यिनको अहंकारमा सत्ता होइन, सर्वसत्ताको गन्ध आउँछ । बालेनको टिसर्ट लगाएकै अपराधमा पनि मान्छे पक्राउ गरे यिनीहरूले । ललितानिवास, बाँसबारी, गिरिबन्धु, यती, ओम्नी वा वाइडबडी जे पनि निल्न सक्ने, पचाउन सक्ने र फेरि उत्तिकै घमण्ड गर्न सक्ने यिनीहरूको शक्तिको स्रोत के हो ? तपाईंको पार्टी सदस्यता । तपाईंको सदस्यता यिनीहरूले माफियाहरूलाई बेचे । राजनीतिज्ञ र पूरै सिस्टम नबिकीकन कसैले माग्न सक्दैन पशुपतिमा मोहियानी हक । कसैले नतिर्न सक्दैन बिजुलीको बिल । कसैले निल्न सक्दैन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज । कसैले बेच्न सक्दैन कौडीमा विद्युत् परियोजना र उद्योगहरू । माफियाले राजनीतिलाई केवल प्रभावमा पारेको छैन, नियन्त्रणमै लिइसकेको छ । त्यसका लागि तपाईंको सदस्यता जिम्मेवार छ ।

अहिले देशमा समाज टुक्रिएको छ, परिवार टुक्रिएको छ, घरघर टुक्रिएको छ । यो देश एउटा ठुलो ऐंठनमा छ । यो ऐंठनको इतिहास पनि छ । ००७ सालमा क्रान्ति भयो, तर राजासँग सम्झौतामा टुंगियो । ०४६ सालको आन्दोलन पनि अन्ततः सम्झौतामै सकियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि राज्यको पुनर्संरचनामा चुक्यो । गएका वर्षहरू फर्काउन सकिँदैन, तर आउँदा वर्ष त जोगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र निलेको नेतातन्त्र तपाईंको पार्टी सदस्यताले धानिएको हो । यो सदस्यता फिर्ता लिनोस्, नेतातन्त्र आफैँ ढल्छ ।

होइन, अब पनि नेताका निजी अपराधलाई पार्टी र आन्दोलनका सीमा मानेर ढाकछोप गर्नतिर लाग्यौँ भने यो देशलाई कसैले बचाउन सक्नेछैन । नेताका निजी स्वार्थ र अपराधपूर्ण सम्बन्धलाई पार्टी र आन्दोलनको संकट मानेर प्रतिरक्षा गरिरह्यौँ भने यो नेतातन्त्रले समाजका सबै आशा समाप्त पार्नेछ । जुन देशमा तपाईंका छोराछोरी बस्न खोज्दैनन्, जुन देशमा जीविकाका लागि श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी र बाबुआमा नछुट्टिई सुख छैन, जुन देशको पासपोर्ट संसारको सबैभन्दा घटिया पासपोर्ट भइसक्यो, त्यो देशमा केको पार्टी ? केको नेता ? केको चुनाव चिह्न ?

जनताको विश्वास गुमाएपछि संसद्का संख्याले कुनै मूल्य राख्दैन । सिरियामा बसर अल असदले तीन वर्षअघि मात्रै ९५ प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । अहिले भागेर रुसको शरणमा छन् । बंगलादेशमा सेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले केवल एक वर्षअघि तीन सय सदस्यीय संसद्मा दुई सय २४ सिट ल्याएको थियो । उनले पाएको मत करिब ७० प्रतिशत थियो । आज भारतको शरणमा कुनै अज्ञात ठाउँमा छिन् । श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छाडेर भाग्दा पनि संसद्मा उनको दलको एकल बहुमत थियो । यी इतिहासका उदाहरण होइनन्, केही महिनायताका राजनीतिक घटना हुन् ।

प्रश्न यत्ति हो– के आमूल परिवर्तन सम्भव छ नेपालमा ? नागरिक तहबाटै अन्तरिम सरकारको घोषणा, राज्यको समग्र पुनर्संरचनाका लागि विज्ञहरूको शक्तिशाली आयोग, उच्चपदस्थहरूको सम्पत्तिसँगै यसबिचका नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको छानबिन र ताजा जनादेश हुन सक्छन् त अबका एजेन्डा ? हुनुपर्छ । ढुंगा हानेर होइन, गीत गाएर सम्भव छ आमूल परिवर्तन । बंगलादेशजस्तो आवेगप्रेरित होइन, विवेकप्रेरित र संयमित क्रान्ति सम्भव छ । पार्टीका होइन, राष्ट्रिय झन्डामा हुनेछ अबको परिवर्तन । बर्बाद भएका वर्षहरू त भए–भए, बाँकी वर्ष जोगाउनुपर्छ, जोगाउन सकिन्छ । जति छिटो डढेलो लाग्नेछ, त्यति छिटो पालुवा पलाउनेछन् । तर, कसरी ? आउनुहोस्, छलफल गरौँ ।

(क्रमशः)