Skip This
देशभरका पीडित पैदल काठमाडौं आएर १९ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि बनाइएको आयोगले गर्दै थियो पीडितका ३० हजार उजुरीमाथि छानबिन, तर यो आयोगलाई स्वतः विघटनको अवस्थामा पुर्याएर फेरि अर्को बनाउने छलफलमा सरकार
मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ११ महिनाअघि गठित आयोग ‘राजनीतिक प्रतिशोध’मा परेपछि स्वतः विघटनको अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले कामै गर्न नदिएपछि पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोग ‘विघटन’को अवस्थामा पुगेको हो ।
गत १५ असोजमा आयोगको म्याद सकिएकोमा सरकारले म्याद त थपेन नै, काम गर्न सामान्य बजेटसमेत नदिएपछि आयोग स्वतः विघटनजस्तै बन्यो । आयोगको कार्यालय हाल बन्द अवस्थामा छ । आयोगको कार्यालय सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनमा रहेकोमा हाल बोर्ड तथा नेमप्लेटसमेत हटाइएको छ । तर, आयोग विघटनबारे सरकारले औपचारिक निर्णय केही गरेको छैन ।
आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूसँगको सहमतिपछि गत वर्ष चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगमा पुस्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य थिए । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले आयोगको म्याद असोजमा सकिएको, तर थप्ने–नथप्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले बजेटसमेत बन्द गरेपछि सबै काम रोकिएका हुन् । ‘सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा काम नगर भनेको जस्तो देखियो,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘बजेट पनि रोकियो, त्यसपछि हामीले पनि काम गर्न छाड्यौँ ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगको म्याद थप्ने गरी सो आयोग विघटन गरेर नयाँ गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले गठन गरेकै आधारमा हालको सरकारले सो आयोगको म्याद थप नगरेको आरोप लागेको छ ।
आयोग गठन भएपछि आह्वान भएको सूचनाअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी थप २९ हजार उजुरी परेका थिए । आयोगले गत १० साउनसम्मको म्याद तोकेर उजुरी मागेको थियो । विभिन्न जिल्लामा २९ हजार ८७८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय फस्र्योट भइसकेका छन् । प्रतिवेदन नदिँदै सरकारले आयोगलाई निष्क्रिय बनाएपछि पीडितहरू पनि आक्रोशित बनेका छन् ।
यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग २०७९ मा करिब २८ हजार उजुरी परेका थिए । आयोगले केही उजुरी फस्र्योट गरेकोमा बाँकी जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमार्फत फस्र्योटको सिफारिस गरेको थियो । बाँकी उजुरी प्रहरीमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार अहिले पनि प्रहरीले छलफल गराउने र बलियो प्रमाण देखिए मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
त्यसपछि पनि कतिपय समस्या समाधान नभएको भन्दै गत वर्ष चैतमा मिटरब्याजपीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले अर्काे आयोग गठन गरेको थियो । कतिपय लिखतहरू नै खारेज हुनुपर्ने र साहुकारले खाएका जग्गा फिर्ता हुुनुपर्ने पीडितहरूको माग थियो ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग बन्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ०७८ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वमा एक समिति बनेको थियो । ०७९ को चैतमा गौरीबहादुर कार्की र १५ चैत ०८० मा नयाँ आयोग बनेको थियो । यो आयोगलाई लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको विधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएको थियो । साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा कोही पीडित जेल परेको भएमा पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएकोमा आयोग आफैँ सरकारबाट ‘पीडित’ बन्न पुगेको छ ।
