अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अब सात श्रेणीमा विभाजन गरेर स्थानीय तहलाई संघको अनुदान

राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको पनि वर्गीकरण, २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संघको समपूरक अनुदान

अब संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई सातवटा श्रेणीमा विभाजन गरेर समपूरक अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक तयार गरी सानोदेखि ठुलो आकार हुने गरी सात भागमा विभाजन गर्ने भएको हो । जसअनुसार क, ख, ग, घ, ङ, च र छमा स्थानीय तहहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । 

‘क’ वर्गका स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ भने ‘छ’ वर्गका स्थानीय तहहरूलाई अधिकत २० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान पाउने स्थानीय तहले न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ भने अधिकतम २० प्रतिशत पाउने स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।

सबै स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको पाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले स्रोतको वितरणलाई समान बनाउनका लागि नयाँ प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले यो प्रणाली लागू हुँदा समानता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य प्रभाव परेको बताए । उनले भने, ‘यस प्रणालीमा स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ । जसले गर्दा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी हिस्सा पाउँछन् ।’

वित्तीय संघीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने उनले बताए । उनले भने, ‘यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण
आयोगले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको पनि वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशले संघबाट अधिकतम प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान बढी पाउने भएको छ । कर्णालीले संघबाट अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान पाउने भएको छ । जसअनुसार कर्णालीले ३० प्रतिशत न्यूनतम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघबाट सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत, मधेशले ६० प्रतिशत, गण्डकीले ५० प्रतिशत, लुम्बिनीले ५० प्रतिशत, कोशीले ५० प्रतिशत र बागमतीले ४० प्रतिशत पाउने उल्लेख छ ।

१६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बन्दै
आयोगले १६औँ योजना कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । १६औँ योजना संकेतात्मक र विषयगत भएकाले देशको समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्रलाई पहिचान गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । तर, यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत योजनालाई क्षेत्रीय कार्यान्वयन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगले विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबिचको सम्भावित सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी) र विरोधाभास (ट्रेड–अफ्स)हरू पहिचान गरेको उनले बताए । समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभास योजना र नीति–निर्माणमा महत्वपूर्ण अवधारणा भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सिनर्जीको पहिचानबाट के प्रस्ट हुन्छ भने केही कार्यक्रम र नीतिहरूले एक–अर्कालाई समर्थन मात्र गर्दैनन्, अतिरिक्त फाइदा पनि सिर्जना गर्न सक्छन् । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि, समग्र आर्थिक वृद्धिमा सिनर्जीको ठुलो भूमिका हुन सक्छ । समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभको सही उपयोगले मन्त्रालयबीचका कार्यक्रमको स्वामित्व र साझेदारीलाई बलियो बनाउँछ । जसले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।’

विरोधाभासको पहिचानले नीति एवं कार्यक्रमबिच रहेको सम्भावित विरोधाभासलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा एउटा मन्त्रालयको नीति वा कार्यक्रमले अर्को मन्त्रालयको लक्ष्यलाई बाधा पुर्‍याउने जोखिम रहेकाले यस किसिमका प्रयासले नीतिहरू र कार्यक्रमको समन्वय सुनिश्चित गर्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको आयोगले जानकारी दिएको छ । यी तीनवटा दस्ताबेज १६औँ विकास योजना, एसडिजी र एलडिसी प्राजुएसन अलग–अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गर्दै यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकसित गरिएको छ र कार्यान्वयनमा लागिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोजना बैंकको मापदण्ड संशोधन गर्दै आयोग
योजना आयोगले आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकको मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । परियोजनाहरूको संख्या अत्यधिक धेरै हुने र स्रोत–साधन छरिएर रहने अवस्थामा साधनको कुशल उपयोग कायम गर्न कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित नभएकाले अधिकांश क्रियाकलाप परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका छन्, तर तीमध्ये परियोजनाहरू विनातयारी समावेश गरिएका छन् । यसले परियोजनाहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।