Skip This
दुई आयोग र एउटा समिति बने पनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ, १४ माघदेखि फेरि आन्दोलन
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ ११ शुक्रबार
  • Friday, 24 January, 2025
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुई आयोग र एउटा समिति बने पनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ, १४ माघदेखि फेरि आन्दोलन

१४ माघमा जनकपुरमा आमसभा, त्यसपछि मधेशका ठुला सहर हुँदै काठमाडौंमा

Read Time : > 4 मिनेट
सौरभ यादव, राजविराज
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ ११ शुक्रबार o६:२५:oo

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका– १३ का वीरेन्द्र यादवले कोरोना महामारीका वेला घरखर्च चलाउन पटक–पटक गरी साहुकार देवनारायण यादवसँग दुई लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । उनले कर्जाको तीन गुणाभन्दा बढी (६ लाखको) कपाली कागज पनि गरिदिएका थिए । ६ महिनाभित्रै उनले दुई लाखको ६५ हजार ब्याज पनि बुझाए, तर साहुकारले अझैसम्म कपाली कागज दिएका छैनन् । उनले मिटरब्याजी देवनारायणविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

‘घरखर्च चलाउन देवनारायणसँग पटक–पटक गरी दुई लाख लिएँ । त्यसबापतको साँवा–ब्याज बुझाइसकेको छु । तर, साहुकारले कपाली कागज दिएनन् । पछि साहुकारले पैसा नदिएको भन्दै सोही कागजका आधारमा मुद्दा हालेपछि अदालतले मेरो सबै जग्गा रोक्का गरेको छ । अदालतले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब के गर्ने, के नगर्ने भन्ने तनावमा छु,’ उनले भने । 

वीरेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा हालेको उजुरीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर थन्किएको छ । ‘मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन पैदलै हिँडेर काठमाडौं पनि गएँ । महिनौँसम्म आन्दोलन भयो, तर अझैसम्म न्याय पाइएको छैन,’ उनले भने ।

राजविराज नगरपालिका– १३कै शिवकुमारी यादवले नौ वर्षअघि साहुकार देवनारायण यादवसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । २० लाखको कपाली तमसुक गरेर १० कट्ठा जग्गा देवनारायणकै नाममा पास पनि गरिदिइन् । दुई वर्षपछि ऋण लिएको रकमबापतको ब्याजसहित आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । तर, अझैसम्म साहुकार देवनारायणले जग्गा र कपाली तमसुक फिर्ता गरेका छैनन् । शिवकुमारीका अनुसार पैसा तिरेपछि देवनारायणले लालपुर्जा काठमाडौंमा रहेको र ल्याएपछि जग्गा पास र कागज दिन्छु भनेका थिए । तर, न कागज दिएका छन्, त न जग्गा फिर्ता नै भएको छ । शिवकुमारीले मिटरब्याजी देवनारायणविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएको एक वर्ष भइसक्यो, तर अझैसम्म सुनवाइ भएको छैन । 

‘प्रशासनमा उजुरी दिएपछि पटक–पटक छलफल पनि भयो । मैले फेरि दुई लाख २५ हजार दिनुपर्ने भयो । देवनारायणले पैसा नै लिन नमानेपछि छलफल नै हुन छाडेको छ,’ उनले भनिन् । न्यायको आशा गर्दै २०–२५ पटकभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय पुगिसकेको उनको गुनासो छ ।

सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका– ५ की प्रमिलादेवी सदाले श्रीमान्लाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन साहुकार राजेन्द्रप्रसाद साहसँग आठ वर्षअघि तीन कट्ठा एक धुर जग्गा पास गरेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा एक लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । श्रीमान् विदेश गएपछि उनले साहुकारसँग थप डेढ लाख ऋण लिइन् । दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको साँवा–ब्याजबापत प्रमिलाले एक लाख ४० हजार बुझाइसकेकी छिन् । त्यसयता प्रत्येक वर्ष खेतमा उब्जिएको धान, गहुँ साहुलाई बुझाउँदै आएकी छिन् । तर, अझैसम्म साहुकारले जग्गा फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । धेरैपटक आफूले साहुकार साहसँग जग्गा फिर्ता गरिदिन अनुनय विनय गरे पनि चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । 

‘आज गर्छु, भोलि गर्छु भन्दै टार्दै गएका छन् । धेरैपटक गाउँमा बैठक पनि बस्यो, तर साहुकार साहले मेरो धेरै पैसा बाँकी छ, पहिला पैसा देऊ अनि मात्र जग्गा फिर्ता गर्छु भन्छन्,’ प्रमिलाले भनिन्, ‘धेरैपटक हिसाब गर्न नमानेपछि बाध्य भएर साहुकार साहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएकी छु । एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’

माथि उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । अझै पनि सप्तरीलगायत मधेशका विभिन्न जिल्लाका हजारौँ मिटरब्याजपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले दुईवटा आयोग र एउटा समिति बनाएको थियो । तैपनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ । सप्तरीमा मिटरब्याजपीडितका दुई हजार ७१६ निवेदन परेकामा दुई हजार २४४ अलपत्र छन् । ४४८ निवेदनमा मिलापत्र भएको छ भने २४ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले करिब चार–पाँच हजार उजुरी परेकोमा दैनिक अनुसन्धान भइरहेको, छलफल चलिरहेको र मिलापत्र पनि हुँदै गरेको बताए । 

काठमाडौंकेन्द्रित दुई आन्दोलन, दुईपटक नै सहमति, तर भएन कार्यान्वयन
मधेशका मिटरब्याजपीडितले न्यायका लागि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन नगरेका पनि होइनन् । २ चैत ०७९ मा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर उनीहरू १२औँ दिन काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच पाँचबुँदे सहमति पनि भयो । सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या बुझ्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । ०७९ मा कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिनासम्म काम गर्‍यो । आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र भए । २१८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको थियो । 

तर, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगबाट समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरूले पुनः काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २३ दिन हिँडेर पीडितहरू काठमाडौं पुगे । लगातार १९ दिन आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनकारीबिच फेरि चारबुँदे सहमति भयो । मिटरब्याजपीडितसँगको सहमतिपछि दोस्रो आयोगका रूपमा ०८० चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । गत १५ असोजसम्म म्याद रहेको आयोग आफैँ अलपत्र छ । सरकारले न आयोगको म्याद थपेको छ, न कुनै विकल्प नै दिएको छ । मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता निर्ग नवीनले सरकारले आन्दोलनलाई मत्थर पार्न र समस्यालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

१४ माघमा जनकपुरमा आमसभा, त्यसपछि मधेशका ठुला सहर हुँदै काठमाडौंमा
सरकारले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि काम अगाडि नबढाएको भन्दै पीडितहरूले तेस्रो चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । १४ माघमा जनकपुरधाममा मधेशका मिटरब्याजपीडितहरू जम्मा भएर आमसभा गर्न लागिएको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । लगत्तै, मधेशका अन्य ठुला सहरमा विरोध कार्यक्रम गरेपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने उनले बताए । ‘यो सरकार मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छैन । अब हामी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिँदै छौँ,’ नवीनले भने, ‘मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा १४ माघमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसपछि जिल्ला–जिल्लाबाट पीडितहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा लाग्नेछन् ।’

मधेश प्रदेशमा २४ हजारभन्दा बढी जाहेरी, ६ हजार सात सय मात्र मिलापत्र  
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या खासगरी मधेश प्रदेशमै छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हालसम्म यससम्बन्धी २४ हजार २३५ जाहेरी परेको छ । जसमध्ये ६ हजार ७०७ मा मिलापत्र भएको र १७ हजार ३३९ को सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिए । बोहराका अनुसार २४८ बिघा ६१ कट्ठा ४९ धुर जग्गा प्रहरीले  मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ । एक अर्ब ६५ करोड ६९ लाख ८८ हजार ८६३ रुपैयाँबराबर रकमको मेलमिलाप भएको उनले बताए । सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकामध्ये १८९ मुद्दा दर्ता भएको पनि बताए । 

मधेश प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणि आचार्यले प्रहरीले सबैलाई बोलाएर दुवै पक्षको कुरा सुनेर मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘समाधान हुँदै छ, मेलमिलाप गर्ने कोसिस गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘भएन भने कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउँछौँ ।’

सप्तरीको राजविराज– १३ का वीरेन्द्र यादवको छटपटी
साँवा–ब्याज तिरिसकेँ, तर साहुकारले पैसा नदिएको भनेर मुद्दा हालेपछि अदालतले जग्गा लिलामी प्रक्रिया थालेको छ, तनावमा छु

घरखर्च चलाउन साहुकार देवनारायणसँग पटक–पटक गरी दुई लाख लिएँ । त्यसबापतको साँवा–ब्याज बुझाइसकेको छु । तर, साहुकारले कपाली कागज दिएनन् । पछि साहुकारले पैसा नदिएको भन्दै सोही कागजका आधारमा मुद्दा हालेपछि अदालतले मेरो सबै जग्गा रोक्का गरेको छ । अदालतले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब के गर्ने, के नगर्ने भन्ने तनावमा छु । मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन पैदलै हिँडेर काठमाडौं पनि गएँ । महिनौँसम्म आन्दोलन भयो, तर अझैसम्म न्याय पाइएको छैन ।