दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भूमि अध्यादेशको भुलभुलैया 

समय–समयमा संशोधन गरिने ऐन र गठन हुने आयोगले सुकुम्वासी वा भूमिहीनको समस्यालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनुको सट्टा गिजोल्ने काम मात्र गरे 

नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ ल्याएपछि भूमिहीनहरू आवास वा कृषि कर्मका लागि जग्गा पाउनेमा आशावादी भएका छन् । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोवासीको हैसियत पाई वनलगायत सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका मानिस मूल्यवान् महत्वका जग्गाको सित्तै वा सस्तोमा स्वामित्व पाइने अपेक्षाले उत्साहित देखिएका छन् । अर्कातर्फ वर्षौंदेखि सरकारी वा सार्वजनिक र सामुदायिक भूमि र वनक्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका स्थानीय समुदाय भने वनक्षेत्र विनाश हुने भयले चिन्तित छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न कारणले आफ्नो पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापनमा परी भूमिहीन भएका ‘विस्थापित’का लागि भने भूमि अध्यादेश ‘हर्ष न विस्मात्’ बन्न पुगेको छ । 

को हुन् वास्तविक भूमिहीन ? : २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन हुँदा र त्यसयता पनि पटक–पटक अवसर पाउँदासमेत कान्ुनी ज्ञानको कमी र सूचनाको अभाव तथा भूमि प्रशासनको अकर्मण्यताका कारण आफूले भोगचलन गर्दै वा कमाउँदै आएका ‘ख’ श्रेणीका बिर्ता जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गर्न नसक्ने पहाडी क्षेत्रका किसान ठुलै संख्यामा छन् । यी भूमि भएर पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका कारण भूमिहीन छन्, जसलाई भोग चलनको निश्चित कृषि जग्गाको कुनै पनि समयमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउँदा न्यायोचित नै हुन्छ । आफ्नो नाममा कृषि जमिन नभई अर्काको जग्गा कमाउने ठुलो संख्याका दलित परिवार पनि भूमिहीन छन्, जसलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध हुने मौलिक हक संविधानमै उल्लेख छ । यद्यपि, कमाउँदै आएको जग्गा उपलब्ध गराइदिने कि अन्यत्रको सरकारी वा वनको जग्गा खोजेर उपलब्ध गराउने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । यसैगरी भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउँदा आवासका लागि मात्र जग्गा दिने कि कृषि कर्मका लागि पनि जग्गा दिने भन्ने विवाद कायमै छ । पशुपालन, घाँस, दाउरा र कन्दमूलका लागि वन प्रयोग गर्दै आएका भूमिहीन दलित वन मासेर बस्ने पक्षमा छैनन्, त्यसैले, भूमिहीन दलितलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा सरकार र भूमिहीन दुवैका लागि भ्रम मात्र हो । भूमिहीन दलितलाई वास्तविक रूपमा कृषि जमिन उपलब्ध गराउने हो भने हाल उनीहरूले कमाउँदै आएको कृषि जमिन नै उपलब्ध गराउनुपर्छ र यसका लागि एउटा भूमि क्रान्ति नै चाहिन्छ, जुन अहिलेको राज्यसत्ता र दलहरूको समझबाहिर छ । 

भूमिहीन सीमान्तकृत वर्गका सास्ती : संविधानमा परिभाषा गरिएको सीमान्तकृतमध्ये लोपोन्मुख वर्गका रूपमा रहेका कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडियाका साथै अति सीमान्तकृत वर्गका रूपमा रहेका माझी, सियार, ल्होमी (सिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार÷सन्थाल, थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामहरूले पितापुर्खाका पालादेखि भोगचलन र कृषिकर्म गर्दै आएका पुख्र्यौली जग्गासमेत उनीहरूका नाममा दर्ता नहुँदा उनीहरू भूमिहीनका रूपमा रहेका छन् । तथापि, नेपालको कुनै पनि भूमि कानुन वा हालैको भूमि अध्यादेशले यी भूमिहीन सीमान्तकृत वर्गका लागि कुनै व्यवस्था र वास्ता गरेको छैन । मातृभूमि सबैको साझा भएको र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नहुने मान्यता बोकेका यी भूमिपूत्रले नेपालको भूमिसम्बन्धी काइते र स्वार्थी कानुनका कारण सदैव सास्ती खेप्दै आएका छन् र अहिलेको भूमि अध्यादेश पनि यी भूमिपुत्रका लागि ल्याइएको होइन । 

विस्थापित वर्गको बेवास्ता र विचल्ली : विस्थापित समूह पनि अर्को भूमिहीन वर्ग हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष स्थापना गर्दा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा, खानी उत्खनन र सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना गर्दा, सेनाका लागि सुरक्षा क्याम्प निर्माण गर्दा र राजमार्गलगायत ठुला सडक निर्माण गर्दा ठुलो संख्याका परिवारलाई विस्थापित गराइएको छ । पुनर्वास योजनाविनै मानिसलाई पुख्र्यौली थातथलोबाट जबर्जस्ती खेदिएका कारण यी परिवार अहिले पनि विस्थापित अवस्थामै छन् । यी वास्तवमा सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासी नभई ‘विस्थापित’ हुन्, जसलाई पुनस्र्थापनाको हक छ । हालसम्म तर्जुमा भएका कुनै पनि भूमि कानुन र हालैको भूमि अध्यादेशले समेत यी विस्थापित वर्गका हकमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । वन्यजन्तुका वासस्थानमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, केबलकार, होटेल तथा रिसोर्ट, सडक, खानी तथा सिमेन्ट उद्योग निर्माण गर्न अनुमति दिएका कारण वन्यजन्तु वनबाहिर निस्किई मानवबस्तीमा आई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेका कारण मानिस निरन्तर रूपमा विस्थापित भइरहेका छन् भन्ने तथ्य कैयौँ अध्ययनले स्पष्ट गरेका छन् । यसैगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा गैरइन्जिनियरिङका रूपमा जथाभावी निर्माण गरिएका नेताका हिउँदे सडकका कारण पानीका मुहान सुकी खानेपानीको अभावमा ठुलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुँदै आएका छन् । जलवायुजन्य प्रभाव र प्रकोपजन्य जोखिमका कारण विस्थापित हुने परिवार संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी विस्थापनमा परेका परिवारको पुनस्र्थापित हुन पाउने हक हुन्छ र विस्थापित समुदायलाई सुकमवासी वा अव्यवस्थित बसोवासी भन्न मिल्दैन । विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने हो भने यसका लागि पुनस्र्थापन कानुन तर्जुमा गरी हाल हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने व्यक्ति, उद्योग वा कम्पनीका जग्गा खोसेर विस्थापितलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पनि अहिलेको राज्यसत्ता र राजनीतिक दल तयार छैनन् । किनकि, राजनीतिक नेता र यिनका कम्पनी वा उद्योगले नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेका छन् । 

सुकुम्वासी समस्याको अन्त्यहीन गन्तव्य : पञ्चायत कालमा २०२७ सालदेखि २०४६ सालको अवधिमा ‘वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग’का नाममा गठित वन विनाशकारी आयोगले लाखौँ हेक्टर वनक्षेत्र विनाश गरी सुकुम्वासीका नाममा पञ्चलाई बाँडेको सबैलाई ज्ञात नै छ । स्मरणीय छ, २०४३ देखि २०४६ बीच यस्ता वनविनाशक आयोग १९ पटक गठन भए र यी आयोगमा २८ जना पञ्च अध्यक्ष भए, जसले पचाएको करोडौँ बेरुजु रकम हालसम्म पनि फस्र्योट नभएको महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले छर्लंग्याउँछन् । २०४७ सालदेखि प्रत्येकपटक सत्ताखेलसँगै गठन हुने पटके सरकारले राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा गठन गर्दै आएका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा भूमि आयोगको चर्तिकला पनि केलाई, कोट्याई साध्य छैन । यी आयोगले सुकुम्वासी वा भूमिहीनको समस्यालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनुको सट्टा गिजोल्ने काम मात्र गरे । भूमाफियाका भ्रम र बिचौलियाको बिगबिगीका कारण सुकुम्वासीका रूपमा भूमिहीन वर्ग खडा भइरहे । भूमिसम्बन्धी स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको भूमि प्रशासनको कुशासन र अक्षमताले पनि यस्तो कृत्रिम समस्या आएको हो । तरमारा बिरालोले मुसो खेलाएजस्तै गरी सुकुम्वासीका नाममा वनविनाश गर्ने वर्ग उत्पादन गरी खेलाउने दलीय दलदल, अक्षम आयोग र भ्रष्ट भूमि प्रशासनका कारण नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कहिले टुंगिन्छ, पत्तो छैन । 

वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा निरन्तर अतिक्रमण : वन तथा संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको वर्ग भूमिहीन होइन, किनकि यो नेपालको कुनै न कुनै भूभागमा भूस्वामित्व भएको वर्ग हो, जसले भूमाफिया, जग्गा दलाल, राजनीतिक दल र भ्रष्ट कर्मचारीको एजेन्टका रूपमा राजमार्गआसपासका क्षेत्रमा संगठित रूपमै वन तथा संरक्षित गरी विनाश गरी कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । यही वर्गको स्वार्थ र इसारामा निरन्त भूमि कानुन संशोधन हुने र भूमि आयोग गठन हुने कार्य चल्दै आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को २०७६ सालमा आठौं संशोधन गरी यो अतिक्रमणकारी वर्गले आफूलाई अव्यवस्थित बसोवासी नामकरण गरी, गराई अतिक्रमित वनक्षेत्र हत्याउने कानुन बनाउन सफल भएको थियो । यद्यपि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को २०७६ सालमा आठौँ संशोधन गरी अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति र अन्यत्र जग्गा भए नभएको हेरी वर्गीकरण गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेको भूमि अध्यादेश २०८१ मा यी सबै आधार हटाई अन्यत्र भूस्वामित्व र जग्गा भए–नभएको हेर्दै नहेरी वन, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा बसेका सबैलाई सीधै वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, यो अध्यादेश भूमिहीन दलित, भूमिहीन सीमान्तकृत वर्ग, भूमिहीन विस्थापितका लागि ल्याइएको नभई अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन अतिक्रमणकारीलाई वैधता दिन ल्याइएको हो । यस्तो स्वार्थमा आधारित कानुनले संविधानको मौलिक हकमा गरिएका समानता र सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, किसानको हकलाई सम्मान गर्दैन र सम्पत्तिसम्बन्धी हकको विपरीत हुन जान्छ । 

बाटो बिराएको भूमि अधिकार आन्दोलन : भूमि अधिकार आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खोसेर भूमिहीनलाई बाँड्ने, जमिनदार तथा कम्पनी र उद्योगले लुकाएर राखेका जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने, कमैया तथा दलितको भूमिसहितको मुक्ति गर्ने भन्ने नारामा आधारित थियो । तर, भूमि अधिकार अभियन्ताहरू सामन्ती जमिनदार, जग्गा दलाल तथा भूमाफिया र दलीय प्रभावमा परी भूमिको अधिकारमुखी धार परित्याग गरी अतिक्रमित क्षेत्रमा आँखा लगाउन पुगे । यसले नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलन नै समाप्त गरिदियो, जुन एउटा ऐतिहासिक भुल थियो । अन्यत्र जग्गाको प्रशस्त भूस्वामित्व ओगटी वन तथा संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको निश्चत धनाढ्य वर्गलाई अव्यवस्थित बसोवासी नामकरण गरी सोही वर्गलाई वन तथा संरक्षित क्षेत्र बाँड्दा सिर्जना हुने सामाजिक असमानता र वातावरणीय जोखिमले ठुलो जनसंख्यालाई संकट निम्त्याउनेछ र यसबाट भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अरू उपाय हुनेछैन । 

(अधिवक्ता खनाल प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)