दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कार्यकारी आदेशमार्फत ट्रम्पको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन

अमेरिकी कार्यकारी आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी र शक्तिशाली भए पनि यिनमा अदालत, कंग्रेस र जनमतको अंकुश लाग्छ

डाेनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकाल सोमबार वासिंटनमा २० हजारको उत्साहित भिडसामु कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै सुरु गरेका छन् । ती आदेशले बाइडेन प्रशासनका धेरै नीति उल्ट्याइदिएका छन् र ट्रम्पले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा ‘अमेरिकाको स्वर्ण युग’को सुरुवातको संकेत गरेका छन् । यद्यपि, यी आदेशका प्रभाव सीमित छन्, किनभने ट्रम्प प्रशासनले रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै विवाद र जनताको परिवर्तनका आकांक्षाको गम्भीर चुनौती व्यहोर्नुपर्नेछ । 

सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा आफ्ना एजेन्डा तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्छन् । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमा हस्ताक्षर गरेका मुख्य आदेश निम्न छन् : 

- संघीय सरकारको भर्ती प्रक्रिया स्थगन र सबै घीय कर्मचारीलाई कार्यालयमा फर्कन आदेश । 
- ६ जनवरी २०२१ मा भएको क्यापिटोल दंगापछि दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई आममाफी ।
- अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय ।
- अमेरिका–मेक्सिको सीमामा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा र जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने आदेश ।

कार्यकारी आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी र शक्तिशाली भए पनि यी आदेशलाई अदालत, कंग्रेस र जनमतको अंकुश लाग्छ । उदाहरणका लागि जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको आदेशले संविधानको १४औँ संशोधनअन्तर्गत कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यिनलाई उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिले सजिलै उल्ट्याउन सक्छन् । ट्रम्पले यसलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्दै संघीय विविधता, समानता र समावेशीकरण पहलमा केन्द्रित बाइडेनकालीन ७८ आदेश खारेज गरेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो उच्चतम लोकप्रियताको आनन्द लिइरहेका छन् र यसअघिका प्रायः सबै राष्ट्रपतिले पनि चुनावपछिको हनिमुनको आनन्द लिने गर्थे । र, डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकको उच्च अपेक्षा चाँडो पूरा नहुने हो भने लोकप्रियता छिट्टै खस्किन सक्छ । यस सन्दर्भमा कार्यकारी आदेश एक असन्तुष्ट राष्ट्रको प्रमुख प्राथमिकतामा प्रगति रहेको देखाउने सबैभन्दा छिटो र सरल उपाय हो । अमेरिकाका धेरै हिस्सामा महँगी र भत्किँदो पूर्वाधारको चिन्ता उच्च रहेकाले देशले लिएको दिशाप्रति २० प्रतिशतभन्दा कम मानिस मात्रै सन्तुष्ट छन् । ट्रम्पका चुनावी वाचा अर्थात् विदेशी युद्ध तुरुन्त अन्त्य गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र अवैध आप्रवासन सम्बोधन गर्ने मामिला ठुला आकर्षणका विषय छन्, तर यी लागू हुने वा नहुनेमा अस्पष्टता देखिन्छ । अमेरिकाका आधा नागरिक (ट्रम्पका ९० प्रतिशत समर्थकसहित) उनको कार्यकालमा दैनिक जीवनका वस्तुको मूल्य घट्ने आशा राख्छन् र तीन–चतुर्थांशले ठुलो स्तरमा दस्ताबेजविहीन आप्रवासीलाई निजका देशमा फर्काउने अपेक्षा गरेका छन् । तर, सार्वजनिक रूपमा ट्रम्पका एजेन्डा अन्य पक्षमा विभाजित छ वा तिनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिएको छैन । कार्यकारी आदेशको तत्काल र नाटकीय प्रकृति ट्रम्पका लागि आकर्षक विकल्प हो । यसले उनलाई आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कदम चालेको देखाउन र जटिल समस्या समाधान गर्न समय जुराउने अवसर दिन्छ । यद्यपि, आदेशले वास्तविक परिवर्तन ल्याएनन् भने उनले जनसमर्थन गुमाउने जोखिम पनि हुन्छ, जसका लागि उनलाई कंग्रेसबाट महत्वपूर्ण विधायकीय कदमको आवश्यकता पर्न सक्छ ।

रिपब्लिकनले कंग्रेसका दुवै सदन र ह्वाइट हाउसमा नियन्त्रण गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको झिनो बहुमत र सिनेटको फिलिबस्टरले ट्रम्पको विधायकीय एजेन्डामा जोखिम पुर्‍याउन सक्छन् । सभाध्यक्ष माइक जोनसनले यस वर्षको अन्त्यसम्म कंग्रेसमा प्रस्तुत गर्ने योजना गरेको ‘मागा विधेयक’का लागि समर्थन एकत्रित गर्न चुनौतीको सामना गर्दै छन् । सन् २०१७ मा जब ट्रम्पसँग अधिक आरामदायक बहुमत थियो, त्यतिवेला त रिपब्लिकनले आफ्नो विधायकीय एजेन्डामा एकता जुटाउन संघर्ष गर्नुपर्‍यो । नतिजा, मुख्य कर कटौती पास भए पनि ओबामा केयर र अन्य प्राथमिकता पार्टीभित्रको विवादका कारण असफल भए । यसले सन् २०१८ को मध्यकालीन चुनावमा डेमोक्य्राटलाई ठुलो जितको बाटो खोलेको थियो र यो प्रवृत्ति सन् २०२६ मा पुनः दोहोरिन सक्छ ।

ओबामा झैँ ट्रम्पले कंग्रेसलाई छल्दै कार्यकारी आदेशको प्रयोग गर्न सक्छन्, विशेषतः यदि सन् २०२६ मा रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण गुमाए भने यो प्रयोग देखिनेछ । उनले हालै टिकटक प्रतिबन्ध स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरे, जसले कंग्रेसले गत वर्ष पारित गरेको र संरक्षात्मक सर्वोच्च अदालतले अनुमोदित गरेको बहुपक्षीय कानुनलाई लागू हुन दिएन । यस्ता कदमले विधायक सदस्यदेखि आफ्नै पार्टीका सदस्यसँग पनि तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ । हालै रिपब्लिकन सांसद माइक जोनसनले टिकटकविरुद्ध ‘कानुन लागू गर्ने’ विषयमा जोड दिएका छन् र दुई रिपब्लिकन सिनेटरले टिकटकलाई कुनै पनि ढंगले विस्तार हुन नदिन चेतावनी दिएका थिए । यसका पछाडि ‘कानुनी आधार नहुने’ उनीहरूको दलिल थियो । रिपब्लिकन पार्टीमा भन्सार र ट्रम्पको आप्रवासन नीतिबारे पनि विभाजन देखिन्छ । उसो त पद ग्रहणको उत्सवबिच यी मुद्दा ओझेलमा परे पनि पछि अवश्यम्भावी रूपमा देखा पर्न सक्छन्, नतिजा विधायकीय जडता र निष्क्रियतामा फर्कन सक्नेछन् । यस्ता ढिलाइले अमेरिकन जनताको छिटो समाधानको आशामा तुसारापात हुनेछ ।

(ग्यारेट सिड्नी विश्वविद्यालयको अमेरिका अध्ययन केन्द्रका सह–अनुसन्धाता हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट