फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएका रवि आज रुपन्देही अदालतमा उपस्थित हुँदै

सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, बचतकर्ता वा ऋणी केही भएको प्रमाण नभए पनि मुद्दामाथि मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भैरहवा पुगेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका उनी बुधबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन मंगलबार काठमाडौंबाट आइपुगेका हुन् । 

सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिमको मुद्दामा आइतबार रविसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गरेको थियो । सुरुमा उक्त सहकारीको बचत अपचलन गरेको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध मात्र सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएकोमा रविसहितको नाम जोडिएपछि संगठित अपराधसमेत गरी पूरक अभियोग लगाइएको हो । तर, थप कुन प्रमाण भेटिएका कारण पूरक अभियोग दायर गरिएको भन्ने केही आधार देखिएको छैन । 

लामिछानेको नाममा नक्कली ऋणी खडा गरी सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगिएको आरोप सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले यसमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको जनाएको थियो । तर, अहिले सोही ऋणलाई बिगो बनाएर अभियोग लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको रविपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

‘सुप्रिमको सुरु मुद्दा दायर गर्दा पनि यो दुई करोड ऋण रवि लामिछानेकै नाममा देखाइएको थियो । तर, त्यतिवेला उनलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ? अहिले किन बनाइयो ? अनुसन्धान र अभियोजन लहडबाजीमा गर्ने त होइन होला ?’ रविका कानुन व्यवसायीको प्रश्न छ । 

लामिछानेले भैरहवामा आएपछि मंगलबारै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन् भने कार्यकर्ता र समर्थकसँग पनि भेट गरेका छन् । समर्थकलाई उनले अदालतलाई प्रभाव पार्ने खालका गतिविधि नगर्न आग्रह गरे । ‘हामी कानुनलाई विश्वास गर्छौँ, अदालतको बहसलाई प्रभाव पार्ने खालका केही गतिविधि नगर्नुहोला,’ रविको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका एक नेताले भने । लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएपछि सम्भवतः बुधबारबाटै थुनछेक बहस हुनेछ । थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्नेबारे आदेश दिनेछन् ।

लामिछाने यसअघि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा पनि आफैँ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसअघि सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

रविपत्नीको नाममा चेक काटेको हेरियो, किन काटियो हेरिएन

रविको बयान : गोर्खा मिडियाले रेडियो फिल्मीका उपकरण खरिद गरेबापत गोपीकृष्ण मुभिजको अध्यक्षको हैसियतमा निकिताको नाममा भुक्तानी गरेको हो

सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा गोर्खा मिडियाबाट ३५ लाख चेकबाट र नौ लाख ९९ हजार नगद दिएको उल्लेख छ । तर, उक्त रकम किन गयो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान गरिएको छैन । यसबारे रवि लामिछानेले प्रहरीसँगको बयानमा भने स्पष्ट पारेका छन् । सुरुवाती चरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कले अर्डर गरेका उपकरण नआइपुग्दा र स्टुडियो नबनिसक्दा पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टिभी फिल्मी च्यानलबाट उपकरण र जनशक्ति ल्याइएको उनको बयान छ । यसबारे स्थापनाकालका कर्मचारीलाई समेत जानकारी भएको लामिछानेको बयानमा उल्लेख छ । 

‘... गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबिच गोपीकृष्ण मुभिज प्रालिको लाइसेन्सअन्तर्गत रहेको रेडियो फिल्मीलाई रेडियो ग्यालेक्सीको रूपमा परिणत गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । सहमतिपछि नै गोपीकृष्ण मुभिजले रेडियो फिल्मीलाई रेडियो ग्यालेक्सीमा रूपान्तरण गर्न बागमती प्रदेशअन्तर्गतको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका कार्यालयमा कलसाइन परिवर्तन गरी ग्यालेक्सी रेडियो बनाउने प्रक्रिया थाल्यो र प्रक्रिया सम्पन्न भई कल साइनसमेत परिवर्तन गरिएको इजाजतपत्र प्राप्त गरी रेडियोको सम्पूर्ण उपकरण ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यालयमा स्थानान्तरण ग¥यो । रेडियोको टावर अहिले पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको भवनको छतमा यथावत् छ । सो सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा रेडियो भाडामा लिने कि खरिद गर्ने भन्ने छलफल चलेको थियो । यही क्रममा गोपीकृष्ण मुभिज प्रालिको तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेकी निकिता पौडेललाई पेस्की वा भुक्तानी दिएको हुनुपर्छ,’ लामिछानेले बयानमा भनेका छन् ।

काठमाडौंमा रेडियो लाइसेन्सका लागि नयाँ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नभएका कारण गोपीकृष्णबाट किनिएको र भुक्तानीका लागि चेकहरू जारी भएको लामिछानेको बयान छ । उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौंमा रेडियोको लाइसेन्सका लागि नयाँ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छैन । यसर्थ यस किसिमको क्षमता भएको रेडियोको लाइसेन्सको बजार मूल्य मैले बुझेअनुसार गोपीकृष्ण मुभिजले भुक्तानीस्वरूप प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढी नै हुन आउँछ । त्यसैले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न गोपीकृष्ण मुभिजले आफ्नो रेडियो स्टेसन कल साइनसहित औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराएसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कले पनि किस्ता–किस्तामा भुक्तानी दिन सुरु गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत चेकहरू यिनै प्रक्रियाका लागि जारी भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’ २१ चैत ०७७ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तर्फबाट अध्यक्ष जिबी राई र सञ्चालक छविलाल जोशी तथा गोपीकृष्ण मुभिजका तर्फबाट अध्यक्ष निकिता पौडेल तथा सञ्चालकहरू नीरज र नीरक पौडेलको हस्ताक्षरमा गोपीकृष्ण एफएमलाई ग्यालेक्सी एफएममा बदल्ने गरी सहमति भएको देखिन्छ ।

सुप्रिमको दुई करोड डिपोजिट स्लिपको कथा
रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्रमा सुप्रिम सहकारीको क्यासियर पदमा कार्यरत रोशनी गुरुङले रविको नामसमेत राखेर गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा दुई करोड रुपैयाँ डिपोजिट गरेको स्लिपलाई प्रमाण भनिएको छ । तर, रोशनीले ‘सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले रविको पनि नाम राख्नु भनेकाले राखेकी हुँ’ भनेर बयान दिएकी छिन्। उनले यही बयान संसदीय छानबिन विशेष समिति, प्रहरी र अदालतमा समेत दिइसकेकी छिन् । संसदीय समितिले सहकारीको सफ्टवेयर सिस्टममा रवि लामिछानेको नाम इन्ट्रीबारे सोधिएको प्रश्नमा समेत उनले व्यवस्थापक केसीले फाराम नभरी ‘रवि लामिछाने’को नाममा खाता खोल्ने र ठेगाना ‘डटडट’ राखी छिटो उक्त खाता नं. दिनु भनेको र  ठेगाना, कागजात, नागरिकता, सम्पर्क नम्बरमा के लेख्ने भन्दा ‘डटडट’ मात्रै लेख्नु भनेको बयान दिएकी थिइन् । 

सरकारको दोहोरो मापदण्ड : रवि थुनामै हुनुपर्ने, खाण धरौटीमा छुटे हुने ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने भनेर गरिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा नगएको सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा भने रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गएको छ ।

उच्च अदालत पोखराले लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । यसबाट सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत देखिएको रास्वपा कार्यकर्ताको टिप्पणी छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यो आदेशविरुद्ध खाण पुनरावलोकनमा गएका थिए ।

तर, उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशबिच नै राय बाझिएको यो मुद्दामा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने बाटो खुलै थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गरेन ।