फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ट्रम्पको पुनरागमन : नेपाल र नेपालीलाई के हुन्छ ?

कानुनी आप्रवासी निकाला गर्ने, मेक्सिकोसँग सीमा क्षेत्रमा संकटकाल लगाउने, ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व लिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने, जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने र अमेरिकामा जन्मनासाथ अमेरिकी नागरिकता पाउने नियम खारेजीलगायत ट्रम्पका निर्णयले विश्वभर हलचल

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेसँगै जारी भएका कार्यकारी आदेश र उनका घोषणाले अमेरिकी विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन हुने भन्दै विज्ञहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । नेपाललाई जलवायु वित्तपोषणको एजेन्डामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले भारत र चीनसँग समनिकटता कायम गरेर अमेरिकासँग परिपक्व रूपमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । 

ट्रम्पले कार्यकालको पहिलो दिन कानुनी आप्रवासी निकाला गर्ने, मेक्सिकोसँग सीमा क्षेत्रमा संकटकाल लगाउने, ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व लिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने, जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग हुनेलगायत निर्णय गरेका छन् । अमेरिकामा जन्मनासाथ अमेरिकी नागरिकता पाउने नियम खारेजी लगायतका उनका निर्णयले विश्वमा हलचल उत्पन्न गरेको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले शपथग्रहणका दिन उद्घाटन मन्तव्य दिने चलन रहेकोमा ट्रम्पले भने धमाधम निर्णय गरेका छन् ।

अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले  दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले पहिलोपटक विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्न लागेको र नेपालले गहनरुपमा समीक्षा तथा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘अमेरिकाले विदेश नीतिमा ल्याउने परिवर्तनलाई नेपालले गहनरुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अमेरिकालाई हेर्ने हाम्रो नीति र अमेरिकाको विदेश नीतिले नेपाललाई पर्न सक्ने परिवर्तनका बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्दै सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने चुनौति बढेको छ’ थापाले भने, ‘नेपालले ठोस दृष्टिकोण बनाएको छैन । अब गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । अमेरिकाको नयाँ निर्णयले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई पार्ने असर तथा सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई पार्ने असरका बिषयमा गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि ट्रम्पको दृष्टिमा नेपाल परिनसकेको थापाको भनाई छ । ‘हामीले घटनाक्रमहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, विशेषतः आप्रबासनका सन्दर्भमा हामीले सतर्कतापूर्वक हेर्नेपर्छ’ थापाले भने ।

ट्रम्प प्रशासनको चीन र भारतसँग सम्बन्धलाई नेपालले हेर्नुपर्ने र दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध समनिकटताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको सुझाव छ । पाण्डेले भने, ‘ट्रम्प प्रशासनको सर्बोच्च प्राथमिकता अमेरिकालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु हो । त्यसक्रममा अमेरिकाको चीन र भारतसित कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले तत्कालै भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्चतम प्राथमिकता दिँदै सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । नेपालले अमेरिकासँग परिपक्व र विवेकशील भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत तथा चिन्तन संस्था सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट ट्रम्प सरकारले हात झिकेपछि जलवायु वित्तपोषणमा नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । ‘अमेरिकाले साढे ९ अर्ब डलर जलवायु वित्तपोषणमा दिने घोषणा गरेको थियो र यसबाट नेपालले पनि केही पाउने अवस्था थियो । अब यो गुमेको छ’ कर्णले भने, ‘नेपाल सरकारले गर्ने सगरमाथा संवाद पनि यसबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न ।’ 

कर्णले अन्य अनुदान तथा सहायताका सन्दर्भमा नपाललाई अहिले नै असर नपर्ने विश्लेषण गरे । ‘ट्रम्पको भारतसँग सामिप्यता बढ्ने र चीनसँग दुरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । यस अबस्थामा यो क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ’ कर्णले भने, ‘नेपालले चनाखो भएर समग्र परिस्थितिलाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आउने नेपालीहरूको कारण नेपाललाई अर्थराजनीतिक असर पनि पर्न सक्ने उनको आंकलन छ ।

कतिपय जानकारले भने चीनसँग ट्रम्प प्रशासनको सम्बन्ध अझै अनुमानयोग्य नहुने बताए । ‘राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्बीच ४ माघमा लामो टेलिफोन संवाद भयो । ट्रम्पले त्यसअघि नै सीलाई शपथग्रहण समारोहमा निमन्त्रणा दिएका थिए,’ एक जानकार कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘सीले उपराष्ट्रपति हान झेङ्लाई आफ्नो विशेष प्रतिनिधिका रुपमा शपथग्रहण समारोहमा सहभागी गराए । ट्रम्पले सीबाहेक कुनै देशका समकक्षी वा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएनन्, शपथग्रहणमा सहभागी उच्च ओहोदाका विदेशी पनि चिनियाँ उपराष्ट्रपति थिए । चीनलाई ट्रम्पले प्राथमिकता दिएका छन्, भविश्य के हुन्छ हेर्दै जाउँ ।’

अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । बेलायतपछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने देश अमेरिका हो ।  त्यसपछि मात्रै नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । 

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाअघि नै नेपालबाट तत्कालीन राणा शासकका भारदारहरूले अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । सन् १९४६ मा कयौं साता अमेरिकामा गएको नेपाल मिसनको नेतृत्व कमाण्डिङ जनरल बबर शमशेर राणाले गरेका थिए । नेपाली सैनिक मिसन उक्त बर्ष जुलाई २५ देखि १ अगस्टसम्म वासिङ्टन डिसीमा बसेको थियो । अमेरिकी सरकारको दस्ताबेजअनुसार स्टेट एण्ड वार डिपार्टमेन्ट अर्थात् विदेश तथा युद्ध मामिला मन्त्रालयको अतिथिका रुपमा रहेको टोलीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले भेटेका थिए ।

तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले ५ माघ ०५८ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता विदेशमन्त्री वा उनीभन्दा माथिल्लोस्तरमा अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । नेपालबाट पछिल्लोपटक ०८० कात्तिक दोस्रोत साता परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । साउदले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग वार्ता गरेका थिए । 

उनीअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ३–५ पुस ०७५ मा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोलगायत उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।  अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन हुँदा ज्ञवालीको भ्रमण भएको थियो । 

२३–२८ वैशाख ०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । २४ वैशाखमा देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए । उनीपछि नेपालका कुनैपनि प्रधानमन्त्री ह्वाइटहाउस पुगेका छैनन् । 

सन् १९६० अप्रिल २८ मा राजा महेन्द्रले अमेरिकाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । राजकीय भ्रमणका बेला महेन्द्रको उक्त सम्बोधन अमेरिकाको संसदमा दक्षीण एशियाली नेताको पहिलो सम्बोधन थियो । राजा महेन्द्रले दुईपटक र वीरेन्द्रले एकपटक अमेरिकाको राजकीय र औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।