मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ ६ आइतबार
  • Sunday, 19 January, 2025
मोहन विष्ट कञ्चनपुर
२o८१ माघ ६ आइतबार १२:३६:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

०८४ सम्मै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार रहन्छ : गृहमन्त्री लेखक 

Read Time : < 1 मिनेट
मोहन विष्ट, कञ्चनपुर
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ ६ आइतबार १२:३६:oo

गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान (कांग्रेस–एमाले गठबन्धन) सरकार आगामी ०८४को निर्वाचनसम्मै रहने बताएका छन् । आइतबार महेन्द्रनगरमा प्रेस युनियन कञ्चनपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले ०८४ सम्मै यही गठबन्धन रहने बताएका हुन् । 

कांग्रेस नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले दुई पार्टीबिचमा भएको सातबुँदे सहमतीयअनुरूप सरकार चलिरहेको बताउँदै सरकारमा कुनै बाधा, अवरोध, असन्तुष्टि नभएको दाबी गरेका छन् । ‘सरकार अघि बढिरहेको छ, सातबुँदे सहमति दुवै पार्टीले पालना गरेका छौँ, पहिलो १८ महिना एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीले र दोस्रो १८ महिनाकाे सरकार नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीले गर्ने गरेर अघि बढेका छौँ ।’

अध्यादेश जारी गरेपछि केही प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठे पनि सरकारले चाँडै संसद् अधिवेशन बोलाउने बताए । गृहमन्त्री लेखकले विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउँदै आफूले पनि पहल गरेको बताए । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी इस्टेटसहितका सबै काण्डमा मानिसको मुख नहेरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको बताए । सहकारी काण्डमा सत्ताधारीका नेता–कार्यकर्ताहरू बचाउने, विपक्षमा खोजीखोजी कारबाही किन ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखकले तथ्य र प्रमाणमा आधारमा जोसुकैमाथि अनुसन्धान अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले ६ वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला काण्डको अनुसन्धान अघि बढेको बताए ।  

महाकाली चारलेन पुल त्रिदेशीय नाका बनाउनेमा जोड दिँदै चारलेन पुल पहुँचमार्ग गड्डाचौकीमा आएको अवरोधबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । यसैबिच आइतबारै सरकारी अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेर संघर्ष गर्दै आएका युवा विद्यार्थीले गृहमन्त्री लेखकलाई भेटेर भीमदत्त नगर विकास समितिको अतिक्रमण कहिले हट्छ ?  भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो नभएको र अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । 

छुटाउनुभयो की ?