मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

शिक्षकहरूको कासमू विवाद प्रशासकीय अदालतमा, उल्टिँदै बढुवाका निर्णय

बढुवा सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो

- संखुवासभाको मादी नगरपालिका– ३ स्थित तीनजुरे प्राथमिक विद्यालयका ५४ वर्षीय शिक्षक अमरबहादुर महतले शिक्षक सेवा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा प्रशासकीय अदालतले गत वर्ष २० वैशाखमा फैसला गर्‍यो । आयोगले जारी गरेको बढुवा सूचीमा नरहेका महतसमेत २५ जनाको बढुवा सूची हेरफेर भयो । 

- पर्वतको जलजलास्थित श्री नारायण मावि कुस्माका तृतीय श्रेणीका शिक्षक प्रकाश चपाईंको मुद्दामा पनि शिक्षक सेवा आयोगले गरेको बढुवा निर्णय उल्टिएको छ । चपाईंले आफ्नो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हराएको र गणना नगरिएको दाबी गरेका थिए । उनको रिटमाथि ७ चैत ०८० मा फैसला गर्दै प्रशासकीय अदालतले १३ जनाको बढुवा सूची हेरफेर गर्‍यो, जसमा चपाईंको नाम १०औँ नम्बरमा थियो । 

- स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका– १ स्थित श्री त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका निम्नमाध्यमिक तृतीय श्रेणी शिक्षक ४४ वर्षीय यामप्रसाद चापागार्इंले पनि बढुवामा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रशासकीय अदालत गुहारेका थिए । बढुवा नै नहुने भनी शिक्षक सेवा आयोगको बढुवा सिफारिस समितिबाट निर्णय गरिएकोमा फैसलापछि बढुवा सूचीको योग्यताक्रम हेरफेर भयो र चापागाईं सूचीको पाँचौँ स्थानमा पुगे । 

शिक्षकहरूको बढुवा सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कैफियत भेटिने गरेको छ । कतिपय यस्ता फाइल नै बेपत्ता पारिएका पनि छन् । यस्तोमा बढुवा समितिबाट भएको निर्णय उल्टिने गरी फैसला हुने गरेका छन् । 

प्रशासकीय अदालतका अनुसार बढुवासम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय इकाइ, शिक्षक सेवा आयोगसमेत प्रतिवादी हुने गरेका छन् । शिक्षकहरूका मुद्दामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन थपघट गरेको, केरमेट गरेकोसमेत भेटिने गरेको अदालतले जनाएको छ ।

‘पुराना कासमू हराइसकेका, नयाँ प्रधानाध्यापक आउँदा तलमाथि हुने गरेको भेटिने गरेको छ । केही लापरबाही पनि देखिन्छ । कासमू समयमा नआउने, धेरै शिक्षकको एकैपटक आउँदा हेरेर, गणना गरी बढुवा सूची त्यसैअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यस्ता मुद्दामा समय लाग्छ,’ प्रशासकीय अदालतका उपसचिव अरुण कोइरालाले भने । प्रत्येक सोमबार र बिहीबार इजलास बस्छ । आइतबार र शुक्रबार भने बस्दैन । मुद्दाको चाप बढी हुँदा मंगलबार र बुधबार पनि इजलास बस्ने उपसचिव कोइरालाले बताए । तर, शिक्षकका अधिकांश मुद्दा बढुवासँग सम्बन्धित नै हुने गरेको अदालतले जनाएको छ । अझ गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा केरमेट हुने गरेकाले बढुवाका क्रममा विवाद सिर्जना हुने गरेको र अदालतसम्म पुग्ने गरेको अभिलेखले देखाउँछ । 

शिक्षक सेवा आयोग नियमालीको नियम २८ (२) मा बढुवा कार्यक्षमताका अधारमा गरिने तथा शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा बढीमा सय अंक दिइने व्यवस्था छ । जसअनुसार नोकरीको ज्येष्ठताबापत ३५, शैक्षिक योग्यताबापत २०, तालिमबापत १० अंक दिइन्छ । बाँकी ३५ अंकमध्ये अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिबापत १५ अंक दिइन्छ । शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेबापत ५ अंक दिइन्छ, जुन शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले दिन्छन् भने प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, विशेष जिम्मेवारीबापत ४ र कार्यसम्पादनका आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्यांकनबापत १० अंक दिइन्छ ।

संखुवासभाको तीनजुरे प्राथमिक विद्यालयका ५४ वर्षीय शिक्षक अमरबहादुर महतको मुद्दामा उनले आफूले कासमूबापत ३५ अंक पाउनुपर्नेमा केवल २० अंक दिइनु न्यायोचित नभएको जिकिर गरेका थिए भने कासमूबापत शून्य गणना गरिएकोसमेत भेटिएको थियो । ०७५ देखिका कासमू अदालतले फेरि गणना गरेको थियो । आयोगले बढुवा गरेका सबैको सूची र कासमू फारम सक्कलै अदालतले मगाएको थियो । महतको हकमा भने कासमू फारम भर्नुपर्ने मितिअगावै भरिएको ०७७ को कासमूलाई गणना गरिएको थिएन । तर, कासमू बुझाउनुपर्ने मितिभन्दा तीन दिनअगाडि बुझाइएको भनेर गणना नै नगर्नु उचित नहुने अदालतको ठहर थियो । 

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘फारम दर्ता भए–नभएको यकिन गरी तोकिएको समयभित्र पनि कासमू फारम उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र बढुवा कारबाही अगाडि बढाउन बढुवा सिफारिस समितिलाई कानुनले बाधा दिँदैन । कासमू फारम नै उपलब्ध नहुँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालयसमेतसँग सम्पर्क नगरी विनासोधखोज कारबाही अगाडि बढाउन नहुने हो । यसप्रकार यी सामान्य प्रशासनिक कुराहरूलाई ध्यान नदिई शिक्षकको कासमू फराम नै नभए पनि नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यलाई मानासिब मान्न मिल्दैन ।’ यो फैसलाले बढुवा भएका २६ जनाको विषयमा प्रभाव पारेको थियो । 

कुस्माका तृतीय श्रेणीका शिक्षक प्रकाश चपाईं वादी भएको मुद्दामा तीन वर्षको कासमू गणना नै नभएको दाबी भएकाले प्रशासकीय अदालतले ०७३, ०७४ र ०७५ का कासमू मगाएको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वतबाट उनको कासमू फारम नभेटिएको र दर्ता पनि नभएकाले शून्य अंक दिइएको शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको बढुवा समितिको सचिवालयको जवाफ थियो । १६ वैशाख ०८० मा बल्ल तीनै वर्षको कासमू फारम दर्ता भएको बढुवा सिफारिस समितिले जनाएको थियो । 

‘एक वाक्यका भरमा बढुवा सिफारिस गर्न मिल्दैन’
अदालतले शिक्षक चपाईंले फारम भरेर समयमै प्रधानाध्यापकलाई बुझाई कर्तव्य पूरा गरेको उल्लेख गरेको थियो । साथै, तीन–तीन वर्षको कासमू फारम किन प्राप्त नभएको हो, सोको यकिन नगरी, अंक गणना नगरी केवल कासमू उपलब्ध नभएको भनी एक वाक्यका भरमा बढुवा सिफारिस गर्नुलाई न्यायिक मनबाट भएको कार्य मान्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ । चपाईंको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका कुस्मास्थित काफलचौर माविका शिक्षक नारायणप्रसाद शर्माले लिखित जवाफमा अन्य प्रतिवादीहरूको पनि कासमू बिग्रेको, किर्ते गरी पेस गरेकोलगायत विषय उल्लेख गरेका थिए । तर, यसबारे अदालतले भनेको छ, ‘सरकारी कार्यालयमा अभिलेखका रूपमा रहने कासमूजस्ता कागजात किर्ते गरेको भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा यस अदालतबाट निरापण हुने विषय नभएको र सो विषयमा सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानुनबमोजिम उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने सक्ने नै हुनाले यहाँ सोबारेमा थप बोलिरहनु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’

शिक्षक सेवा आयोगका बढुवा शाखाका उपसचिव गेहनाथ गौतम आयोगबाट कुनै शिक्षकलाई मर्का पर्ने गरी कुनै निर्णय नहुने दाबी गर्छन् । यद्यपि, अदालतले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा आयोगको निर्णयविपरीत फैसला आउने गरेको उनले बताए । ‘कासमू भर्न ३० दिनको समय तोकिएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यो मितिभित्र नभरेकाले समस्या आएको छ । मूल्यांकन, सुपरिवेक्षणलगायत तीन–चार चरण पार गरेर बल्ल विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशस्तरको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा जान्छ । यस्तोमा कतै कुनै हस्ताक्षर नहुने, कतै केरमेट हुनेजस्ता अवस्था आउँछन्,’ उनले भने । 

शिक्षकहरूले आफूले भरेको कासमू फारम अर्कै रहेको, आफूले फारम भरे पनि सम्बन्धित निकायले अगाडि नबढाइदिएकोजस्ता उजुरी लिएर आउने गरेको गौतमले बताए । यद्यपि, कार्यविधि र कानुनअनुरूप नै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले भने विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, नजिरहरू हेर्छ, सबै कागजात हेर्छ, भिडाउँछ र लागेको फैसला गर्न सक्छ । यस्तोमा आयोगले मर्का पारेकोजस्तो देखिए पनि अन्याय गर्ने किसिमबाट आयोगबाट कुनै निर्णय भएका हुँदैनन्,’ उनले भने ।

प्रशासकीय अदालत उच्च अदालतसरहको हुन्छ । प्रशासकीय अदालत ऐनले सम्बन्धित निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी, सम्बन्धित निकायले बुझ्न छुटाएको प्रमाण बुझ्ने, बुझ्न लगाउने आदेश पनि अदालतले गर्न सक्छ । यिनै अधिकार प्रयोग गरी अदालतले फैसला गर्ने गरेको छ । हाल प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षमा डिल्लीराज घिमिरे, सदस्यहरूमा कृष्णप्रसाद पौडेल र रिता मैनाली छन् ।