एक वर्षअघि बनेको औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि गुपचुपमै

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै बनेको ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि, २०७९’ को मस्यौदा गुपचुपमा राखेर औषधिको मूल्य समायोजनमा काम गरिरहेको छ । मूल्य निर्धारणको विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएसआइडी र विभिन्न विदेशी विज्ञको समन्वयमा नियमावलीको मस्यौदा २०२३ सेप्टेम्बरमै विभागलाई बुझाइएको थियो । 

विज्ञहरूले वर्षौँसम्म अध्ययन गरेर बनाएको नियमावलीको मस्यौदामा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पुनः सुझाव समिति बनाएर काम थाल्नुलाई सरकारको झारा टार्ने काम भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालयले भने विशेषज्ञको टोलीको सुझाव संकलन गरेर समायोजनमा लैजाने उद्देश्यले काम थालिएको दाबी गर्दै आएको छ । सुझाव समितिले बनाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा आगामी सोमबार छलफल गरिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘पहिले बनाएको कार्यविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले बनाएको हो । तर, अहिले उच्चस्तरीय विज्ञहरूको समितिले अन्य देशमा भइरहेको मूल्य अभ्यासबारेसमेत अध्ययन गरेर मस्यौदा तयार गरेका हुन् । मूल्य निर्धारण मात्र नभई समायोजनलाई समेट्ने गरी दीर्घकालीन योजनाको खाकासहित अध्ययन गर्न यो समिति बनाइएको हो ।’

मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव समितिमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यविद् डा. अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा. देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल छन् । समितिलाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । जसमा अन्य देशले अपनाएका औषधि मूल्यसम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी आधार पहिचान गरी गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन भनिएको छ । औषधिको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिबारेसमेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने जनाइएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिमा फार्मेसी व्यवसायी र कम्पनीबाट भइरहेको मनोमानी अन्त्य गर्न मूल्य समायोजन गर्न थालिएको बताए । औषधिको मूल्य समायोजनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले सरकारले मूल्य समायोजन गरेपछि सोही मूल्यसूचीका आधारमा मुलुकभर औषधि खरिद–बिक्री हुने र बिरामी ठगिन नपर्ने उनको दाबी छ । तर, मूल्य निर्धारण र समायोजनका लागि छुट्टै नियममा पटक–पटक छलफल भएर विभिन्न सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मस्यौदासमेत तयार भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पुनः मस्यौदामा सरकार अल्मलिरहेको वरिष्ठ फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाईं बताउँछन् । ‘उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र उपभोक्तासमेत मारमा नपर्ने गरी बनिसकेको मस्यौदामाथि छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले फेरि सुझाव समिति बनाएर के विषयमा छलफल गर्न लागेको हो ? स्पष्ट छैन । सरकारले मूल्य निर्धारण पनि गर्न नसक्ने र निर्धारण गरिएका औषधिको मूल्य समायोजनसमेत गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको विषयमा मन्त्रालयले बुझन् जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।

हालसम्म दुईपटक मात्रै औषधिको मूल्य निर्धारण 
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले आवश्यकताका आधारमा औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । जुन प्रावधानअनुसार ०६४ र ०७२ मा केही औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसबिचमा सिटामोलको समेत मूल्य निर्धारण गरिए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले पूर्णतया लागू हुन सकेन । तर, त्यसपछि औषधिको मूल्य हेरफेर भने भएको छैन । १९ असोज ०६४ मा पहिलोपटक २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछि २१ असार ०७२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७८ वटा औषधिको मूल्य तोकेको थियो ।

९९ वटा औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण 
भारतलगायत अन्य देशबाट आयात गरिएका र नेपालमै उत्पादन गरी २० हजार २३३ फरक ब्रान्डले उत्पादन गरेका करिब दुई हजार औषधि हाल प्रयोगमा आइरहे पनि नेपाल सरकारले जम्मा ९९ वटाको मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको छ । बाँकी औषधि उत्पादन कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा बिक्री–वितरण हुँदै आएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले कम्पनीले लागतको आधारमा आफूखुसी राखिएको मूल्यलाई नै आधार मानेर नियमन र अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसीका अनुसार कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी रकम लिएर बिक्री–वितरण भएको पाइएमा कालोबजारी ऐनकोे आधारमा विभागले नियमन गर्दै आएको छ । हाल १८० वटा आयातकर्ताले आयात गरेका र १९४ स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका २० हजार २३३ औषधि नेपालमा रजिस्टर्ड छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यकताअनुसार सरकारको अनुमति लिएर जुनसुकै समयमा पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, औषधि ऐनअनुसार सरकारले तोकेको मूल्यबाहेकका औषधिको मूल्य भारतले निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा बिक्री–वितरण हुँदै आएका छन् । सबै औषधिको मूल्य निर्धारण नहुनु र भएकामा समेत समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन् । खासगरी मूल्य निर्धारण गरिएका औषधिमा समेत उत्पादनकर्ताले चलाखीपूर्ण तरिकाले उपभोक्तालाई ठगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सरकारले समयाअनुुकूल मूल्य समायोजन गर्न नसक्नु वा अनुगमन गर्न नसक्नुले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाईं बताउँछन् । मूल्य निर्धारण गरिँदा औषधि कम्पनीहरू मारमा पर्ने आधार नभएको र यदि यस्तो अवस्था आएमा समायोजन गर्न सकिने गरी निर्धारण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले उत्पादनको लागत मूल्यबाट ३४ प्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर बेच्न सक्छ । तर, पेन्टपटाइप नामक औषधि दुई रुपैयाँ लागतमा उत्पादन हुन्छ, दुईदेखि तीन रुपैयाँसम्म रिटेलरलाई बेच्छ, तर उपभोक्तासम्म पुग्दा आठ रुपैयाँ पुग्छ । यस्ता धेरै औषधि छन्, जुन उत्पादन लागतभन्दा चार गुणा बढीमा बिक्री–वितरण भइरहेको छ । यस्ता समस्या नियमन हुने गरी समायोजनको कार्यविधि ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।