ट्रम्प २.० भारतका अवसर र चुनौती

आफ्ना कुरा लागू गराउन अनेक तिकडम गर्ने प्रवृत्तिका लागि तयार हुँदै नयाँदिल्लीले ट्रम्प २.० लाई स्वागत गर्नेछ

पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ह्युस्टनको एउटा कार्यक्रममा भारतको तत्कालीन रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पसँग ‘राम्रो सम्बन्ध’ रहेको देखाउन ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार (यसपटक ट्रम्प सरकार)’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । यसपटक ट्रम्पले अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपति बन्न आवश्यक मत प्राप्त गरेका छन् । मोदीको भनाइले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा दुई नेताबिचको मित्रतालाई देखाएको थियो । यद्यपि, यी नेताबिचको व्यक्तिगत सम्बन्धबाहिर ट्रम्पको पहिलो कार्यकालले द्विपक्षीय सम्बन्धका सन्दर्भमा भारतका लागि मिश्रित परिदृश्य प्रस्तुत गरेको थियो । आफ्ना कुरा जबर्जस्ती लागू गर्न खुला रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेजस्ता चुनौतीका लागि तयार हुँदै नयाँदिल्लीले ट्रम्प २.० लाई स्वागत गर्नेछ ।

भारतलाई कहाँ सजिलो हुनेछ : मोदी सरकारसँग ट्रम्पको विजयबाट खुसी हुने थुप्रै कारण छन् । भारतसँग विगतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन, व्यापार, भारतीय कम्पनीका लागि प्रविधिको पहुँच र भारतका लागि थप अमेरिकी सैन्य हार्डवेयरमा केन्द्रित हुने मोदीको योजना छ । उनले सम्भवतः सन् २०१९–२०२० देखि रोकिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्तालाई पुनर्जीवित गर्नेछन्, जसलाई राष्ट्रपति बाइडेनले पछ्याएका थिएनन् । भारतलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न दबाब दिनुको सट्टा ट्रम्पले सन् २०१९ मा ‘ड्रिफ्टवुड एलएनजी प्लान्ट’ सम्झौता जस्तै, ऊर्जा खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ड्रिफ्टवुड एलएनजी प्लान्ट सम्झौतामा पेट्रोनेट इन्डियाबाट दुई अर्ब ५० करोड डलरबराबरको लगानी गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको थियो, तर पछि यो हुन सकेन ।

ट्रम्पको नेतृत्वमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक मान्यता, अल्पसंख्यक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलगायत विषय, जसलाई बाइडेन प्रशासन एवं अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगले उठाउने मुद्दाका चुनौती तेर्सिने सम्भावना कम हुनेछ । विदेशी योगदान नियमन अधिनियम २०१० अन्तर्गत जलवायु र मानव अधिकार एनजिओलाई लिएर चिन्ता पनि कम हुन सक्छ, यद्यपि केही रिपब्लिकन कंग्रेसका सदस्यले भारतमा अमेरिकी इसाई एनजिओ सञ्चालनलाई लिएर प्रश्न उठाउन सक्छन् । नयाँदिल्लीले खालिस्तानी नेता पन्नु हत्या प्रयास र निज्जर हत्या मामिलामा थप संयमित अमेरिकी टिप्पणीको आशा गर्नेछ । खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपटवन्त पन्नुको हत्या प्रयासमा कथित रूपमा बिचौलियाको भूमिका खेलेका निखिल गुप्ताको मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहे पनि रिपब्लिकन हिन्दु कोलिसनका शलभ ‘शैली’ कुमारले ट्रम्पले खालिस्तानी समूहमाथि ‘सख्त दमन’ गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोसँग ट्रम्पको विगतको तनावपूर्ण सम्बन्धले निज्जर हत्या मुद्दामा ओटावासँगको भारतको कूटनीतिक विवादमा वासिंटन तटस्थ रहन सक्ने पनि देखिन्छ ।

सम्भावित अप्ठ्यारा : सम्भावित चुनौतीमा भन्सार कर घटाउनु हुनेछ । यसअघि ट्रम्पले पहिले भन्सार अत्यधिक बढाउँदा उनीविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी परेको थियो । यति मात्र नभई भारतलाई अमेरिकी व्यापारिक प्राथमिकता (जिएसपी) बाट हटाइएको थियो । अर्को मुद्दा भनेको ट्रम्प नेतासँगको निजी वार्तालाप खुलासा गर्छन् । यसो गर्दा उनले बढाइचढाइ गर्छन् वा बनावटी विवरण साझा गर्छन् । उदाहरणका लागि उनले हार्ले डेभिडसनमा लगाइने करमा मोदीको खिल्ली उडाएका थिए र भारतलाई ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन’ निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिएका थिए, जसले सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको थियो । यो सन् २०१९ मा थप गम्भीर तब भयो, जब ट्रम्पले मोदीले कस्मिर मामिलामा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग संवाद गर्न अमेरिकी मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको बताएका थिए । त्यसवेला भारतले ट्रम्पको यो भनाइको कडा शब्दमा खण्डन गरेको थियो । सन् २०२० मा चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (सीमा) अतिक्रमण गरेपछि ट्रम्पले मोदी यो परिस्थिति समाधान गर्न ‘राम्रो मुड’मा नरहेको भनेका थिए । जबकि भारतले कुनै पनि संवाद नभएको भन्दै खण्डन गरेको थियो । तथापि विभिन्न कूटनीतिज्ञले औँल्याएअनुसार ट्रम्पले चीनसँगको टकरावमा भारतलाई समर्थन गरेका थिए । कूटनीतिज्ञका अनुसार विगतका अमेरिकी प्रशासनभन्दा फरक ढंगले अमेरिकाले गुप्तचर जानकारी साझा गरेको, ड्रोन भाडामा उपलब्ध गराएको थियो र सेनाका लागि अत्यधिक चिसोमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय तब थियो, जब सन् २०१८ मा अमेरिका–इरान तनावमा ट्रम्पले अमेरिकी दूत निक्की हेलीलाई सम्भावित प्रतिबन्धको सामना गर्न तयार रहन भारतलाई दबाब दिन नयाँदिल्ली पठाएका थिए । नतिजा, भारत इरान र भेनेजुएलाबाट तेल आयात रोक्न बाध्य भयो । तर, अहिले रुससँग जोडिन खोज्ने ट्रम्पको रुचिका कारण नयाँदिल्लीले मस्कोसँगको सम्बन्धमा कम दबाबको सामना गर्न सक्छ । भारतले गाजा र लेबनानमा इजरायल युद्ध अन्त्य गर्न र भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक कोरिडोरलाई अगाडि बढाउन खाडी राष्ट्रसँग वार्ता पुनः सुरु गर्न मद्दतका लागि ट्रम्पतर्फ हेर्नेछ ।

भारतका छिमेकी ट्रम्पको फिर्तीलाई लिएर चिन्तित हुन सक्छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले पाकिस्तानलाई धेरैजसो अमेरिकी सहायतामा कटौती गरेका र अहिले सहबाज सरिफ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको ऋणका लागि अमेरिकी समर्थन गुमाउने डर हुन सक्छ । बंगलादेशका मुख्य सल्लाहकार (कार्यकारी) मुहम्मद युनुस डेमोक्रेटिक नेतानिकट हुन् र हालै ट्रम्पले हिन्दु अल्पसंख्यकप्रति ढाकाको व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । बाइडेन सरकारले नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सजस्ता दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको थियो । त्यसवेला यी क्षेत्रका धेरै देश अमेरिकी कदमलाई लिएर खासै चिन्तित थिएनन्, तर नयाँ प्रशासनका मामिलामा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । 

(हैदर द हिन्दुकी कूटनीतिक सम्पादक हुन्) द हिन्दुबाट