राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको टिप्पणी गरेको छ । हिरासतमा रहेका लामिछानेसँग गरिएको अनौपचारिक संवादमा आधारित रही केन्द्रीय समितिले तयार पारेको सन्देशमा हिरासतबाहिर राखेर गर्न सकिने अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइनु राज्यको डरलाग्दो, निकृष्ट प्रतिशोध भएको उल्लेख छ ।
लामिछानेसँग प्रतिशोध साँधेर सत्ता सञ्चालकले नागरिकमा जागेको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वास निमोठ्न खोजेको रास्वपाको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिशोधविरुद्ध शान्तिपूर्वक ऐक्यबद्धता जनाउनेलाई दमन गरिएको छ । यस्तो लाग्छ यो देश अब त्रासको ताप र छहारीमुनि बाँच्न सक्नेका लागि मात्र हो,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
रास्वपाले सभापति लामिछाने हिरासतमा रहे पनि हतास नभएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘राणा शासन मुर्दावाद भनेर यो देशमा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द एवं विभिन्न कालखण्डका संघर्षमा लड्नुभएका दर्जनौँ सहिदहरूको स्मरणले मलाई निष्ठाभाव र निडर हुने ताकत दिएको छ । अनि तपाईंहरूले देश र विदेशबाट दिनुभएको माया र आशीर्वादले दरिलो मुटु भनेर हरेक भेटमा उहाँले आफ्नो मनोबल उच्च राख्दै हौसला बढाइराख्नुभएको छ ।’
शासनसत्ता चलाउनेहरू र यसका आसेपासेबाहेकका सबै नागरिक पीडामा रहेको भन्दै सन्देशमा सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजपीडितलाई रुवाइएको उल्लेख छ । ‘पीडामा रहेका नागरिकको परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जवाफदेहितालाई मूल मर्म बनाएर अघि बढेको एउटा अभियान हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यो पार्टी स्थापना गर्दा हामीलाई थाहा थियो राज्यसत्तालाई ‘प्राइभेट प्रपर्टी’ बनाएर सारा संस्थाहरू कब्जा गरेकाहरूविरुद्धको हाम्रो अहिंसात्मक राजनीति नेपालमा सजिलो छैन । हाम्रो यो यात्राले नयाँ राजा बन्न उद्यत शासकहरूको मनमा कसरी ढ्यांग्रो बजेको छ भनेर भनिराख्नुपर्दैन । त्यही डरको प्रतिध्वनि हो पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोध,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
रास्वपाले राज्यले नै सहकारी ठगलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि लगाएको छ । ‘रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरैधेरै पहिलादेखि सहकारीमा समस्या थियो । तर, ५०औँ वर्ष राजनीति गर्दै आएकाले यो समस्यालाई कहिल्यै गम्भीर भएर समाधान गर्ने प्रयास गरेनन्,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘गरिब जनताको बचत हिनामिनाले अहिले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएकालाई छुन्थ्यो भने सहकारीको समस्या धेरै पहिला नै समाधान भइसक्ने थियो होला । सुधार र नियमन भन्दै आठवटा त सुधार आयोग नै बने, तर पुराना दलको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमा कुनै सुधार भएन । बरु सहकारी ऐन, २०७४ सम्म आइपुग्दा सहकारीको मूल अवधारणामै प्रहार गरियो ।’
सहकारीसँग रवि लामिछानेको कुनै सम्बन्ध नरहेको सर्वविदितै रहेको भन्दै रास्वपाले भनेको छ, ‘न पदाधिकारी थिए, न सदस्य, न कर्मचारी, न ऋणी नै । यो तथ्य संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भन्छ– सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन ।’ दुःख गरेर दैनिक १०–२० रुपैयाँ जम्मा गर्नुभएका देशैभरका तमाम सहकारीपीडितको न्यायको मागमा रास्वपाको सधैँ ऐक्यबद्धता रहने सन्देशमा उल्लेख छ ।
रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरेको छ । आन्दोलनको घोषणा सम्बन्धमा जानकारी दिन रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन राखेका छन् ।