गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको मोहियानी हक नलाग्ने अदालतको फैसला

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशालास्थित पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको जग्गामा रहेको धर्मशालाको करार सम्झौता खारेजीको निर्णय भएपछि समाजले मोहियानी हक दाबी गरिरहेका वेला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । 

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले १६ असोजमा गरेको फैसलाले करार सम्झौतामा निर्धारित सर्तहरूको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिकको मोहीहक उक्त जग्गामा नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई यी वादीमध्येको मारवाडी सेवा समितिले मिति ०६० जेठ १२ मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

वादीमध्ये गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीले पेस गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैध संस्था साविकमा नरहेकाले हक वा उत्तराधिकारी समितिलाई प्राप्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । जग्गा भने पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको निष्कर्ष अदालतको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला पनि स्मरण गराएको छ ।  धर्मशालासमेतका संरचना रहेको चार रोपनी १० आना जग्गामा मोहियानी रहेको र सरकारले अवैधानिक रूपमा करार सम्झौता खारेज गरेको भन्दै मारबाडी सेवा समितिले गत वर्ष अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अपारदर्शी र मनोमानीका सम्झौता अपरिवर्तनीय हुँदैनन्
अदालतले भने करार सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी र अपारदर्शी ढंगले गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ । ‘उल्लेखित करार सम्झौतामा निर्धारित सर्तको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिक संरचनामा तत्कालीन अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति विकास कोष) को पूर्ण स्वामित्वलाई यी वादी पक्षले गरिसकेपछि सोको वार्षिक बहाल रकमलाई सहयोगस्वरूप भनी ५१ हजार निर्धारण हुनु उक्त सम्झौताको अवधि किटान नुहुन अस्वाभाविक एवम् अनौठो देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ । 

कुन अध्ययनका आधारमा उक्त भाडा निर्धारण भएको हो, कसरी सम्पत्तिको मूल्यांकन भएको हो, यी विषयको कुनै वस्तुगत आधार नरहेको अदालतको ठहर छ । ‘...कुनै वस्तुगत आधार नदेखिएकाले विवादित सम्झौता पारदर्शी ढंगले गरिएको रहेछ भन्ने आधार देखिँदैन,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ । तर, गैरनाफामूलक तथा सर्वसाधारणको सेवाका लागि, धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा न्यून बहाल रकम राखेर वा बहाल नै नलिई गर्न सकिने भए पनि यसका आधार प्रस्ट हुनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । धर्मशालाका सटर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएकाले पनि उक्त सम्पत्ति विशुद्ध धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको मान्न नसकिने फैसलामा छ । 

फैसलामा छ, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सदैव सार्वजनिक कानुनको अधीनमा रही जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढंगले सम्झौता गरिएका रहेछन् भन्ने त्यसरी गरिएका सम्झौताहरूसमेत अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । सिद्धान्ततः करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्षहरू स्वायत्त र सक्षम भए पनि सार्वजनिक तथा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्नेलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने, अपारदर्शी, मनोमानी र स्वेच्छाचारी गर्ने छुट कानुनले नदिने फैसलामा छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत असोजमा मात्र गौशाला धर्मशाला कोषको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । साथै, व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय पनि कोषको परिषद्ले गरेको थियो । महानगरले धर्मशाला खाली गराउन प्रयास गरे पनि मारवाडी सेवा समितिले अवरोध गरेपछि पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे पछि हटेका थिए । व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिने निर्णयबाट उनी पछि हटेका थिए । तर, अदालतले धर्मशालामा समितिको मोहीयानी हक नलाग्ने फैसला गरेको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापनको बाटो खुलेको छ ।