- वि.सं २o८१ कार्तिक २६ सोमबार
कम्प्युटर अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवाबारे करिब दुई महिनाअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निजामती प्रशासनमा तरंग ल्याएको छ । कम्प्युटर अपरेटरबाट सेवा प्रवेश गरेर अधिकृत भएका कर्मचारीले मूलतः प्रशासन सेवातर्फ बढुवा माग गर्दै दायर गरेको रिटबमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि प्रशासन संयन्त्र विभाजित भएको हो । फरक सेवा समूहबाट आएर आफूहरूको बढुवा पथ अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रशासन सेवाका अधिकृतहरू आन्दोलित भएका छन् ।
प्रशासनको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने आधार दाबी गर्दै ८७ कम्प्युटर अधिकृतले १८ चैत ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसमा उनीहरूले मुख्य चार आधारसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर आदेशको माग गरेका थिए । पटक–पटकको सुनुवाइपछि १२औँपटकमा २ असोजमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागमा रिट जारी हुने ठहर गरेको छ । यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
यही फैसलापछि प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशले करिब ६ सय कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवाको उपसचिवमा बढुवा गर्ने बाटो खुलेको प्रशासन कर्मचारीहरूको दाबी छ । विनाप्रतिस्पर्धा फरक सेवामा आएर आफूहरूको बढुवा मार्ग अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । यसैका लागि उनीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि प्रदर्शनसमेत गरे ।
भेला आयोजक समितिका तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक सेवा वा समूहको व्यवस्थापन गर्न अर्काे सेवा वा समूहलाई असर÷मर्का नपर्ने गरी गर्न–गराउन नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ । आदेशको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
हाल १४–१५ वर्षमा भए पनि हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा सर्वोच्चको आदेशबाट २० वर्षसम्म धकेलिने पनि प्रशासनतर्फका अधिकृतहरूको दाबी छ । मागदाबीमै एक महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र चार सय पूर्णांकको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४–१५ वर्ष कार्यानुभव लिएका कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीका रूपमा कुन मनोबलले काम गर्न सकिएला भन्नेसमेत उनीहरूको चिन्ता छ ।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सर्वोच्चको फैसलाउपर रिट आदेशको पुनरावलोकनमा जान’ दबाब दिइसकेको व्यहोरा पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । वृत्ति विकासअन्तर्गत आफ्नो बढुवा सुनिश्चितताका लागि भेला भएर मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न पुगेका प्रशासन कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै निमित्त सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरेपछि अध्ययन र विश्लेषण गरेर सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने बताए ।
प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई बढुवा लम्बिने चिन्ता, कम्प्युटर अधिकृतलाई न्यायको अनुभूति
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूको बढुवा लम्बिने चिन्ता गरेका छन् । त्यस्तै, फरक सेवा समूहबाट आएका कम्प्युटर अधिकृतहरूले आफूहरूको बढुवामा हस्तक्षेप गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतलाई आफ्नै सेवाभित्र बढुवाको भविष्य र अवसर हुँदा पनि अर्को सेवामा घुसेर बढुवा हुने चलाखी गरेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । यसको असर आफूहरूलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । टाइपिस्टबाट सेवामा छिरेका कर्मचारीहरू उपल्लो पदमा यसरी बढुवाको सुविधा पाउँदा त्यसले निजामती प्रशासनलाई नै कमजोर बनाउने पनि उनीहरूको दाबी छ ।
हाल कार्यरत रहेका र बढुवाको लाइनमा रहेका कम्प्युटर अधिकृतहरू अधिकांश निजामती सेवाअन्तर्गतको विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पदबाट निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । विविध सेवाअन्तर्गतको कम्प्युटर अपरेटर पद साबिकमा रहेको टाइपिस्टले गर्नेसरहको काम गर्नका लागि सिर्जना गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश ०६४ को स्वतः बढुवा (लोकतान्त्रिक भनिने बढुवा)बाट अधिकृत भएका हुन् । कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहँदाको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनबाट विशेष बढुवा गरिएको थियो । ऐनमा संशोधन गरेर सरकारले स्वतः एक तह बढुवा गरेको थियो ।
हरिप्रसाद पौडेल
शाखा अधिकृत
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक सेवा वा समूहको व्यवस्थापन गर्न अर्काे सेवा वा समूहलाई असर/मर्का नपर्ने गरी गर्न–गराउन नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ । आदेशको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हाम्रो माग हो ।
