भद्रगोल बन्दै प्रशासन सेवा

कामको विशिष्टता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञतालाई तितरबितर पारेर सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदैन

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी २०७५ सालमा दायर रिटमा गत २ असोजमा विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा गर्न आदेश दिएपश्चात् कर्मचारी प्रशासनमा हलचल पैदा भएको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीले वृत्ति विकासमा असर गर्ने, प्रशासन सेवाले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर खस्किने र समग्र प्रशासन सेवाको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । यस आलेखमा निजामती सेवामा सेवा समूह गठनको सैद्धान्तिक मान्यता र हालको अवस्था तथा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको प्रशासन सेवामा हुने सामूहिक समायोजनले प्रशासन सेवा समूह तथा सिंगो निजामती सेवामा पार्ने असरबारे चर्चा गरिनेछ ।

निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र हो । यसले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र दैनिक प्रशासनसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण काम गर्छ । साथै, राज्यका नीति निर्माणमा ज्ञान तथा विशेषज्ञताका आधारमा राय परामर्श दिने र नीति कार्यान्वयनमा अग्रपंक्तिमा रहेर सक्रिय भूमिका खेल्ने गर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरू परराष्ट्र मामिला, कर, राजस्व तथा लेखा प्रशासन, दैनिक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायतसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यस्ता सेवाका लागि सम्बन्धित योग्यता, क्षमता तथा अनुभव भएका निश्चित पद र श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । ती सेवाभित्र पनि विविधता हुन्छ । जसका लागि विभिन्न समूह तथा उपसमूह गठन गरी ती समूहलाई अझै विस्तृतीकरण र विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ । सेवा समूह तथा उपसमूहका लागि आवश्यक निश्चित योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारीलाई सोहीअनुसारको परीक्षा प्रणालीका माध्यमबाट छनोट गरी नियुक्ति, पदस्थापन, जिम्मेवारी र वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । जसरी कुनै पनि रोगको उपचार गर्न सोसँग सम्बन्धित योग्यता, विज्ञता तथा अनुभव भएका चिकित्सकको आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै सेवा समूहका लागि पनि सोहीबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् भन्ने मान्यता हो । यसरी योग्यता र विशेषज्ञतालाई आधार मानी निजामती सेवामा विशेषज्ञता, व्यावसयिकता एवं दक्षता विकास र उपयोग गर्न तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास सरल बनाउन निजामती सेवामा सेवा समूह, उपसमूह गठन गर्नु आवश्यक हुन्छ । निजामती सेवामा सेवा समूह गठनको आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता यही हो ।

नेपालको संविधानले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती सेवामा जम्मा दशवटा सेवा रहने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा निजामती सेवामा रहने समूह तथा उपसमूह उल्लेख गरिएका छन् । निजामती सेवामा जम्मा ५० समूह रहेका छन् । नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृषि सेवा र नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत समूह मात्र छन् भने यीबाहेक अन्य सेवामा विभिन्न समूहअन्तर्गत उपसमूहसमेत रहेका छन् । नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल विविध सेवामा समूहको व्यवस्था छैन ।

निजामती सेवामा सेवा समूह परिवर्तनको पहेली : निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै सेवा समूह परिवर्तनको मनोमानी चल्दै आएको छ । एक समूहको परीक्षामा असफल भएपछि अर्को समूहका लागि परीक्षा दिएर प्रवेश गर्ने र अनेक तिकडम लगाएर सोझै अर्को सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर चल्दै आएको छ । विगतमा गैरनिजामती राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाको प्रशासनमा गाभ्ने काम भएको थियो । मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवामा समायोजन गरिएको विषय प्रशासन क्षेत्रमा निकै अस्वाभाविक मान्ने गरिन्छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २ कात्तिक ०७३ मा कम्युटर अपरेटर विविध सेवा समूहमा रही सो सेवा समूहमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन सक्ने अवस्था नरहेको र टाइपिस्टहरू प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा विगतदेखि नै बढुवा भइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरूलाई बढुवा प्रक्रियामा सामेल गराउने आदेश दिएपछि सयौँ संख्यामा कम्प्युटर अपरेटरहरू शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका थिए । यसकै निरन्तरतास्वरूप २ असोज ०८१ मा प्राविधिक कम्प्युटर अधिकृतलाई अप्राविधिक प्रशासन सेवामा समायोजन पदस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको रिट आदेशसँगै करिब पाँच सयको संख्यामा प्राविधिक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन सेवामा मिलान हुने सम्भावना छ । यसका साथै, यही व्यवस्थालाई नजिर मानेर शिक्षा सेवा र तत्कालीन महिला विकास कार्यालयका कर्मचारीसमेत प्रशासन सेवामा सामूहिक समायोजन हुन अदालत नजालान् भन्न सकिँदैन ।

सामूहिक समायोजनले पार्ने असर : राज्य सञ्चालनका लागि निजामती सेवाले गर्ने विभिन्न कामको प्रकृति, कार्यविभाजन तथा विशिष्टताअनुसार निश्चित सेवा समूहको गठन गरिएको हुन्छ । एक सेवाबाट अर्को सेवामा सामूहिक समायोजन गर्दा मुख्य गरेर पाँचवटा विषयमा गम्भीर असर गर्न सक्छ ।

पहिलो, फरक–फरक शैक्षिक योग्यता अनुभव, परीक्षा प्रणाली, कार्य जिम्मेवारी, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको सर्तमा नियुक्त भएका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा सामूहिक समायोजन गर्दा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोबलमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । प्राविधिक सेवाको अनुभव र योग्यता भएका तर एक महिनाको विशेष तालिम लिएकै भरमा प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेर उपल्लो पदमा बढुवा हुँदा प्रशासन सेवाकै कठोर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सोही सेवामा पन्ध्र–सोह्र वर्षको कार्य अनुभव लिएका प्रशासन सेवाका कर्मचारीको भने बढुवा हुन बीस वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीले कुन मनोबलले काम गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, बेथितिको बढोत्तरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि पदका लागि परीक्षा दिँदाका बखत नै उक्त सेवाका पदको काम, सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकास कानुनमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र व्यक्तिले सो सेवा सर्तलाई स्वीकार गरेर सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । तर, सेवा प्रवेशपछि सेवा सुविधा पुगेन, वृत्ति विकास हुने भएन वा चित्त बुझेन भनेर अदालत जाने र अदालत गएपछि जे पनि पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई यसले प्रश्रय दिन्छ । आफूसम्बद्ध सेवामा असन्तुष्ट कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा समूहअनुसार गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी र कर्तव्यभन्दा पनि प्रशासन सेवामा कसरी समायोजन हुने भन्ने दौडधुपमा लाग्ने आत्मबल बढ्न सक्छ । निजामती सेवा ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकारअन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीलाई स्वीकार गरेको छ । तर, न्याय खोज्ने नाममा सेवाप्रतिको सामूहिक अवज्ञा तथा विद्रोह गर्नु कानुनसम्मत विषय होइन । यो कर्मचारीको आचरणभित्र पर्दैन ।

तेस्रो, निजामती सेवाको सेवा समूहको सैद्धान्तिक मान्यताको अवमूल्यन हुन्छ । अन्य जुनसुकै सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा गाभ्दा निजामती सेवामा सेवा समूह केही होइन, जो जता गए पनि हुन्छ, अझ प्रशासन सेवाका लागि कुनै विशेषज्ञता तथा विशिष्टताको आवश्यक छैन भन्ने दृष्टिकोण बन्न सक्छ । निजामती सेवामा प्रशासन सेवा नेतृत्वदायी सेवा हो भन्ने रहिआएको मान्यता तथा अभ्यासलाई यसले लत्याइदिएको छ । भोलिका दिनमा स्थानीय तहमातहत रहेका र समान शैक्षिक योग्यता भएका नाताले विद्यालयका प्रधानाध्यापकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न किन नहुने भन्नेसम्मको प्रश्न उठ्न सक्छ । कामको विशिष्टता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञतालाई तितरबितर पारेर सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा सरोकारवालाले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

चौथो, कुनै निश्चित व्यक्ति तथा समूहका लागि संस्था तथा प्रणाली बनाउने, भत्काउने वा परिवर्तन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । निजामती सेवाभित्रका सेवा तथा समूह नागरिकको हित र कल्याणका काम गर्न सहजताका लागि स्थापित गरिएका हुन् वा कर्मचारीले जागिर खान र अवसर लिनकै लागि मात्र हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुनु राम्रो संकेत होइन । कर्मचारीलाई सेवा गरेबापत निश्चित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ । तर, उसलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा आमनागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन । एक समूहका लागि काम गर्ने योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारीलाई उसको वृत्ति विकास भएन भनेर अर्को सेवामा समायोजन गर्नाले उक्त सेवा समूहमार्फत प्रदान हुने सेवाको गुणस्तरमा असर पर्छ । सेवाको गुणस्तर खस्किनु भनेको राज्यबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमा चोट पुर्‍याउनु हो ।

पाँचौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्छ । मुख्यतया कम्प्युटर अपरेटरको अनुभव तथा सीप भएका अधिकृत प्रशासन सेवामा समायोजन भएर प्रमुख जिल्ला अधिकरी, कर अधिकृत, कोष नियन्त्रकका पदमा पदस्थापन हुन सक्छन् । तर, उनीहरूको अनुभव र विषय विज्ञताका आधारमा पदको कार्यविवरणसँग तालमेल मिल्दैन । समायोजनकै कारण प्रशासन सेवाका कर्मचारीको पनि मनोबल कमजोर हुने र समायोजन भएर आएका कर्मचारीमा पनि विषय विज्ञता र अनुभवको अभाव हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राज्यका नीति र सरकारले लिएका विकास योजनाका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् ।

कानुन कार्यान्वयनको दायित्व : सम्मानित अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो । कुनै पनि व्यक्तिले अन्यायमा परेको अवस्थामा न्याय माग्न जाने ठाउँ अदालत नै हो । न्यायमूर्तिहरूले आधार, कारण र प्रमाणलगायत आधारमा न्याय दिने विश्वास गरिन्छ । विद्वान् न्यायमूर्तिहरूलाई विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसमेत रहेको छ । अदालतबाट हुने न्यायिक फैसलामा संसद्को विधायिकी मर्म तथा अधिकार, सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलगायत लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारको विषयलाई समेत सहर्ष सम्मान गर्दै कुनै पनि विषयमा न्याय निरुपरण हुने भएकाले अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा टीकाटिप्पणी भन्दा पनि सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलालाई शिरोपर कर्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

निजामती सेवा कर्मचारीले जागिर खाने र अधिकार खोज्ने मात्र होइन, देश र नागरिकको हित तथा कल्याणका लागि सार्वजनिक सेवाको वितरण गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र पनि हो । यसलाई देश र जनताको आवश्यकताअनुसार सेवाको निश्चित मूल्य–मान्यताअनुरूप जीवन्त र स्वचालित राख्‍नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो ।

(शंकर नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)