- वि.सं २o८१ कार्तिक २८ बुधबार
- अदालतले एकपटक होइन, उद्योगीका ९० वटा मुद्दा खारेज गर्दै प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरेको थियो, तर सरकारले प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप मात्र होइन, न्यायालयको समेत अवमूल्यन हुने गरी उद्योगीका पक्षमा निर्णय गर्यो
देशले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत प्रयोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीको हितमा मन्त्रिपरिषद्को समेत ‘दुरुपयोग’ गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने अभ्यास रहेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार आकस्मिक बैठक डाकेर उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरे ।
वर्षौँदेखि अर्बौँ बक्यौता नबुझाई उल्टै विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वलाई धम्क्याउँदै आएका उद्योगीहरूको पक्षमा निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्नु नै मन्त्रिपरिषद्को ‘दुरुपयोग’ हो । देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको मात्रै होइन, चरम घाटाबाट नाफामा पुगेको राष्ट्रकै नमुना विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमै सरकारले कानुनी छिद्रमा टेकेर हस्तक्षेप गरेको छ । यसले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीलाई प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई निरुत्साहित बनाएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी नै दिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारको निसानामा छन् । उनलाई हटाउने सरकारी प्रपञ्च छ । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै असार अन्तिम साता प्राधिकरणले ६ उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता तिर्न दबाब दिएको थियो । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ओलीले ती उद्योगमा लाइन काट्नु गलत भएको भन्दै तत्काल जोड्न निर्देशन दिन थाले । ६ साउनमा संसद्को रोस्टममै उभिएर उनले उद्योगीलाई बिलसमेत नबुझाई विद्युत् प्राधिकरणले मनपरी गरेको आरोप लगाए ।
६ साउनमै विद्युत् नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले लिखित निर्देशन मागेपछि प्रधानमन्त्रीकै योजनामा आयोगबाट लिखित निर्देशन जारी भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ७ साउनमा दुईपटक प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । ६ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न लिखित निर्णय हुन सकेन । ८ साउनमा मात्रै ६ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय भयो । तर, सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले लिखित असहमति जनाएका थिए । तीन महिनाभित्र बक्यौता असुल नभए पुनः कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सर्त राखेर निर्णय भएको थियो ।
उद्योगीसँग जसरी पनि बक्यौता उठाउन लागेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दबाब दिन सरकारले संसद्को लेखा समितिको समेत प्रयोग गर्यो । एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति थिए । लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी यसअघि ०७७ चैतमै गरिसकेको निर्णयका फाइल पुनः झिकाएर सरकारको स्वार्थअनुसार निर्णय गराउन उनी कस्सिए । स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूसँग सिंहदरबारबाहिरै बसेर निर्णयको माइन्युट तयार गरे र पास गराउन १८ साउनको बैठकमा पेस गरे । तर, एमालेबाहेकका सबैजसो सांसदले विरोध गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । सत्तारूढ दल कांग्रेसकै असहयोगका कारण अल्पमतमा पर्ने भएपछि उनले बैठक नै स्थगित गरेका थिए । उनको योजना घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकारलाई निर्देशन दिने र त्यसकै आधारमा पदबाट हटाउने थियो ।
सभापति पोखरेलको रेडिमेड प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि बैठकले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २४ साउनमा टिओडी मिटरको डाटा दिएको थियो । तर, समितिले त्यो राम्रोसँग अध्ययन नगरी ९ भदौमा बैठक आह्वान गर्यो । त्यसमा पनि पोखरेलले ६ वटा रेडिमेट निर्णयको मस्यौदा लिएर आएका थिए । तर, त्यो पारित हुन नसकेपछि सभापतिले बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि थप बैठक हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरण नेतृत्वलाई काबुमा राख्न सरकारले सञ्चालक समितिको निर्णयमा असहमति राख्ने सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनलाई कारबाही गर्यो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । १८ साउनमा उनीहरूले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै २० साउनमा पदमुक्त गरे । यद्यपि, २४ साउनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरू पुनर्बहाली भए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले बक्यौता उठाउन पहल गर्नुको सट्टा उद्योगीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थाले । १ भदौमा प्राधिकरणकै ३९औँ वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरण नेतृत्वकै आलोचना गर्दै उनले भने, ‘उद्योगमा लाइन काट्नु मान्छेको घाँटी काट्नुबराबरको अपराध हो ।’ ओली भने उक्त कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् ।
घिसिङ हटाउने सरकारको कसरत रोकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले दुईपटक गरेर प्राधिकरणसँग अनावश्यक विवरण मागेको छ । २३ असोजमा पछिल्ला चार वर्षका सञ्चालक समितिका निर्णय, टेन्डर विवरणलगायत १५ विषयमा विवरण मागेको मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा घिसिङलाई नै लक्षित गरेर थप ६ विवरण मागेको छ । घिसिङले उपभोग गरेको अधिकार, विद्युत् बक्यौता असुल गर्न अपनाइएको रणनीतिलगायत विषयमा विवरण मागेको छ । यसबिचमा बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र पनि तहसनहस हुँदा त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएका प्रधानमन्त्रीले उद्योगमा लाइन जोड्न आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर निर्देशन दिए ।
बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय
वर्षौँदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनपछि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको ऊर्जामन्त्री नेतृत्वको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सबै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
सुरुदेखि नै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्दै उद्योगीको पक्षपोषण लिँदै आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर वा प्रचलित कानुनमा टेकेर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई साँझ नै पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई हुन्छ ।
अब लाइन काटिएका २८ वटै उद्योगमा क्रमशः जोड्दै जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । अब आवश्यक प्रक्रिया र प्राविधिक तयारी पूरा गरी तथा आवश्यक विद्युत्को व्यवस्थापन गरेर उद्योगमा लाइन जोड्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म छिटो लाइन जोडिन्छ ।’
धेरै उद्योगमा एकैचोटि लाइन काटिएपछि बचत भएको विद्युत् भारतको इनर्जी एक्सचेन्जको डे–अहेड (भोलि बिक्री गरिने विद्युत्का लागि आजै बिड गर्नुपर्ने) बजारमा निर्यात गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले बुधबार राति १२ बजेसम्मलाई निर्यात गर्ने गरी बिड गरिसकेकाले काटिएका सबै उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्दा निर्यात कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले भारतमा पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन बढाउने विकल्प अपनाएर बुधबार रातिसम्म उद्योगहरूको लाइन जोड्न सकिने स्रोतले बतायो । २८ उद्योगलाई १५० मेगावाट चाहिने बताइएको छ ।
बोर्डको सदस्यसचिव रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा अन्य केही सदस्य बक्यौता उठाएर मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने अडानमा विगतदेखि नै थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली, बोर्डको अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने विनासर्त लाइन जोड्न घिसिङलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, घिसिङले त्यसो भए सरकार र विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्णय भएर निर्देशन आउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
मंगलबार बोर्डको बैठकमा मन्त्री खड्का (अध्यक्ष), कार्यकारी निर्देशक घिसिङ (सदस्यसचिव), ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य (सदस्य), राजस्वसचिव निदेशकुमार घिमिरे (सदस्य) र भरतराज आचार्य (सदस्य) मात्रै उपस्थित भए । तीन सञ्चालक सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र रतनबहादुर ऐर अनुपस्थित थिए । यसअघि मन्त्री खड्काले सोमबार साँझै बोर्ड बैठक बोलाएकोमा भरतराज आचार्यसहित चार सदस्य उपस्थित नभएपछि कोरम नपुगेर बस्न सकेको थिएन ।
१५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काटिने
उद्योगीले अबको १५ दिनमा बक्यौता नतिरेमा पुनः लाइन काट्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले टिओडी मिटरको तथ्यांकसमेतको आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन भनेको छ । हामीले यसअघि पनि टिओडी मिटरकै आधारमा बिल दिएको हो । त्यसको प्रमाण उद्योगलगायत सम्बन्धित निकायमा दिएका छौँ । हाम्रो बिलमा कुनै परिवर्तन आउँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘अब उद्योगीहरूले १५ दिनमा बक्यौता तिर्नुपर्छ । होइन भने पुनः उद्योगमा लाइन कटौती हुन्छ ।’
बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन नजोड्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट
बक्यौता नउठ्दै उद्योगमा लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नहुने र बक्यौता असुल नभएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को व्यवस्थामा टेकेर रिट दायर भएको हो । ऐनको दफा २३ मा भनिएको छ, ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न–बुझाउनपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, नियमावलीको बुँदा १० मा भनिएको छ, ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ ।’
कँडेलले यसअघि लाल आयोग गठन र त्यसको प्रतिवेदनविरुद्ध पनि सर्वाेच्चमै रिट दर्ता गरेका थिए । हाल उक्त रिट विचाराधीन छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी यसअघि दर्ता गरिएको रिटमा मंगलबार पेसी तोकिएकोमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ।
अर्बौँ नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक नै बसाले, धराशायी संस्थान उँभो लगाउनेबारे कहिल्यै भएन छलफल
सुरुदेखि नै सरकार उद्योगीको पक्षमा
३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै केपी ओली बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा जबर्जस्त रूपमा उभिए । ४ साउनमा उद्योगीहरूलाई नै राखेर उनले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न कुलमानलाई ठाडो निर्देशन दिए । त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगको बैठकबाट ओलीले त्यसको औपचारिक निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्ने अडान लिएपछि निर्णय हुन सकेन । ६ साउनमा त प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे ।
त्यसपछि नियमन आयोगलाई प्रयोग गरे
लाइन जोड्न कुलमानले माथिल्ला निकायको लिखित निर्देशनको अडान लिएपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रयोग गर्यो । ६ साउनमा आयोगको बैठकबाट लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गराए । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बहुमतका आधारमा तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने, नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गर्यो । त्यसअघि दुईपटक बसेका बोर्ड बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
दुई सञ्चालकलाई कारबाहीको डन्डा
७ साउनमा दुईपटक बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न नहुने अडान राखे । ८ साउनमा ऊर्जामन्त्रीले बहुमतको बलमा निर्णय गर्न थालेपछि उनीहरूले लिखित फरक मत राखे । त्यसको प्रतिशोध साध्दै २० साउनमा सरकारले उनीहरूलाई सञ्चालक सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गर्यो । तर, न्याय माग्दै अदालत पुगेका आचार्य र पुनलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरायो । सरकार फेरि हच्कियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिसमेत दुरुपयोग
उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउने कुलमानको प्रयासप्रति सरकार यति क्रूद्ध बन्यो कि संसद्को लेखा समितिसमेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस गर्यो । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति थिए । सरकारको योजनामा उनले यसअघि नै समितिबाट निर्णय र निर्देशन भइसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणबाट पुनः झिकाए । जब कि ०७७ चैतमै लेखा समितिले यस विषयमा उपसमिति नै बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेर बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । तैपनि सभापति पोखरेलले पुरानो निर्णय उल्ट्याउने बदनियतसहित सिंहदरबारबाहिरै उद्योगीहरूसँग बसेर उनीहरूकै स्वार्थअनुसार निर्णयको माइन्युट गरेर ल्याएर समितिबाट पारित गराउन प्रयास गरे । मिडियाले यो विषय सार्वजनिक गरेपछि एमालेबाहेकका लगभग सबैजसो सांसदले त्यसको विरोध गरे । सत्तारूढ दलकै असहयोगले अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरेका सभापति पोखरेलले त्यसपछि बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् ।
त्यसपछि पनि औपचारिक/अनौपचारिक दबाब
उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न दिइएको तीन महिनाको समय सदुपयोग गर्नुको सट्टा उल्टै कुलमानलाई हटाउने राजनीतिक लबिङमा झन् जोड दिएर लागे । समय घर्किएपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदियो । केही उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिरे । तर, सरकारलाई यस्तो मन परेन । उद्योगहरूमा विनासर्त लाइन जोड्न औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा दबाब दिइरह्यो । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का त सार्वजनिक रूपमै प्राधिकरणलाई हतोत्साहित गर्ने गरी उद्योगीहरूको पक्षमा बोलिरहे । तर, कुलमान पूरै बक्यौता उठाउने अडानमा कायम रहे । यसबाट सरकार थप क्रूद्ध बन्यो ।
प्राधिकरणको कुरा सरकारले कहिल्यै सुनेन, बरु उद्योगीका लागि मन्त्रिपरिषद्कै दुरुपयोग गरियो
प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट किन, कसरी र कति रकम बक्यौता उठाउन बाँकी छ भन्ने विभागीय ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई पटकपटक सुनायो । विद्युत् नियमन आयोगदेखि संसद्को लेखा समितिसम्ममा पनि प्रमाणसहित आफ्ना कुरा राख्यो । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । बरु, सरकारले उद्योगीहरूका पक्षमा निर्णय गर्न प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रिपरिषद्कै दुरुपयोग गर्यो । त्यसका लागि मात्रै निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक नै राखे, जसले उद्योगीहरूको मागअनुसार टिओडी मिटरसमेतको आधारमा महसुल उठाउने र लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गर्यो ।
तर, धराशायी उद्योगबारे कहिल्यै भएन छलफल
राष्ट्रिय ध्वजावाहक ४८ अर्ब ऋणले थिचिएको छ । जहाज महिनौँ ग्राउन्डेड गर्छ । पछिल्लोपटक ७५ दिनदेखि एउटा जहाज इटालीमा मर्मतका लागि थन्किएको छ । सरकारी स्वामित्वको डिडिसी किसानको बक्यौता तिर्न नसकेर वार्षिकोत्सवसमेत मनाउन नसक्ने गरी आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको छ । निजी उद्योगहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा बेचेर करोडौँ मुनाफा गरिरहेका छन्, तर घाटाको हिसाब देखाइरहेका सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सात महिनादेखि बन्द छन् । तिनलाई चलाउनुको सट्टा निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । किसानले मल कहिल्यै पाउँदैनन् । तर, यस्ता बन्द र धराशायी अवस्थामा पुगेका सरकारी संस्थानहरूलाई सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकार कहिल्यै छलफल गर्दैन ।
