माघदेखि घरजग्गा किनबेच गर्न, बैंक खाता खोल्न र सिमकार्ड लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य 

आगामी १ माघदेखि घरजग्गा किनबेच गर्न, बैंकमा खाता खोल्न र सिमकार्ड लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) अनिवार्य हुने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ । 

गत १० असारमा यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र त्रुटिरहित बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए ।

युवराज कटेल, महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग 
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न, घरजग्गा किनबेच गर्न र सिमकार्ड लिन माघदेखि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । अन्य निकायसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ । यो प्रणालीले ग्राहकलाई समेत सहज हुने र किर्ते कामहरू बन्द हुने विश्वास छ । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य लिनेबारे परिपत्र नै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य निकायसँग पनि कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिरहेका छौँ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा परिचयपत्र नम्बर कार्यान्वयनका लागि विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बैंकरसमेत रहेको सहजीकरण समितिसमेत गठन गरिएको छ । 

यो प्रणालीले ग्राहकलाई समेत सहज हुने र किर्ते कामहरू बन्द हुने महानिर्देशक कटेलको भनाइ छ । यो प्रणाली लागू भएपछि ग्राहकले बैंकमा खाता खोल्दा केवाइसी (नो योर कस्टमर) फर्म भर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीबाट औँठाछापसहितको विवरण बैंकहरूले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसबाट एकजनाको नाममा अरूले खाता खोल्ने, नक्कली कागजपत्रका आधारमा खाता खोल्ने प्रवृत्ति रोकिनुका साथै परिचयपत्र नम्बर राख्नेबित्तिकै कुनै व्यक्तिको कहाँ–कहाँ खाता छ भनेर थहा हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । बैंकमा खाता रहेकाको हकमा पनि केवाइसी अपडेट गर्दा नम्बर अनिवार्य गर्न लागिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर तथा राजस्व छलीजस्ता अपराध नियन्त्रण पनि सहज हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

त्यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य गर्नका लागि पनि विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग र टेलिफोन तथा सिमकार्डमा अनिवार्य गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । यसले किर्ते काम रोक्नुका लागि अपराध नियन्त्रणमा पनि सहज हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । १ माघदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवा लिन पनि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ । 

यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवाका लागि २८ जिल्लामा गत १ साउनदेखि नै परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । यद्यपि, बाढीपहिरोको असर तथा अदालतको आदेशका कारण त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसबाट खासगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने केहीलाई समस्या हुने भएपछि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले पनि अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य नगरिए पनि पेन्सन र कम्पनी दर्तामा भने कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा थप रिट दर्ता भएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य नगरिए पनि नवीकरणका क्रममा परिचयपत्र नम्बर भएकाहरूको हकमा त्यससम्बन्धी विवरणसमेत अपडेट गर्न थालिएको छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने सम्भावित अनियमितता रोकिएको विभागको दाबी छ । परिचयपत्र प्रणाली लागू गरेपछि एकैपटक दुई लाख ३६ हजार सेवाग्राही गायब भएका छन् । यसबाट प्रणालीगत सुधार हुँदै गएकाले यसको उपयोगिता बढाउँदै लैजानुपर्नेमा विभागका अधिकारी जोड दिन्छन् । 

सर्वाेच्चको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने तयारीमा 
सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वाेच्चमा भ्याकेट दर्ता गर्ने भएको छ । भ्याकेटका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको र एक–दुई दिनमै दर्ता हुने विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । 

सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको र यसबाट देश तथा नागरिक सबैको हित हुने विभागको दाबी छ । हालसम्म एक करोड ६० लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर पाइसकेको र ७७ जिल्लामा तत्कालै नम्बर उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेकाले नम्बर नहुँदैमा कोही पनि सेवाबाट वञ्चित नहुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । साथै, ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको हकमा भने यो अनिवार्य गरिएको छैन । 

गत १० असारमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो उपयोगिता सुरु गरेको थियो । राजपत्रको सो सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले एनआइडी नम्बर अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  

सो आदेशपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एनआइडी नम्बरलाई स्वेच्छिक गरिएको छ । तर, केही समयपछि यसलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही कारण अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जान लागेको हो । परिचयपत्र प्रणालीका लागि १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । हरेक नागरिकको जैविक विवरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सबै सरकारी परिचयपत्र त्यसमै समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।