बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई ३ प्रश्न

अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय किन फुटाउनुभयो ?
ठुलै अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने अवस्था त छैन । पहिले नै विनाविभागीय त दिइएकै थियो । अहिले थप केही कर्मचारीलगायत मात्र व्यवस्था गर्दा हुन्छ । सरकार नै समस्याग्रस्त हुने अवस्था आएकाले बाध्य भई मन्त्रालय फुटाउने काम गर्नुपरेको हो । बागमतीमा अलि बढी नै समस्या पनि रहेछ । फेरि मन्त्रालयको संख्या संघमा जस्तो संविधानले नै किटान गरिदिएको भए सजिलो हुने थियो । संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म भनेकाले पनि यो समस्या आएको हो । संविधानले छुट दिएपछि मान्छे नै हो, उसले त्यसको लाभ लिन खोजिहाल्दो रहेछ । 

यसले प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णालाई झनै बढाउँदैन ?
सामान्यतः प्रदेशलाई धेरै खर्चालु भयो भन्ने गरिन्छ । पहिलेपहिले मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर, यहाँ आएर प्रत्यक्ष हेरिसकेपछि थाहा भयो, सातवटा प्रदेशको खर्च संघको एउटा मन्त्रालयको भन्दा पनि कम रहेछ । तर, काम भने प्रदेशमातहत धेरै भइरहेका छन् । अहिलेसम्म ठोस योजना र दीर्घकालीन सोच राखेर काम नगरिएको हुनाले ‘आउटपुट’ नहुने ठाउँमा पनि लगानी भयो । तर, समग्रमा ‘भिजिनरी मास्टर प्लान’ बनाएर काम गर्ने हो भने प्रदेशबाट धेरै काम हुन सक्छन् र पछिल्लो समयमा भइरहेका पनि छन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा निकै सुधार भएका छन् । सडक, पुल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारमा निकै राम्रो भइरहेको छ । यस्तोमा सानातिना विषयले प्रदेशप्रति नै वितृष्णा बढाउला जस्तो लाग्दैन । 

मन्त्रालय फुटाउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्न ?
अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा चर्चामा छ । संविधान नै संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या सीमित गरिदिने हो भने कसैले पनि त्यसलाई बढाउन सक्दैन । अन्यथा, यसै भन्न सकिँदैन ।