मालपोतका कर्मचारी सरुवामा अनियमितता

गत असोजमा भूमि व्यवस्थापन विभागले करिब पाँच सय कर्मचारी सरुवा गर्दा कानुन र विधि मिचेको छानबिन समितिको निष्कर्ष, नमिलेका ६५ सरुवा रद्द गर्न सिफारिस, विवादित सरुवाको निर्णय गर्ने महानिर्देशकको सरुवा गरेर नयाँ पठाइयो 

मालपोतका कर्मचारी सरुवामा अनियमितता भएको भेटिएको छ । गत असोजमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विभिन्न तहका करिब पाँच सय कर्मचारी सरुवा गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले निकालेको हो । अनियमितता भएको भेटिएपछि नमिलेका सरुवा रद्द गर्ने सिफारिस पनि छानबिन समितिले गरेको छ । 

विभागले गत १ देखि १५ असोजसम्म विभाग र मालपोत कार्यालयसहितका करिब पाँच सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरुवाको यस्तो निर्णय गरेका थिए । तर, सरुवामा विवाद भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले २ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा सोही महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सरुवा भए/नभएको, प्रचलित सरुवा मापदण्ड भए सोअनुसार गरे/नगरेको, कर्मचारीले स्पष्ट कारण खोली सरुवा निवेदन दिएको अवस्थामा सोको सम्बोधन हुने गरी मानवीय संवेदनशीलतासमेतलाई ध्यानमा राखी सरुवा गरे/नगरेको र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गरे/नगरेको विषय हेर्ने कार्यसर्त तोकिएको थियो । ती कार्यसर्तमा रहेर समितिले १३ कात्तिकमा प्रतिवेदन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुझाइसकेको छ । 

छानबिन प्रतिवेदनले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम मालपोतका कर्मचारीको सरुवा नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ । खासगरी शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवामा समस्या देखिएको छ । सरुवा सूचीको विश्लेषण गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ऐन र नियमावलीबमोजिम दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको, सुगमबाट दुर्गम तथा दुर्गमबाट सुगमतर्फको सरुवा नमिलेको, प्राप्त माग/निवेदनबमोजिम सरुवा नभएको, सरुवापछिको गुनासो सम्बोधन नभएको, सरुवा मापदण्ड नै नबनाएको र दरबन्दीअनुसारको सरुवा नभएकोलगायतका समस्या छानबिन समितिले औँल्याएको छ ।  

विभागले गरेको ६५ कर्मचारीको सरुवा नै नमिलेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ । विभाग तथा काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा भएका ती सरुवा नमिलेको समितिले उल्लेख गरेको छ । मालपोतको परिभाषामा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकलाई उपत्यका मानिन्छ । यी चार जिल्लामा १० मालपोत कार्यालय छन् । उपत्यकामा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाहिर र बाहिर अवधि पुगेकालाई उपत्यकामा सरुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उपत्यकाका कर्मचारीलाई विभागले उपत्यकाका कार्यालयभित्रै सरुवा गरेको भेटिएको छ । उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाभित्रैका कार्यालयमा सरुवा भएकामा चारजना मालपोत अधिकृत/शाखा अधिकृत, ३९ नासु, १५ खरिदार र सात कम्प्युटर अपरेटर छन् । उपत्यकाका आकर्षक मानिएका कार्यालयमा अनियमित तरिकाले कर्मचारी सरुवा गरिएको आरोप पनि उनीमाथि छ । 

उपत्यकाभित्रका कार्यालयका कर्मचारीलाई उपत्यकाकै अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा उपत्यकाबाहिर तथा दुर्गमका कर्मचारीलाई अन्याय भएकोसमेत समितिको ठहर छ । अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउनुपर्नेमा नपठाएको र उपत्यकाभित्रै सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेलसमेत भएको आशंका गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयमा रहने अवधि दुई वर्ष कायम गरेको छ । नमिलेका यी कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । विभागको सरुवाको यो निर्णयमा निजामती कर्मचारी संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । 

छानबिन समितिले विवादित सरुवा रद्द गर्न सुझाव दिए पनि यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन । विभागको महानिर्देशकबाट भएका निर्णय मन्त्रालयस्तरले मात्र काट्न सक्छ । तर, यसका लागि विभागबाटै प्रस्ताव आउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म विवादित सरुवा रद्दमाथि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

विवादमा तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटा, मन्त्रालयले पठायो नयाँ नेतृत्व 
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अनियमित सरुवा गर्दा महानिर्देशक थिए कृष्णप्रसाद सापकोटा । उनले असोजअघि पनि करिब ७२ कर्मचारीको काज सरुवा गरेका थिए । यो सरुवा पनि विवादमा छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ मा मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसअघि पनि सापकोटाले कर्मचारी सरुवा गरेका थिए । सापकोटाले आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप छ । असोजमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि उनी बिदामा बसेको र गुनासो सम्बोधन नगरेकामा कर्मचारी रुष्ट छन् । 

सापकोटाले भने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी सरुवा गरेको दाबी गरे । ‘निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै सरुवा भएको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने यो सरुवा नियमअनुसार नै भएको छ, त्यस्तो केही छैन ।’  

२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले सापकोटालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ । गत ५ असारमा विभागको महानिर्देशक बनेर गएका सापकोटाको करिब चार महिनामै सरुवा भएको हो । मन्त्रालयले विभाग महानिर्देशकको जिम्मा भने भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई दिएको छ । ६ कात्तिकमै जिम्मेवारी तोकिए पनि चाडबाड, बिदालगायतका कारण उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छैनन् । यसै साता रेग्मीले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।