विशेष राहदानीको रूपमा साधारण राहदानी दिने गरी नियमावली संशोधन 

सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले पाउने विशेष राहदानी (अफिसियल पासपोर्ट)कै अभाव भएको छ । विशेष राहदानीको अभाव भएपछि सरकारले राहदानी नियमावली, २०७७ संशोधन गरेर अब उनीहरूलाई पनि साधारण राहदानी नै दिने तयारी गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको नियमावलीअनुसार साधारण राहदानीमै विशेष राहदानीको छाप हानेर दिइनेछ । 

समयमा छपाइ हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको राहदानी विभाग स्रोत बताउँछ । विशेष राहदानी छाप्न अझै करिब ६ महिना लाग्ने भएपछि उनीहरूलाई साधारण राहदानी दिन लागिएको हो । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले शान्ति सेनामा जाने सैनिकहरूबाट विशेष राहदानीको धेरै माग भएकाले अहिले यस्तो राहदानीको कमी भएको बताए । विगतमा शान्ति सैनिकमा जानेहरूलाई विभागले निःशुल्क छुट्टै पासपोर्ट दिने गरेको थियो । तर, एक वर्षयता उनीहरूले विशेष राहदानी नै लिने गरेका छन् । 

तर, त्यसअनुसार थप छपाइको योजना समयमै नबन्दा अहिले समस्या आएको हो । यसले सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काममा विदेश जान लागेकाहरू प्रभावित भएका छन् । विभागका महानिर्देशक अर्याल विशेष राहदानी छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले यो समस्या लामो नहुने बताउँछन् । 

हराएका राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क घट्यो 

राहदानी हराएको तथा त्यातिएको अवस्थामा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट लाग्ने शुल्क घटेको छ । यसअघि राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्कको दोब्बर लाग्ने गरेकोमा अहिले भने लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र थप गरिएको छ । 

६४ पृष्ठको राहदानीको भने शुल्क वृद्धि गरिएको छ । यसअघि ६४ पृष्ठको राहदानी थुप्रिएपछि सरकारले गत वर्ष साधारण राहदानीकै शुल्कमा ६४ पृष्ठको राहदानी दिन थालेको थियो । अब ६४ पृष्ठको राहदानीका लागि जिल्लाबाट थप पाँच हजार तथा विभागबाट छिटो लिँदा थप आठ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।

अब प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका कर्मचारीलाई पनि रातो पासपोर्ट
दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि रातो पासपोर्ट पाउने भएका छन् । नियमावली संशोधन गरी उनीहरूलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले यस्तो पासपोर्ट पाउने बताइए पनि प्रहरी र गुप्तचरको हकमा प्रस्ट थिएन ।