उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरण बोर्डमा सहमति जुट्न मुस्किल, बहुमतबाट निर्णयको तयारी 

अर्बौँ बक्यौता नतिरेपछि विद्युत् काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सोमबारै कार्यान्वयनमा जाने हतारोमा थिए । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गराएर लाइन जोड्दा प्रक्रियाबमोजिम हुने भएकाले उनले सोमबार आकस्मिक रूपमा बैठक पनि राखे । तर, बैठकका लागि कोरम नपुगेपछि र सहमति जुटाउन नसक्ने भएपछि मन्त्री खड्का अप्ठ्यारोमा परे । समितिबाट निर्णय लिन समस्या हुन सक्ने देखेपछि मन्त्री खड्काले ‘लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्नुनपर्ने’ दाबी गरिसकेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री (अध्यक्ष), ऊर्जासचिव (सदस्य), राजस्वसचिव (सदस्य), प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव र नियुक्त गरिएका चार सदस्य गरी प्राधिकरण सञ्चालक समिति कुल आठ सदस्यीय हुन्छ । बैठक बसेर कुनै निर्णय गर्न कोरम पुग्नुपर्छ । कोरम पुग्न बैठकमा पाँच सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र सदस्यसचिव कुलमान घिसिङ मात्र उपस्थित थिए । सञ्चालक सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर भने अनुपस्थित रहे । पुन र आचार्यलाई यसअघि सरकारले कारबाही गरेर हटाए पनि सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको थियो ।

उनीहरूलाई सुरुमा अपराह्न ३ बजे बैठकमा उपस्थित हुन भनिए पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएको थिएन । कोरम पनि नपुगेपछि बैठक ५ बजेका लागि सारियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको लिखित निर्णय पनि ५ बजे नै प्राप्त भयो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो । तर, कोरम नपुगेपछि बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि साँझ ६ बजे मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेर बक्यौता महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । सम्मेलनमै उनले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न बोर्ड (सञ्चालक समिति)को निर्णय कुर्नुनपर्ने दाबी गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई पत्राचार पनि भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएका कारण, प्राधिकरणको बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हो । त्यो अवस्थामा बोर्डको निर्णय कुर्नुपर्ने छैन । तथापि, बोर्ड बैठक भोलि (मंगलबार) बस्ने नै छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टामा उद्योगमा लाइन जोड्ने हो । त्यो समयसीमाभित्र उद्योगमा लाइन जोडिन्छ,’ मन्त्री खड्काको दाबी थियो ।

यसले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन सक्नेमा मन्त्री ढुक्क नरहेको संकेत गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार माइन्युटको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बताइएको छ । मन्त्री खड्काले अब मंगलबार बैठक बस्ने बताए पनि सोमबार साँझसम्म आह्वान भने गरिएको छैन ।

सोमबार साँझ ऊर्जा मन्त्रालयमै डाकिएको बैठकमा उपस्थित कुलमानसँग मन्त्री खड्काले उद्योगमा लाइन जोड्न सहयोग मागेका थिए । तर, कुलमानले लाइन जोड्दा बक्यौता उठ्ने ज्ञारेन्टी तथा १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काट्न पाउने कि नपाउने भनेर स्पष्ट जवाफ मागेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार कुलमानले खोजेको सुनिश्चिततामा मन्त्री खड्काले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले २८ उद्योगमा लाइन काटेको छ । सोही क्रममा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांकलगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण ऐनको दफा २५ मा प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमै टेकेर सरकारले प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । बक्यौता असुल नभई ग्राहकको लाइन जोड्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता माथिल्लो निकायबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्छ । सोही लिखित निर्देशनलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस गरी बक्यौता असुल नभए पनि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गर्न खोज्दै छ ।

सरकारको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ : प्राधिकरण 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषद्मा यो विवाद विद्युत् नियमन आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा १४ कात्तिकमा नियमन आयोगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्न निर्देशन दिनु गम्भीर विषय भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले बताए । 

‘यसअघि २७ वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगकै प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेको हो । अहिले त्यही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले किन फरक निर्णय गर्‍यो ? एउटै प्रतिवेदनलाई लिएर किन फरक निर्णय आयो ?’ उनले भने, ‘केही दिनअघि मात्रै विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो किस्ता प्राप्त भएमा लाइन जोड्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट विवाद निरुपण गर्ने पनि भनिएको थियो । त्यसका लागि राख्नुपर्ने धरौटी पनि घटाइएको थियो । सरकारकै पहलमा उक्त निर्देशन आएको, उद्योगीहरू पनि त्यसमा सहमत रहेको भनेर हामीलाई भनिएको थियो । तर, अहिले एक्कासि फरक निर्णय र निर्देशन कसरी आयो ? यो आफैँमा शंकास्पद छ ।’

घुमाइफिराई उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रपञ्च सरकारले रचेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारको पछिल्लो निर्देशन निकै गम्भीर रूपमा आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य भन्छन्–सरकारको निर्णय शंकास्पद छ, उद्योगीलाई छुट दिने प्रपञ्च देखियो

केही दिनअघि मात्रै विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो किस्ता प्राप्त भएमा लाइन जोड्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट विवाद निरुपण गर्ने पनि भनिएको थियो ।

त्यसका लागि राख्नुपर्ने धरौटी पनि घटाइएको थियो । सरकारकै पहलमा उक्त निर्देशन आएको, उद्योगीहरू पनि त्यसमा सहमत रहेको भनेर हामीलाई भनिएको थियो । तर, अहिले एक्कासि फरक निर्णय र निर्देशन आयो । यो आफैँमा शंकास्पद छ । घुमाइफिराई उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने सरकारको प्रपञ्च हो ।

कुलमानले खोजे उद्योगबाट बक्यौता उठ्ने सुनिश्चितता
१५ दिनमा उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् भने फेरि लाइन काट्ने कि के गर्ने ?

सोमबार बोलाइएको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कोरम नपुगेपछि कुनै निर्णय गर्न सकेन । तर, उपस्थितबिचको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितका अधिकारीहरूसँग लाइन जोड्नुअघि विद्युत् बक्यौता उठ्ने सुनिश्चितता खोजेका थिए । ‘उद्योगीलाई किस्ताको सुविधा २८ बाट ५६ पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ । त्यसको एक किस्ता तिरेपछि लाइन जोड्छौँ भन्दा पनि उद्योगीले किस्ता तिर्न मानेनन् । अहिले पनि उद्योगमा लाइन त जोड्ने, तर १५ दिनमा उद्योगीले बक्यौता तिर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? १५ दिनमा उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् भने फेरि लाइन काट्ने कि के गर्ने ? कतिपटक लाइन काट्ने र जोड्ने गर्ने ? डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधाअन्तर्गत विद्युत् प्रयोग गरेर सबै बक्यौता तिरेका उद्योग पनि छन्, उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोड्नु भनेर निर्देशन दिएको छ, त्यो निर्देशन के गर्ने ?’ बैठकमा कुलमानको भनाइ थियो ।

मन्त्रीले टारे मात्रै, ध्यान उद्योगीको बिजुली जोड्नमै

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसक्यो, लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्न जरुरी छैन

छलफलको सुरुमै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोडेर सरकारलाई सहयोग गर्न कुलमानसँग आग्रह गरेका थिए । कुलमानले बक्यौता उठ्ने सुनिश्चितता खोजेपछि पन्छिन खोजे । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरौँ’ भन्दै मन्त्री खड्काले कुलमानका प्रश्नको भने कुनै जवाफ दिएनन् । बरु, लगत्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कुरिरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । जसरी पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने उनको आशय थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई पत्रचार पनि भइसकेको छ । प्राधिकरणको बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हो । उद्योगमा लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुरिराख्न जरुरी छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टामा उद्योगमा लाइन जोड्ने हो । त्यो समयसीमाभित्र उद्योगमा लाइन जोडिन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । 

टिओडी मिटरसमेतका आधारमा बक्यौता उठाउने सरकारको निर्णय तर, अदालतले नै भनेको थियो– प्राविधिक तथ्यांक भए पुग्छ

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णयमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउने भनिएको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टिओडी  मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने÷गराउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । तर, ५ असोज ०७६ मै पाटन उच्च अदालतले प्राविधिक तथ्यांककै आधारमा बक्यौता उठाउन मिल्ने पैmसला गरेको थियो । अर्घाखाँची सिमेन्टसहित १२ कम्पनीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको थियो । विशेषगरी ट्रंकलाइनको हकमा उक्त व्याख्या गरिएको थियो । ‘२० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति भए–नभएको अभिलेख देखिने टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट यकिन हुने विषय हो । वस्तुतः ऊर्जा महसुल ट्रंकलाइन वा डेडिकेटेडको संरचनामा लाग्ने नभई संरचनामार्फत खपत भएको ऊर्जामा लाग्ने हो । त्यसो भएकाले आफूले खपत गरेको ऊर्जाबापत नियमले निर्धारण गरेको दरमा तिर्नुपर्ने महसुल विनियम ५ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेका आधारमा निवेदक कम्पनीको हकमा आकर्षित नहुने भन्ने देखिन आएन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

यसबाहेक सरकारले टिओडी मिटरको कस्तो डाटा भन्ने पनि स्पष्ट खुलाएको छैन । टिओडी मिटरमा मुख्यतः लोड प्रोफाइल र स्ट्यान्ट ट्यान्स गरेर दुई प्रकारका तथ्यांक हुन्छन् । अन्य तथ्यांक पनि त्यसमा हुन्छन् । उद्योगीले टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइल डाटा माग्दै आएका छन् । तर, विवादित अवधिमा लोड प्रोफाइल डाटा राख्नुपर्ने व्यवस्था नै थिएन । त्यसवेला टिओडीको ‘स्ट्यान्ट ट्यान्स’ डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने नीति थियो । त्यसअनुसारको प्रमाण रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

विद्युत् कर्मचारी संगठनहरूले भने– बक्यौता असुल नभई लाइन जोड्न हुन्न
विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारीका संगठनहरूले बक्यौता असुल नगरी उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने नजिरहरूले संस्थालाई नै धराशायी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले औद्योगिक ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि काटिएका लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्न निर्देशन दिनुले आगामी दिनमा आमउपभोक्ताहरूबाट महसुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशायी हुने निश्चित छ,’ प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार मन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘बक्यौता महसुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी भएपश्चात् मात्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ । बक्यौता रकम नउठाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारणलाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ ।’

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । विवाद समाधान गर्न गत २४ पुस ०८० मा तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले दुवै पक्षको चाहनाअनुसार र आयोगको प्रतिवेदनबारे बुझ्न सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि बक्यौता तिर्छु भनेको र प्राधिकरणले पनि लाल आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाएको भनेर भन्दै आएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा यसको प्रतिवेदनमा के छ भनेर हेर्न र बुझाउन पनि यस्तो निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘लाल आयोगकै प्रतिवेदनको आधारमा अब बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि विवाद समाधान हुन्छ ।’ यद्यपि, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर लिखित रूपमा निर्णय भएको छैन । 

यस्तै, ऊर्जासचिवले हाललाई माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मकै अवधिको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा छोटो अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री खड्का बाहिरिएका थिए । उनले सचिव आचार्यलाई जिम्मेवारी दिए पनि राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले मन्त्री नै गइसकेपछि थप छलफल नहुने भन्दै पत्रकार सम्मेलन समापन गरेका थिए । त्यसबिचमा पत्रकारहरूले थुप्रै जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री खड्का भने अर्काे बैठक रहेको भन्दै बाहिरिएका थिए । 

आयोग अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा राम्रो लागेको बताए । ‘यो सार्वजनिक हुनु राम्रो हो । अब आमजनताले पढेर यसको विषयवस्तु बुझ्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । केही दिनपछि मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछु ।’

प्रतिवेदनमा के छ ?

१६ असार ०७३ देखि मात्र महसुल लागू हुनुपर्ने मुनासिब 
आयोगले प्रतिवेदनमा १ साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको डेडिकेटेड फिडर र १ साउन ०७२ देखि १६ असार ०७३ सम्मको ट्रंकलाइनको महसुल नलिन सुझाव दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १ साउनदेखि लागू हुने गरी १२ असार ०७२ मा डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर तोके पनि आयोगले २९ पुस ०७२ मा यसबारे निर्णय लिएको थियो । त्यसैगरी, ट्रंकलाइनको हकमा आयोगले १६ असार ०७३ मा मात्र निर्णय गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदनमा आयोगको निर्णयपछि मात्र शुल्क लिन पाउने सिफारिस छ । ‘डेडिकेटेड फिडरलाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २९ पुस ०७२ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट १६ असार ०७३ बैठकबाट भएको निर्णयपछि ती महसुलहरू लागू हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्राधिकरणले भने सेवा दिएको दिनदेखि नै शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने गरी बक्यौता तोकेको छ ।

पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिन सिफारिस 
अहिलेको मूल विवाद रहेको दोस्रो अवधि ०७२ माघ देखि ०७५ वैशाखसम्मको पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिन सिफारिस गरेको छ । यो लागू गर्दा प्राधिकरणको हालको बक्यौतामा पुनर्विचार हुनेछ । ‘प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेडलाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्दछ,’ प्राधिकरणका लोडसेडिङसम्बन्धी विभिन्न सूचना उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा छ । यद्यपि, उक्त समयावधिभित्र विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकलाई लोडसेडिङको समयमा समेत डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डमा रही २४ घण्टा आपूर्ति कायम रहेको महसुल लिन पाउने प्रतिवेदनमा छ । 

लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क लिन पाइँदैन 
विवादित तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिलाई लिएर आयोगको प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क लिन नपाइने सिफारिस छ । विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले ३१ वैशाख ०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकको समेत लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको सूचना ३० वैशाखको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेको छ । लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अस्तित्व सिद्धिएको कुरा मान्नु नै पर्ने प्रतिवेदनमा छ । यसैका आधारमा प्रतिवेदनमा ‘त्यसकारण, ती अवधिका नियमित महसुल यी ग्राहकहरूले बुझाइसकेको देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुल लगाउन जारी राख्न खोज्नु कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ, सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब देखिँदैन’ भन्ने सिफारिस छ । 

बिचकै अवधिमा पनि ट्रंकलाइनको महसुल नउठाउन सुझाव
आयोगले लाडसेडिङ व्याप्त रहेको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको आंशिक अवधिमा ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन नपाउने सुझाव दिएको छ । टं«कलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्न दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड प्राधिकरण र महसुल निर्धारण आयोगले नै बनाएका छन् । २५ कात्तिक ०७३ मा प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा चार घण्टा मात्र लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनापछि लोडसेडिङ बढे–घटेको अर्को कुनै सूचनासमेत प्राधिकरणबाट जारी नभएकाले त्यसयताको समयमा औद्योगिक क्षेत्रले दैनिक चार घण्टा मात्र लोडसेडिङ व्यहोरेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले कुनै अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको पर्याप्त प्रमाण भए त्यस्तो दिन र समयको मात्रै यकिन गरी ट्रंकलाइनको दरअनुसार महसुल लिन पाउने सुझाव दिएको छ । 

आयोगबाट सक्षमतापूर्वक हुनु समाधान हुन आवश्यक छ
विद्युत् नियमन आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनमा समयभित्रै निर्णय दिन सुझाव छ । ‘खास गरेर विद्युत् नियमन आयोगले सशक्त रूपले त्यसतर्फ उपचार दिन नसकेको अवस्थामा, महसुलसम्बन्धी विवाद बढ्दै जानुको साथै ती निकायहरूको कानुनका व्यवस्थाअनुसार विवाद समाधान गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसकारण विवाद सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष परेका निवेदनहरूका समाधान मुनासिब माफिकको समयभित्रै सो आयोगबाट सक्षमतापूर्वक हुनु आवश्यक देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।