निजीकरण गरिएका दुई उद्योगले तिरेनन् ५० करोड, लिज अवधि थप्दै सरकार

सरकारले जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएर निजीकरण गरिएका दुई कारखानाको लिज अवधि थप्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना र नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिको लिज अवधि थप्न गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखानाको नाममा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाका नाघेको साँवा र ब्याज रकम ४८ करोड ९० लाख पुगेको छ । त्यस्तै, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिले ९१ लाख तिर्न बाँकी छ । यी दुई कारखानासहित रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स र लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट सरकारले दुई अर्ब ९० करोड ४९ लाख उठाउन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । निजीकरण गर्दाको सम्झौताअनुसार यो रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२२ पुस ०६० मा अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तर र आरआरबी इन्टरप्राइजेजबिच भक्तपुर इँटा कारखाना लिमिटेडको जग्गा र भवनको पट्टा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, ५ चैत ०६९ मा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवस्तर र भक्तपुर इँटा टायल उद्योग प्रालिबिच भएको पूरक सम्झौता २१ पुस ०८० मा म्याद सकिएको थियो । तर, भाडाबापत रकम असुली नभएपछि यसको नवीकरण अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार यो कारखानाले सर्वसाधारणलाई ४५ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । यद्यपि, हालसम्म यो सम्झौता पूरा हुन सकेको छैन । यो कारखानाको सम्पत्ति एक करोड ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो भने ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा उठाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।   

त्यस्तै, नेपाल रोजिन टर्पेन्टाइन प्रालिको २९ वैशाख ०६३ मा लिज सम्झौता भएको थियो । यसको सम्पत्ति पनि ११ करोड एक लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो भने २० लाख १२ हजार वार्षिक भाडामा लिज सम्झौता गरिएको थियो । बिचमा वन विभागबाट म्याद थप पनि गरिएको थियो । जसअनुसार नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनको जग्गा दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलाई भाडामा दिएको अवधि ८ जेठ ०८० मा सकिएको थियो । यो उद्योगले सम्झौताअनुसार हालसम्म पाँच करोड १२ लाख रुपैयाँ १७ किस्तामा बुझाउनुपर्नेमा ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । लिज अवधि नवीकरण नभए पनि सञ्चालनमा रहेका भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना र नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालि नाफामा रहेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा ०८१ मा उल्लेख छ ।  

निजीकरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तय गर्ने भएकाले यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्ने संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजीकरण गरिएका दुई कारखानाको भवन तथा जग्गा भाडामा लगाएको अवधि सकिएको छ । अब भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’