जिल्ला प्रशासनद्वारा गठित समितिले अझै सुरु गरेन दोलखा आयुर्वेद अनियमितताको छानबिन 

चरिकोटस्थित वैकल्पिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा भएको अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गठन गरेको छानबिन समितिले अझै काम सुरु गरेको छैन। कार्यालयको नियमित बजेट र अन्य दर्जनौँ शीर्षकमा कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि जिल्ला प्रशासनले उक्त आरोपबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले अझै काम सुरु नगरेको हो। 

आयुर्वेद अनियमितता काण्ड सार्वजनिक भएसँगै दोेलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले आयुर्वेद नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा लागेका आरोपबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि उक्त समितिले अझै छानबिन सुरु गर्न सकेको छैन। 

समितिका संयोजक एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका प्रशासकीय अधिकृत विकल श्रेष्ठले समिति गठन हुना साथ आयुर्वेद प्रमुख डा. मनोजकुमार चौधरी तालिममा जानुपर्ने भन्दै कार्यालय छोडेर हिँडेपछि छानबिन गर्न असहज भएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समितिले कार्यालयका सबै बिल भर्पाई र अन्य सबै कागजातहरू सिल गरिसकेको र अब तिहारपछि छानबिन तथा अध्ययन सुरु गरिने र त्यसको केही समयभित्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष प्रतिबेदन बुझाइनेछ। नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै छानबिन समिति संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘लामो समय कार्यालय प्रमुख नभएकाले रोकिएको हो, हाम्रो पनि प्रजिअ सरुवा हुनुभयो, त्यसैले केही समय ढिला भएको हो, तिहारलगत्तै सुरु गर्छौँ। ’

यता कार्यालय प्रमुख डा. मनोजकुमार चौधरी भने जिल्ला प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै तालिमको बहाना बनाएर महिनौँसम्म कार्यालय उपस्थित नभएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। थोरै समयको तालिमलाई लामो समय देखाउँदै उनी कार्यालयबाट सरुवा गराइदिन भन्दै प्रदेशका मन्त्री, सचिवहरूको घरघर चहार्न पुगेकोसमेत सुचना प्राप्त भएको छ । 

यी हुन् अनियमितताका आरोप 
आयुर्वेद कार्यालय प्रमुख डा. चौधरीसहित प्रशासन प्रमुख र स्टोर प्रमुखको मिलेमतोमा लाखौँ बजेट अनियमितता तथा अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूलाई लागेको छ। कार्यालय प्रमुख चौधरीले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको बजेट निर्धारित उद्देश्यविपरीत किर्ते कागजात बनाएर भुक्तानी लिएको, करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सूचना लुकाई मोटो रकम असुल गरेकोजस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमै लागेको छ । कर्मचारी भर्नामा सूचना लुकाएर एउटा मात्रै आवेदन परेको देखाई नियुक्त गरेका कागजात कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, औषधि खरिदमा कमसल औषधि किनेर महँगोमा किनेको कागजात बनाउँदै लाखौँ रकम अनियमितता गरेको आरोप आयुर्वेद नेतृत्वलाई छ ।

स्टोर प्रमुखको भूमिकामा रहेका कर्मचारी हरिनारायण महतोलाई प्रयोग गरी कोटेसनमार्फत हुने सानातिना मर्मतका काममा ७५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको आरोप जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा स्थानीयले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नियमविपरीत करारका कर्मचारीलाई स्थायीलाई भन्दा धेरै अतिरिक्त सुविधा दिएको, इन्धनबापतको बजेट कार्यालयका सवारी थन्क्याएर एकमुस्ट भुक्तानी लिने गरेकोलगायत अन्य थुप्रै आरोप लागेपछि जिल्ला प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि सूचनाको हकअनुसार पाऊँ भनी माग गरे पनि कार्यालयले सूचना दिन नमिल्ने भन्दै सूचना उपलब्ध गराएको छैन। सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका स्टोर प्रमुख हरिनारायण महतोले कार्यालय प्रमुखको निर्देशनअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता आयुर्वेद प्रमुख डा. चौधरीले आफूहरूलाई लागेको आरोप निराधार भएको र सबै सूचना दिन नमिल्ने बताएका छन् ।